प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु मेनेजमेन्ट अध्यक्षबीचको द्वन्दले सयौं सहकारीको अर्बौ रकम जोखिममा

काठमाडौं : प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन र प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष कुसुम लामाबीच लेनदेन विवादका कारण सयौं सहकारी संस्थाको अर्बौ रकम उच्च जोखिममा परेको छ । 

नेकपा एमालेका सामानुपातिक तर्फका सांसद समेत रहेका भट्टचन र लामाको आन्तरिक विवादका कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुले प्रभु मेनेजमेन्टबाट पाउनु पर्ने रकम पाउन सकेका छैनन् । सयौं सहकारी संस्थाको अर्बौै रकम रोकिएपछि सहकारी संस्थाहरुले प्रभु मेनेजमेन्टलाई पैसा पाउँ भन्दै ताकेता गरिरहेका छन् । तर प्रभु मेनेजमेन्टले प्रभु रेमिट्यान्सबाट पैसा नआएका कारण फिर्ता दिन नसकेको भन्दै टाढिदै आएको छ ।

प्रभु मेनेजमेन्ट प्रभु मनी ट्रान्सफरका सुपर एजेन्ट हो । प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीलाई एजेन्ट बनाएर रेमिट्यान्सको काम गर्दै आएको छ । यसमा विदेशमा रहेका नेपालीले प्रभु मनिट्रान्सफरमा पैसा पठाउँछन् । नेपालमा रहेका परिवारलाई पैसा पठाएको कोड नम्बर पठाउँछन् । त्यो कोड नम्बर लिएर आउनेलाई सहकारीले पैसा दिन्छ ।

सहकारीले प्रभु रेमिट हुँदै प्रभु मेनेजमेन्टमार्फत पैसा पाउनु पर्छ । हो त्यो पैसा प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीलाई दिन सकेको छैन । पैसा दिन नसकेको दोष प्रभु मेनेजमेन्टले भट्टचनलाई दिएको छ । प्रभु मेनेजमेन्टले विभिन्न सहकारीलाई पत्र लेख्दै भट्टचनले पैसा चलाएको र उनले फिर्ता नगरेका कारण समययमा नै सहकारीको पैसा तिर्न नसकेको जनाउँदै आएको हो । 

प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारीलाई पैसा दिनुको सट्टा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रभु मनिट्रान्सफरबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पनि सेटलमेन्ट नभएको अवस्था छ । यस कम्पनीको पूर्व सञ्चालक तथा हाल प्रभु मनिट्रान्सफरका अध्यक्ष देवी भट्टचनले यस कम्पनीको तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम लगायत अन्य दायित्व समेत भुक्तान गर्नु भएको छैन ।

प्रभु मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक अध्यक्ष तथा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका पूर्व सञ्चालक तथा अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनलाई अलग राखी हेर्न नमिल्ने भएको हुँदा यस विषयमा पटक पटक रकम तिर्न, बुझाउन ताकेता गरिरहेको हुनाले निजबाट प्राप्त हुने रकम प्राप्त हुनासाथ यस कम्पनीको आर्थिक अवस्था सुधार हुन साथै यथाशिघ्र तहाँ सम्पर्कमा आउने यसै पत्रसाथ अनुरोध गर्छु । साथै निज देवी प्रसाद भट्टचन र प्रभु मनी ट्रान्सफरको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराइसकेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु ।’  

प्रभु मेनेजमेन्टले रेमिट्यान्सले पैसा नदिएका कारण सहकारीलाई पैसा फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै असारमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकेको छ । तर यस विषयमा राष्ट्र बैंक मौन छ ।
यो विवाद भर्खरै सुरु भएको भने होईन । स्रोतका अनुसार करिब १ वर्षदेखि नै भट्टचन र लामाबीच आन्तरिक द्वन्द सुरु भएको थियो । दुबैको विवाद चुलिएपछि  अन्य विकल्पले काम नगर्दा मुद्दा मामिला, अड्डा अदालतत सम्म पुगेको हो । 

भट्टचन रेमिट्यान्सबाट सहकारीलाई तिर्न पैसा नदिने, लामा भट्टचनले पैसा अपचलन गर्यो भन्दै पन्छिन खोज्दा यो विवाद बढेको हो । सहकारीले तारन्तार पैसा माग्ने, कम्पनीले पैसा दिन नसक्ने भएपछि प्रभु मेनेजमेन्टले राष्ट्र बैंकको विप्र्रेषण शाखामा गत असारमा नै जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि विवाद झनै चुलिएको हो ।

आफू विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेको लगायत अन्य कारण देखाउँदै भट्टचन लामा विरुद्ध अदालत समेत पुगेका छन् । भट्टचनले लामा विरुद्ध २०८१ साउन १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइजती मुद्दा हालेका छन् । उनले प्रभु मेनेजमेन्टको अध्यक्ष लामा, सञ्चालक समिति र सहायक लेखापाललाई मुद्दा हालेका छन् । 

त्यसपछि लामा प्रभु मेनेजमेन्टको पैसा उठाइपाउ भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिएन् । लामाले भट्टचनविरुद्ध जाहेरी दिन खोजेकी थिइन् । उनले भट्टचन विरुद्ध जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले लिन नमानेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेकी छिन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले दशैं अघि नै अर्थात् असोज ११ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेख्दै ‘कुसुम लामाले देवी भट्टचन समेत उपर दिनु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ र दफा २५२ बमोजिमको कसुर (ठगी समेत) मुद्दामा दिनु भएको जाहेरी दरखास्तको प्रतिलिपि यस कार्यालयमा राखी जाहेरीवालाले यस कार्यालयमा दिएको निवेदन, जाहेरी दरखास्त र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेतका कागजातहरु संलग्न राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५ (२) बमोजिम आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ’ भनेको छ । त्यसपछि यो विषय बाहिरिएको हो । 

लामा लामो समय प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष समेत भएकी थिइन् । यसअघि भट्टचन प्रभु मेनेजमेन्टको पनि अध्यक्ष थिए । उनी प्रभु रेमिट्यान्सको अध्यक्ष भएपछि लामा प्रभु मेनेजमेन्टकी अध्यक्ष भएकी हुन्।

विभिन्न सहकारीहरु सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको ढोकासम्म पुगिसकेका छन् । कतैबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सहकारीहरु अदालत जाने तयारीमा छन् । 

यस विषयमा वित्तीय पोस्टले थप जानकारी लिन खोज्दा भट्टचन र लामा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।