चार सहकारीको सफ्टवेयर नै फेला परेन
काठमाडौं : संघीय सरकार मातहत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये हालसम्म २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । सर्वसाधारणको बचतको रकमको चरम दुरुपयोग गरेका र गलत तरिकाले ऋण प्रवाह गरेका कारण यी सहकारीहरू समस्याग्रस्त बनेका हुन् ।
यसरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ऋणीहरू भेटाउन नै मुस्किल पर्ने गरेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सहकारीका ऋणीहरू भेटाउन समस्या परेको हो ।
यस समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट ऋण असुली गर्न सकस परेको छ । हालसम्म समितिले गरेको काम अनुसार ऋण असुलीमा जम्मा २.५५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । जुन प्रगति २०७५ सालयताको हो ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूका हालसम्म १३ हजार ७५ जना ऋणी फेला परेका छन् । यी ऋणीहरूको सावा रकम २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७९४ रुपैयाँ रहेको छ ।
तर, असुल भएको ऋणको रकम भने १० करोड २ लाख २५ हजार ९३७ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । जुन रकम ३३४ जनाबाट असुल भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिएको अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम स्वीकार्छन ।
उनी भन्छन्, ‘ऋण असुलीमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी फोला पार्न नै समस्या छ । नक्कली ऋणी खडा गरेर करोडौँ रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसका पनि सहकारी सञ्चालककै हालीमुहाली छ ।’
उनका अनुसार चार सहकारीका ऋणीको विवरण नै फेला पार्न सकिएको छैन । कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका ऋणीहरू फेला पार्न नसकिएको हो । यी सहकारीको सफ्टवेयर समेत फेला नपरेकाले ऋणीको विवरण पत्ता नलागेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुले नक्कली ऋणी खडा गरेर सात करोडसम्म ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । सञ्चालकहरूले नक्कली ऋणी र बचतकर्ता जम्मा गरेर अर्बौँको कारोबार गर्ने गरेको गौतम बताउँछन् ।
सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठूला कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली ऋणी र नक्कली बचतकर्ताहरू तयार पारेर अर्काको नागरिकता समेत प्रयोग गरी ७ करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्ने गरेको उनले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित नागरिकताधनीले ऋण उपभोग गरेकै छैन । सहकारीका तिनै सञ्चालक, प्रबन्धक, ठूला कर्मचारीहरूले दोस्रो व्यक्तिको नागरिकता र कागजपत्र प्रयोग गरी करोडौँ रकम चलाएका छन् । उक्त ऋण सबै उठ्न बाँकी छ भने ऋण लिएको व्यक्ति नै फेला पार्न सकिँदैन ।’
त्यसो त कार्यालयले ऋण उठाउन पटक–पटक सूचना जारी समेत गर्ने गर्छ । कार्यालयले लिलामी, बैंक खाता रोक्का, जग्गाजमिनको कारोबार रोक्का, पासपोर्ट रोक्का गर्ने चेतावनीसहित सूचना जारी गरिरहन्छ । यसो गर्दा केही ऋणीहरू सम्पर्कमा आएर ऋण तिर्ने गरेका छन् भने धेरैजसो भने अझैपनि कतिपय ऋणीहरू सम्पर्कमा छैनन् ।
विशेषगरि ठूला ऋणीहरू कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको अध्यक्ष गौतम बताउँछन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परिने डरले पनि सहकारीको अबौं रकम उपभोग गर्ने ऋणीहरु अझैं सम्पर्कमा आएका छैनन्’, उनले भने ।
सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न बचतमा पनि नक्कली बचतकर्ता खडा गरेर ठूलो कारोबारको वित्तीय विवरण देखाएर भ्रम फैलाउने गरेको पाइएको छ । यस्तो भ्रम फैलाएर यी सहकारीहरूले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरेका थिए । तर, उनीहरूले सर्वसाधारणको रकम खाइदिएका छन् ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमा हालसम्म ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको छ । तर, कार्यालयले हालसम्म एक हजार २९९ पीडित सदस्यहरूको ८३ करोड ६५ लाख २० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरेको छ । यस अवधिमा तीन सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ भएको छ ।
कार्यालयले अझै ५८ हजार २८८ बचतकर्ताको ३५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । तर, सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न स्थापित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैँ समस्या छ । कर्मचारी अभावका कारण बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म जनशक्तिको अभावमा समितिले काम गर्नुपरेकोले उल्लेख्य रूपमा प्रगति हासिल गर्न नसकेको उनको दाबी छ । तर, अब भने समितिमा ४३ जना जनशक्ति थपिएका छन् । नयाँ आउने क्रम पनि जारी छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा द्रुत गतिमा काम अगाडी बढाउने गरि आफूहरू लागेको गौतमको दाबी छ ।
Advertisment