काठमाडौं : जिल्ला सहकारी संघ लि. काठमाडौंले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को विषयमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र बागमती प्रदेश सहकारी संघमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष सुमन केसी नेतृत्वको टोलीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रर पिताम्बर घिमिरे, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोकेको, सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने लाभांश दरमा संकुचन ल्याएको तथा संचालकहरूको कार्यकालको समय सीमा तोकिएको प्रावधानले गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष सुमन केसीले बताए । संघले यी संशोधित बुँदाहरूको पुनरावलोकन गर्न पहलका लागि तीन वटै निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

अध्यादेशमा कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई समावेश गर्ने प्रावधानलाई संघले स्वागत योग्य समेत भनेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै महासंघका अध्यक्ष मल्लले अध्यादेशमा धेरै सकारात्मक पक्ष समेटिएको उल्लेख गर्दै बचतको सीमा तोक्नेलगायतका केही विषयहरूमा महासंघको समेत ध्यानाकर्षण भएको बताईन । उनले संशोधन गर्न आवश्यक विषयहरूमा सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
साथै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत सरकारले चालेका कदमप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै अभियानले उठाएका उचित बुँदाहरू सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताईन ।
Advertisment