त्यसैले हामी पीडित छौं, अझ बढी दु:खित छौं

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सहकारी ऐन २०८१ ल्याइयो । उक्त ऐन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा प्रतिस्थापनमार्फत सहकारी ऐन २०८१ आइसकेपछि अघिल्लो ऐनमा भएका विषयहरुमा संशोधन नभएर विशेष विषयका लागि मात्र ल्याइएको हुँदा ७४ को ऐनका सबै विषयहरु कार्यान्वयन योग्य  हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । तर, अहम् प्रश्न छ, सहकारी ऐन २०७४ किन र कसरी पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ?

सहकारी ऐन २०८१ मुख्यतः दुईवटा विषयका लागि हो भन्ने हामीले बुझ्यौं । एउटा बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि अर्को सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानविन समिति लगायत विभिन्न आयोग कार्यदलले दिएको रिपोर्ट र अहिले भनिएजस्तै अभियानले भनेर सहकारी भित्रका सुशासन तथा बेथितिका विषय व्यवस्थापन गर्न सेकेन्ड टियर इन्स्टिच्युट गठनका लागि । यो दुबै विषय अग्राधिकारसहित अब कसरी अघि बढ्छन् त्यो मेरो आज जिज्ञासा पनि हो ।

र, यी दुबै विषयमा नतिजा आएपछि मात्र हामीले अनुभूति गर्न सक्छौं होइन भने सहकारी ऐन २०७४ पूर्णतः लागू हुनुपर्ने नभएरै अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको हो । त्यसैका कारण सहकारी अभियान आज कमजोर भयो । एउटा ऐन कार्यान्वयन नहुने र अर्को ऐन आइरहँदा सहकारी अभियान कमजोर भयो ।

बचत ऋण सहकारी अभियान आज सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । हामीले सहकारीको व्याख्या गर्यौं, सहकारीको सिद्धान्तको कुरा गर्यौ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानका कुरा गर्यौं, संविधानको स्तम्भको रुपमा पनि कुरा गर्यौ यी सबैको कारण के हो भने अग्रजहरुले भन्नुहुन्छ बचत विनाको सहकारी हुँदैन ।

बचत ऋण सहकारी भित्रको विषय आज संविधानमा लेख्ने, ऐन जारी गर्ने र कर असुली गर्ने भन्दा बाहेक सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बनेका ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नभएका कारण बेथिति आयो जसको दोष अभियानलाई दिन थालियो । अभियानले नगरेर हो भनेर भनियो जुन दुःखलाग्दो विषय हो । 

मन्त्रीज्यूले केही संख्याको सहकारीमा समस्या हो सबैमा समस्या होइन भन्दा कम्तिमा सरकारमा यो किसिमको बुझाइ अहिले पछिल्लो पटक आएको पनि रहेछ भन्ने लाग्यो । तर अब, समस्या भएका संस्थाहरुको लिष्ट आउट गरेर निराकरणमा जानुपर्छ । समस्याग्रस्त २३ वटा भए तिनमध्ये केहीको उपचार भइसक्यो भन्ने मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, बाँकी करिब १ हजार सहकारीहरु समस्या परेको भन्ने कुरा आएकोले तीबारे सार्वजनिक गर्नुपर्यो । यी संस्थामा समस्या आएको छ भनेर जसले गर्दा तिनमा कारोबार गर्नेहरुले सबै बुझेर मात्र गर्नुहोस् भनेर सरकारले होमवर्क गर्नुपर्छ ।

नेफ्स्कूनसँग करिब ५ हजार सदस्य संस्था छन् । हामीसँग भएका धेरै संस्थाहरु सधै हामीसँगै काम गर्छौं । तर, बेथिति भएका संस्थाहरुको प्रभावले आज सुशासनमा रहेका, मूल्य, मान्यताभित्र रहेका संघ/संस्थासँगै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरिरहेका राम्रा कामहरुलाई छायाँमा पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण त्यस खालका बेथिति रोक्ने बार बनाइदिनुपर्यो । ताकि राम्रो काम गरिरहेका संस्थाहरुलाई छिटा पनि नलागोस् । बाछिटाले अफ्ठेरो पनि नपारोस् । त्यो आजको आवश्यकता हो ।

