सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न- बचत फिर्ताको काम कहाँ पुग्यो?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडित सदस्यहरुको पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गराउने योजना कहाँ पुग्यो भनी सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

सरकारले रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरुबाटै बचत फिर्ता गराउने योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो । 

समस्याउन्मुख सहकारीबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गराउने सरकारी योजनामा काम भए÷नभएको जानकारी गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकबाटै असुलउपर गर्ने गरी समस्याउन्मुख सहकारीमा ३ लाख र ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस बाहेक सहकारी मन्त्रीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका थिए ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहकारी विषय हेर्ने सचिव, अर्थ सचिव, सहकारी सचिव, कानुन सचिव तथा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य-सचिवलाई माघ १० मा सर्वोच्चमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले मंगलबार तयार पारेको लिखित आदेशमा सरकारलाई माघ ४ भित्र संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए÷गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरण पेस गर्न सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।