बचत हिनामिना गर्ने जो सुकै होस् उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन: ओली

सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा सङ्लग्नलाई सजायः राज्यका नियमनकारी निकायहरु कमजोर भएको मौका पारेर यस बिचमा सहकारी क्षेत्रमा निकै ठूलो अनियमितता भएको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै लगेका थिए । 

यस सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरुमा अनेकौं सूचना, समाचार सार्वजनिक भएका र पीडितहरु न्यायका लागि सडकमा समेत उत्रिएको पृष्ठभूमिमा नेकपा ९एमाले० पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

समितिले निकै मिहिनेतका साथ यस विषयको अध्ययन गरेर सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरेर संसद समक्ष प्रस्तुत गर्याे । संसदले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । हाल सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ ।

सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ- अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्र्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने ।

नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरुप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।

सरकार यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ । यस सिलसिलामा नागरिकहरुले गास काटेर पाई-पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरुले आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेत सङ्कलन गरेको बचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरु थुनामा परेका छन् । हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरु विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ ।

यसका अलावा, हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरु ९६९ हजार वचतकर्ता० मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरुको पूर्ण ९करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैया० रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरुको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ । यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

हालै जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय-सहकारी प्राधीकरण गठन गर्न, सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्न, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न र संरक्षण कोष निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने लगायत कदमहरुका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ । सहकारी वचतकर्ताहरुको रकम अपचलनमा सङ्लग्न दोषीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ । लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान गरिनेछ । 

(एमाले केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको केही अंश)