२८ महिनादेखि शेयर रोकिएकोमा इप्पानको चर्को आपत्ति, तत्काल जारी नगरे 'सडक तताउने' चेतावनी

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासनमा विगत २८ महिनादेखि भइरहेको ढिलाइको विरुद्धमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

धितोपत्र बोर्ड र सरकारले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरे १५ दिनभित्र भर्चुअल र भौतिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने इप्पानले जनाएको छ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले धितोपत्र निष्कासन रोकिँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र आयोजना निर्माणमा समेत गम्भीर समस्या आएको बताए।

शेयर निष्कासनमा ढिलाई हुँदा विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ र राइट सेयर निष्कासन नियमित हुन सकेको छैन।

इप्पानका अनुसार हालसम्म ९७५ मेगावाट क्षमताका ४३ कम्पनीको आईपीओ र ७ कम्पनीको राइट शेयर गरी कुल ५० कम्पनीको करिब २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन।

समयमै शेयर जारी नहुँदा ब्याज रकम वृद्धि, लागत वृद्धि र राजस्व आम्दानी गुमेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले करिब रु. १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको इप्पानको भनाई छ। 

यसका साथै कानुनमा कतै उल्लेख नभएको 'रियल नेटवर्थ' ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत, बेनी, युनिक्यू, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला लगायतका कम्पनीको आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको इप्पानले आरोप लगाएको छ।

विद्युत उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ नीतिमा आपत्ति

इप्पानले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै, विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने धितोपत्र बोर्डको नीति कानुनविहीन र अदूरदर्शी रहेको बताएको छ। 

विद्यमान कानुनअनुसार आयोजनाले निर्माणको क्रममा नै स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले निर्माणाधीन अवस्थामै शेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने इप्पानको माग छ। 

यस्तो नीतिले निर्माणाधीन ५,००० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा संकट आएको र स्थानीयको लगानी समयमै नहुँदा स्थानीय अवरोध सिर्जना भएको इप्पानको भनाइ छ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजीन)  दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन भईसकेका कम्पनीको शेयर समेत ८ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोमा इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। 

एउटै शेयरमा दुईथरी आइजीन विश्वमा कतै पनि अभ्यास नभएको र यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निराश बनाएको इप्पानको ठहर छ।

यसका साथै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा 'जेनजी समूह' को नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखी १ महिना २ दिन विद्युत उत्पादन बन्द गरिएकाले करिब रु. ३२ करोड को क्षति भएको जानकारी गराइएको छ। 

इप्पानले विद्यमान कानुनअनुसार प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेको तर कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। भोटेकोशी कम्पनीले पनि निःशुल्क नभई अंकित मूल्य रु. १००/- मा सेयर बेच्ने र त्यसको ऋणको लागि जमानत बस्ने गरी सहमति गरेको इप्पानले बताएको छ।

इप्पानको आगामी कदम

इप्पानले माग पुरा नभए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ ।

'रियल नेटवर्थ' को कारण आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीहरूबाट धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने।

समयमै शेय निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाएको रु. १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने।

१५ दिनभित्र माग पूरा नभए भर्चुअल र भौतिक दुवै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने।