नागरिकलाई उचित मूल्यमा आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा नियन्त्रित, सञ्चालित र व्यवस्थापन गरिएको व्यावसायिक प्रकृतिको संगठन नै सार्वजनिक संस्थान हो ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा पुँजी तथा प्रविधि उपलब्ध गराएर सार्वजनिक संस्थानमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सार्वजनिक संस्थानको विकास भएको हो । सार्वजनिक संस्थान दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ ।
“सार्वजनिक” शब्दले सबैको सरोकार र चासोको विषय, सार्वजनिक जवाफदेहिता, सरकारको संरक्षण र नियन्त्रणलाई बुझाउँदछ भने “संस्थान” शब्दले उद्यमशीलता, व्यावसायिकतालाई बुझाउँदछ । अर्थात्, Public शब्दले Service र Enterprises शब्दले Profit मा जोड दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा यी दुई बीचको उचित सन्तुलन आवश्यक छ ।
सरकारी निकाय एवं विभागहरूमा कर्मचारीतन्त्रका व्यवधानहरूले गर्दा व्यावसायिक ढंगले काम गर्न कठिन हुने मान्यताका आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उत्पादन, बिक्री, वितरण, आपूर्ति, निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन गर्न व्यावसायिक सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्न सक्ने गरी स्वायत्त अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा, २०८१ अनुसार कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र ३ वटाको कारोबार शून्य रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको योगदान १२.२८ प्रतिशत रहेको छ भने आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ६.९७ प्रतिशत रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता किन छ ?
नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू सर्वसुलभ रूपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हुन्छ । सरकार सामाजिक न्याय कायम गर्नबाट विमुख हुन सक्दैन ।
सर्वसुलभ रूपमा र सुपथ मूल्यमा जनतालाई सेवा दिन सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र सम्भव छ । निजी क्षेत्रको रुचि र क्षमता सबै प्रकारका सेवा दिन नसक्ने हुन्छ । संस्थानको आवश्यकता लाभ र हानीको आधारमा भन्दा पनि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्न, सरकारको जनताप्रति दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न, जनताको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा कायम गर्न सार्वजनिक संस्थान आवश्यक रहेको हुन्छ ।
त्यस्तै पुँजी निर्माण, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सरकारी नीति कार्यावन्यन गर्न, निजी क्षेत्रको एकाधिकार नियन्त्रण गर्न, सामाजिक न्याय र लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख विशेषताहरू यसप्रकार रहेका छन्:
- सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश स्वामित्व
- सरकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण
- छुट्टै कानुनी अस्तित्व
- आर्थिक स्वायत्तता
- सार्वजनिक जवाफदेहिता
- नाफा भन्दा सेवामूलक उद्देश्य
सार्वजनिक संस्थानमा रहेका समस्याहरू
वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन जारी भएपछि विराटनगर जुटमिलको स्थापनामार्फत सार्वजनिक संस्थानको औपचारिक गठन प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो ।
सार्वजनिक संस्थानको सुरुवाती उद्देश्यलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता विकास नभएको, प्राविधिक ज्ञानको कमी रहेको, व्यावसायिकता न्यून भएको, मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न, सर्वसुलभ रूपमा सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन, पूर्वाधार विकासमा अनुभव नभएको जस्ता कारणले देश विकासका लागि सरकारले कुनै न कुनै प्रकृतिको हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने तथ्यलाई मनन गरी सरकारले आफ्नो पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहने गरी सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको पाइन्छ ।
तर अधिकांश संस्थानहरू स्थापनाको सुरुवाती वर्षमा एकाधिकार बजारमा कुशलतापूर्वक सञ्चालन हुँदै आएकोमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा तथा वस्तु / सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सक्षम एंव प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्:
- सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरू नै पाँच किसिमका छन् जसले गर्दा संस्थानप्रतिको नीतिगत एकरूपता कायम हुन सकेको छैन ।
- सेवा प्रवाह र नाफा आर्जनको उद्देश्य बेमेल रहेको । नाफा आर्जन भन्दा सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको ।
- पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुनु, उपलब्ध स्रोत साधनको दुरूपयोग ।
- सम्पत्तिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन नभएको । सञ्चालनमा स्वायत्ता नभएको, सरकारका नीति नियम र आदेशबाट हस्तक्षेप हुने गरेको ।
- कार्यकारी नियुक्ति प्रभावकारी नभएको, सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार नबनाइएको ।
- कार्यसम्पादन सिद्धान्त अवलम्बन हुन नसकेको, कर्मचारीको सेवा सुविधाहरू कार्यसम्पादनसँग नजोडिएको ।
- उपयुक्त बजार सुहाउँदो सांगठनिक संरचना नभएको, बोझिलो संगठन संरचना, अनावश्यक कर्मचारीको बाहुल्यता, आवश्यक कर्मचारीको अभाव रहेको ।
- व्यावसायिक क्षमताको अभाव, निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको अभाव
- दीर्घकालीन र रणनीतिक योजनाको अभाव ।
- अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नभएको ।
- नवप्रवर्द्धनको अभाव, नयाँ नयाँ प्रविधिको खोजी र लगानीमा निष्क्रियता, पम्परागत कार्य संस्कृति,
- कर्मचारी ट्रेड युनियनको नकारात्मक भूमिका ।
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनको अभाव ।
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका प्रमुख चुनौतीहरू
सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको सन्दर्भ र हालको अवस्था फरक छ । आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व एंव व्यापण परिवर्तन तथा सामाजिक र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा आएको फेरबदल समेतले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्न संस्थानहरूमा मानव संशाधन क्षमता, नीति निर्माण क्षमता, प्रविधिगत क्षमता, प्रशासकीय क्षमता, राजनीतिक समझदारी, ट्रेड युनियनको सकारात्मक भूमिका र सरोकारवालाबीच सहकार्य र सहअस्तित्वको संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन्:
