काठमाडौं : सत्तारुढ दलहरुले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सात दलहरुले निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा भएको बताएको छ । यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर असहमति समेत जनाएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सत्ता गठबन्धनका दलले प्रतिवद्धता जनाएको छ।
Advertisment