स्टार्टअप कर्जाका लागि एक हजार ३१४ परियोजना छनोट, चैतदेखि कर्जा पाइने

काठमाडौं : सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि पहिलो चरणमा एक हजार ३१४ वटा परियोजना छनोट गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्न उक्त परियोजनाहरु छनोटमा परेका हुन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । स्टार्टअप कर्जाका प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ गतेदेखि ३१ गतेसम्म आह्वान गरेको प्रस्तावमा पाँच हजार १५८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव परेको थियो । 

प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका एक हजार ३१४ वटा परियोजनामध्ये विभिन्न प्रकारका मूल्यांकनका आधारमा करिब ७ सय परियोजना छनोट गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

यकसा साथै प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका परियोजनासम्बन्धी व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण पुष १ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा विनियोजित २५ करोड रुपैयाँ बजेटबाट १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।

तीन प्रतिशतमा कर्जा पाइने 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन जनाउँदै मन्त्रालयले गत साउन ३० गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाँघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाँघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २९७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन ।

कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, कर्जावापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ ।

यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनीक वा सेवा शूल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यी हुन् स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्र

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न १९ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरेको छ । त्यसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्योग व्यवसाय समावेश छ । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम पनि यसैमा समावेश छ ।

मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम स्टार्टअपमा समावेश छ । 

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई सरकारले स्टार्टअपमा समावेश गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलनमा परिमार्जन गरेका आठ ऐनमध्ये एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको कानुनी परिभाषा समावेश थियो । त्यसपछि मात्रै स्टार्टअप नीति पारित भएको थियो ।

स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई सहज बनाउन युवालाई सहयोग गर्न ‘इन्क्युवेशन र इनोभेसन सेन्टर’ हरू स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उस्तै रुपमा उठेको छ । प्रारम्भिक चरणका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकार्यमा इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार, उद्यमीले उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट हुने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफ्नो स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस प्रकारको अवधारणामा  ‘परियोजना’ धितो राखेर तीन प्रतिशत व्याजदरमा पाँच लाखदेखि रु २० लाखसम्म कर्जा पाउने प्रबन्ध गरिएकाले पनि नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।