हामी बचत तथा ऋण सहकारी अभियान अझ बढी दुःखित किन छौं भने हामीले केही बोल्दा केही भन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सदस्य र उनीहरुको बचतमा पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गर्यो । निर्देशन जारी गरेपछि हामीले के आशा गरेका थियौं भने त्यसभित्र त स्क्रिनिङ होला । तर, जारी गरेर छोड्दिने, एउटा न्यूज छोड्दिने अनि त्यसको यथार्थता के हो भन्ने तिरको विषयमा गएनौं भने कति धेरै समस्या हुन्छ ।

बचत ऋणको मुख्य क्षेत्र राष्ट्र बैंक अनि उसले जारी गरेको निर्देशनले आज बचत ऋणमा काम गर्ने संस्थाहरु तनाबमा छन् । एकातिर तरलता गणनाको विषय छ, अर्कोतिर नेतृत्वको कुरा छ, अर्कोतिर कर्जाको विषय छ, अर्कोतिर प्रोभिजनको विषय छ । ती सबै विषय हुन् तर निर्देशन मात्र जारी गरेर ति सबै विषयको व्यवस्थापन हुन्छ र ? आज ३८ वर्षदेखि काम गरिराखेको बचत ऋण सहकारी अभियानभित्र सामान्य छलफल, परामर्श हुँदैन, भइसकेपछि पनि अब यो विषयमा निकास के हो भन्नेमा जाँदैन अनि प्राधिकरणले यो विषय व्यवस्थापन गर्छ भन्छौं तर प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव अवकाश पाउदै हुनुहुन्छ भन्नेपनि सबैलाई थाहा छ अनि अर्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि मन्त्रालयलाई थाहा छ ।

तर, मसान्तदेखि भएको भ्याकुम १२ गते आज कुरा गर्दा पनि कायमै छ । त्यो महत्वपूर्ण ठाउँ जहाँ निर्देशन तथा मापदण्डले अत्यन्तै ठूलो प्रहार गरेको छ, अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निकायभित्र निर्णय गर्ने ठाउँ छैन । त्यसले एउटा बचतकर्तालाई कति तनाब होला ? संस्थालाई कति समस्या परेको होला ? अर्कोतर्फ संस्था र संघलाई एउटै तरिकाले व्याख्या गरिदिन्छ राष्ट्र बैंकले ।

हामीले संस्था भनेको बुझ्छौं, सहकारी संस्था भनेको बुझ्दैनौं भन्ने परिभाषासहित मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरि दिन्छ बैंकले । जबकि त्यही निकायका साथीहरुले सहकारी ऐन २०७४ लाई हामी आत्समात् गर्छौं भनेर पनि भन्नुहुन्छ । सहकारी ऐन २०७४ ले संस्था पनि बुझाएको छ, सहकारी संस्था पनि बुझाएको छ र ३७ वर्षको इतिहास बोकेको नेफ्स्कून पनि सहकारी अभियानले, राज्यले, संविधान लेख्नेले र कानून बनाउने सबैले बुझ्नुभएको छ नि त ।

यो सबै बुझिरहँदा, यो भनेको यो होइन भनेर छुट्याइदिदाँ के फिलिङ हुन्छ ? सँगै यात्रा गरिरहेको एउटा साथी छुट्यो भने त्यसको पीडा के हुन्छ ? सहकारी भित्रको बचत ऋणलाई गलत परिभाषा गरेर अरु संस्थागत विषयभित्र जोडेर बचत ऋणको मुख्य कारोबार चाहिं भन्ने तर मुख्य कारोबार भित्र परिरहेका संस्थाहरुलाई एकै ठाउँमा नरहने परिस्थिति पछिल्लो मापदण्डले गरिरहेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाई छ । त्यसले गर्दा पनि हामी पीडित छौं ।

