काठमाडौं : सरकारले सहकारीमा बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
विद्यमान सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धीत संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
संशोधित ऐनको सोही दफा परिमार्जन गरी बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
ऐनको दफा ५२ उपदफा (१) अनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एक करोड रूपैयाँ सम्म, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रूपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म बचतको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै ऋणको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । उपदफा (१) बमोजिम संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकमको तीन गुणाभन्दा बढी रकम सदस्यले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको हो ।
Advertisment