काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डले “साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१” लागु गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति बमोजिम बोर्डले माघ ३ गतेबाट उक्त नियमावली लागू गरेको हो ।
साथै बोर्डले उक्त नियमावलीको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।
बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) प्लेटफर्म बनाएर आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । नियमावली अनुसार २५ करा्ेड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछन् । कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।
कुल निष्काशन हुने शेयरको ५ प्रतिशत शेयर बिक्री प्रबन्धकले र १५ प्रतिशत शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गर्नु पर्ने बोर्डले जनाएको छ । नियमावली अनुसार कम्पनीहरुले उक्त शेयर ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउने छैनन् । पब्लिक कम्पनी बनेको १ वर्ष मै शेयर निष्काशन गर्न सक्ने छन् ।
नियमावली अनुसार यस्तो कम्पनीको आईपीओ खरिद गर्नको लागि न्युनतम ५०० कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने छ । कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ नै हुने छ ।
कम्पनीले प्रति शेयर १०० रुपैयाँमा शेयर निष्काशन गरेमा आईपीओ भर्न कम्तिमा ५० हजार लाग्ने छ । शेयर बाँडफाँड गर्दा पनि न्युनतम ५०० कित्ता नै बाँडफाँड गरिने छ । आईपीओ बिक्री बन्द भएको १५ दिनमा आईपीओ बाँडफाँड गरिसक्नु पर्ने छ।
नियमावली अनुसार ३ वर्षसम्म नाफामा रहेका कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा पनि शेयर निष्काशन गर्न सक्ने छन् । यसका साथै कम्पनीको प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ ।
साथै, संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने निर्णय हुनुपर्छ । यस्तै, कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो छ नियमावली
Advertisment