- संस्थानहरूको औचित्य र सञ्चालन मोडालिटी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी कायम गर्न,
- के कस्ता प्रकृतिका संस्थान सरकारको समेत लगानीमा सञ्चालन गर्ने र अन्य संस्थानमा निजी क्षेत्रको संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र कार्यनीति अवलम्बन गर्न ।
- पेसागत व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न,
- सेवा प्रवाहमा सुधार गरी संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न,
- उपलब्ध क्षमताको पूर्ण प्रयोगमार्फत आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी नतिजामूलक बनाउन ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका उपायहरू
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको भएता पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन। संस्थानहरूको अवस्था सुधार गर्न सरकारले नीतिगत, व्यावस्थापकीय र संस्थान भित्रको आन्तरिक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थामा थप सुधार गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ:
क) नीतिगत सुधार
- संस्थानका प्राथमिकताको आधारमा सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्ने वा समान उद्देश्य/प्रकृतिका संस्थानसँग गाभ्ने वा विनिवेश हुने वा निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप नीति बनाई सञ्चालन गर्ने ।
- सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने संस्थानको हकमा आफ्नै नियन्त्रण/व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा करार व्यवस्थापन वा रणनीतिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने संस्थानलाई वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
- संस्थान सञ्चालन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न “एकीकृत संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति" बनाउने । संस्थानको प्रकृति अनुसार फरक फरक नियमावली भए पनि आधारभूत सिद्धान्त र सेवा सुविधामा समान व्यवस्था गर्ने ।
- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानको हकमा पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रता सहित प्रतिस्पर्धी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
ख) व्यवस्थापकीय सुधार
- सञ्चालक समितिमा संस्थानसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, व्यावसायिक व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने ।
- सञ्चालक समितिका सदस्य र व्यावस्थापनसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र यसको मूल्याङ्कनको आधारमा सेवा सुविधाहरू तोक्ने, नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने वा नियुक्ति खारेज गर्ने ।
- कर्मचारीको व्यावसायिक सीप, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने ।
- संस्थानमा विद्युतीय अभिलेख र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने ।
- कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने ।
- संस्थान सञ्चालनमा स्वायत्तता र पर्याप्त अधिकार दिनु पर्ने ।
- संस्थानको वित्तीय, प्रविधिगत, मानवस्रोत, व्यावस्थापकीय र व्यावसायिक क्षमता बढाउने ।
ग) संस्थान भित्रको आन्तरिक सुधार
- संस्थानको प्रकृति, कार्यबोझ, सेवा प्रवाह प्रणाली, प्रविधिको प्रयोग समेतलाई विचार गरी संगठानिक सरंचना तयार गरी सोही अनुसार कर्मचारीको संख्या निर्धारण गर्ने । अधिक भएका कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका अवकास योजनामार्फत अवकास दिने ।
- प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिने व्यवस्था लागू गर्ने । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने । पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने ।
- ट्रेड युनियनसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध सुधार गर्ने ।
- नयाँ प्रविधिको खोजी, अनुसन्धानमा लगानी अभिवृद्धिमा जोड दिने ।
- संस्थानमा भएको क्षमताको पूर्ण प्रयोग, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।
- सेवा प्रवाहको अवस्था, बजारको प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्रको रणनीति, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई समेत मध्यनजर गरी रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गर्ने ।
- संस्थानको व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने ।
- संस्थानको कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने ।
- संस्थान भित्रको सार्वजनिक सरोकारका सबै क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने ।
- संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, संस्थागत सुशासन र लेखा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
अन्त्यमा
सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिताका लागि स्वायत्तता, कार्यकुशलता, जवाफदेहिता, नियन्त्रण र निजीकरण चाहिन्छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था सुधार गर्न सार्वजनिक संस्थानको द्वैध सेवा र नाफाको उद्देश्यलाई छुट्याउनु पर्दछ । मुनाफा कमाउने र जनकल्याण गर्ने उद्देश्यहरू परस्पर विरोधी कुरा हुन् । त्यसमा स्पष्ट नभएसम्म संस्थानलाई सुधार गर्न सकिँदैन ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानलाई पनि अरू संस्थान जस्तै सञ्चालन गर्दा त्यस्ता संस्थानमा व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास नभई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यस्ता संस्थानहरूलाई सञ्चालनमा स्वायत्तता र पर्याप्त अधिकार दिनु पर्दछ ।
सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सुधार गर्न र संस्थान सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति लागु गर्नु पर्दछ । संस्थानको प्राथमिकताको आधारमा संस्थानको वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सञ्चालन गर्न सकेमा मात्रै सरकारले संस्थान स्थापना गरेको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दछ । (नेपाल टेलिकमको स्मारिकाबाट साभार, आर्थिक योजनाका प्रबन्धक प्रेम बहादुर सिंहको लेख)
Sponsored Advertisment