मलाई खुसी लाग्यो, रजिष्ट्रारज्यूले सहकारी भित्रका समस्याहरु बुझ्नुभयो, हेर्नुभयो । सहकारीभित्रका समस्याका विषय, दोहोरो सदस्यताको विषय, राजनीतिकरणको विषय, बेथितिका विषय, अन्तरसहकारी कारोबारका कुराहरु, सहकारी ऐनले भनेको ५ वटा मात्र सेक्टरका विषय आदि उल्लेख गर्नुभयो ।

किन यी विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराएर जाने दायित्व सहकारी महासंघले लिनुपर्दैन ? सहकारी महासंघले ऐन कार्यान्वयन गराउने विषयमा नेपाल सरकारलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने गरी हामी अभियानमा भएका केन्द्रीय संघका साथीहरुसँग बसेर सहजीकरण गरौं भन्न सक्दैन ? त्यो एजेण्डा बन्न सक्दैन ? ऐनमा ५ वटा विषय बन्छन् तर १८ वटा केन्द्रीय संघ भएको विषयले कसलाई च्यालेञ्ज गर्न खोजेको हो ? १८ वटा केन्द्रीय संघलाई त्यो ऐनले च्यालेञ्ज गर्न खोजेको हो कि १८ वटा केन्द्रीय संघले त्यो ऐनमा लेखिएको विषयलाई च्यालेञ्ज गर्न खोजेको हो ? हामी यसरी निरुत्तरित भएर ६ वर्षसम्म बस्न सक्छौं ? यो महासंघको जिम्मेवारी होइन ।

यदि यसैगरी वनसाइडेड तरिकाले सबै कुरा लागू गराउन खोज्छौं भने यसबाट निम्तने सबै परिणामको जिम्मेवारी जो जो स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरुले लिनुपर्छ । हामी धेरै तनावमा छौं । हामीसँग ६३ बढी जिल्ला संघहरु छन् । सबै बचत संघहरुसँग संस्थाहरु मिलेर बनेका हुन् । तिनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा सहकारी विभाग अथवा स्थानीय निकायले समन्वय गरेको मैले देख्दिन । हामी आफैंले समन्वय गर्ने हो । बनेका संरचनाहरुको विषयमा के हुने भनेर भन्नुपर्दैन ?

ती संघहरु दर्ता गर्ने, हामीसँग यतिवटा भए र उतिवटा भ एभनेर अंक पढ्ने मात्रै विषय हो त्यसभित्र ? त्यसकारण सबै साथीहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मेरो भनाइलाई आक्रोशका रुपमा वा नकारात्मक रुपमा नबुझिदिनुहोला । यो ऐन जारी भएपछि र अर्को ऐन आइसकेपछिको आवाज हो ।

हामीले आशा गरेका थियौ, ऐन संशोधन हुँदा यी तमाम् विषयहरु सम्बोधन र संशोधन गरेर व्यवस्थापन होला तर भएन । यदि हामीले साँच्चिकै छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने सहकारी र बचत ऋण सहकारीलाई अलग राखेर नहेरेझै आज बचत ऋण सहकारीको भोलुम हेरौं कति छ ?

सरकारले नै भन्दा १३ र १४ हजारको कुरा गर्नुहुन्छ ? १४ हजार सहकारीको व्यवस्थापन गर्न एउटा छुट्टै बचत ऋण सहकारी ऐनले एड्रेस गर भन्ने कुरा के नराम्रो कुरा थियो ? त्यसलाई एजेण्डा बनाउन हामी किन गारो मान्छौं ? त्यो भयो भने संस्थागत हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, अनि छुट्टै ऐन भयो भने हामीले पानी धमिल्याउन सक्दैनौं । हामीले हिजो जुन विषयभित्र संस्थाहरुलाई अध्यारो ठाउँबाट चलायौं, त्यो परिस्थिति बन्दैन भनेर त्यो कुरामा नगएको हो ? त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन । 

अब बचत ऋण सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्प म अरु देख्दिनँ । अब दुई पन्ना वा तिन पन्नाको होला देख्यौं नि त हामीले पछिल्लो पटक प्रतिस्थापनका नाममा दुई तिन पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ । बचत ऋण सहकारीहरुलाई संरक्षण गर्न र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐनलाई प्राथमिकता दिऔं । 

(नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले २०८२ बैशाख १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारी प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ढकालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)