सरकार भन्छ- सञ्चालकको कार्यकाल कार्यान्वयन हुन्छ, सहकारीकर्मी भन्छन्- सच्चिनु पर्छ

काठमाडौं : सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश, २०८१ को दफा ४१ को उपदफा (३क) ले ‘कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन’ भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त अध्यादेश पौष १४ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग २ अतिरिक्ताङ्क ४४ मा प्रकाशित भई लागू समेत भैसकेको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बहाल नरहने स्पष्ट गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को परिभाषा अनुसार ‘सञ्चालक’ भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ ।

अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार दुई कार्यकाल पूरा गरेका सहकारीका सञ्चालक बहालमा नरहने नै भनेको छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन अनुसार कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्रै छ ।

तर, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अध्यादेशको उल्लिखित व्यवस्थाले अस्पष्टता सिर्जना गरेको भनी विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट मौखिक रुपमा केही जिज्ञासा आएको सन्दर्भमा यो अध्यादेश जारी भएपछि उपदफा (३क) ले व्यवस्था गरेबमोजिम कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ ।’ मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएपछिको दुई कार्यकाल भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

शुक्रबार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको वार्षिक परामर्श बैठकमा सञ्चालकको कार्यकालको विषय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक परितोष पौड्यालले उठाएका थिए । कार्यक्रममा पौड्यालले भनेका थिए, ‘४१ को उपदफा (३क) अनुसार सहकारीका धेरै सञ्चालकहरु पदमुक्त भैसक्नु भयो । सञ्चालकको दुई कार्यकालको विषय अध्यादेशमा गलत ढंगले राखियो । यो त्रुटीपूर्ण छ । संशोधन गरेर जानुको विकल्प छैन । अभियानले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।’ यति भनिरहँदा मन्त्रालयका सचिव र दुई उपसचिव मञ्चमै थिए । 

शुक्रबार नै मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै  अध्यादेशको दफा ४१ को उपदफा (३क) को व्यवस्था बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि मात्र भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदै सोही बमोजिम उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन एवं परिपालन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अपिल गरिएको छ ।

अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको तालमेल नमिल्ने बताउँदै महासंघका सञ्चालक पौड्यालले अध्यादेशमै सच्चिएर आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले पटक पटक भन्दै आएको विषय एक पदमा दुई कार्यकाल हो । यो विषयमा महासंघ, नेफ्स्कून क्लियर नै छ । तर अध्यादेशमा सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल मात्रै भन्ने विषय आयो । त्यसैले यो त्रुटीपूर्ण छ । सच्चिनु पर्छ । ’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै दफा ४१ को उपदफा (३क) ले सहकारीको गतिशिलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले पनि एउटा पदमा दुई कार्यकाल मात्रै निर्वाचित रहन पाउने प्रावधान रहनुपर्ने बताएको छ ।