बाली लगाउनुअघि नै ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तोक्न सांसद बुढाथोकीको माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले कृषि क्षेत्रमा किसानले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

कृषि क्षेत्रमा किसानले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था र भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताए।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि र जलवायु चुनौतीबीच नेपाललाई नयाँ आर्थिक दिशा दिन सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन, नवप्रवर्तन र लगानीमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ संकेत गरेको उल्लेख गरे।

उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खलाले नेपाललाई पुरानो ढाँचाको अर्थतन्त्रबाट बाहिर निकालेर आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद बुढाथोकीले बुँदा नम्बर ११ मा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै यसले विश्व बजारमा नेपाली युवाको क्षमता उपयोग गर्ने नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए। उनका अनुसार सूचना प्रविधिको विस्तारले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

रोजगार सिर्जनालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्लागत विशिष्ट औद्योगिक विकासको नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले प्रत्येक जिल्लाको सम्भावना र स्रोतअनुसार उद्योग स्थापना तथा विकासमा केन्द्रित नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नीति तथा कार्यक्रमका डिजिटल अर्थतन्त्रको व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य बताएका छन्। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने तथा ई–केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने नीतिले नेपाललाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढाउने उनको धारणा थियो। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।

साना व्यवसायी तथा उद्यमीको उत्पादनको बजारीकरणका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यसतर्फ थप स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। 

शिक्षा तथा युवा क्षेत्रमा प्रस्तुत कार्यक्रमलाई उनले आशावादी भने। ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम, ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ तथा १० हजार विद्यालयमा एआई आधारित शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रमले युवालाई सीप र प्रविधिसँग जोड्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

पर्यटन र राष्ट्रिय पहिचान प्रवर्द्धनका लागि ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान र ‘भिजिट नेपाल २०८५’ कार्यक्रमलाई उनले सकारात्मक पहलका रूपमा उल्लेख गरे। यद्यपि गाउँ–सहर तथा देश–विदेशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न ‘डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड’ र ‘डिस्ट्रिक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ जस्ता अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।

उनले नागरिकहरूको बढ्दो बसाइँसराइ र आन्तरिक–बाह्य माइग्रेसनलाई ध्यानमा राख्दै जन्मस्थान र कर्मस्थानलाई जोड्ने विकास मोडेल आवश्यक रहेको बताए।