बैंकिङ क्षेत्र सुधारको नयाँ ‘रोडम्याप’: लघुवित्त र गैर-बैंकिङ संस्थाका लागि छुट्टै नियामक प्रस्ताव

काठमाडौं : बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को  प्रतिवेदनले लघुवित्त र गैर–बैंकिङ संस्थाका लागि छुट्टै नियामकको प्रस्ताव गरेको छ । 

सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन, वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले नीतिगत उदारता, प्रुडेन्सियल नियमन र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’को अवधारणा अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूको विशिष्टतालाई ध्यान दिँदै बङ्गलादेशको मोडेलमा छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता ठूला गैर–बैंकिङ संस्थाहरूका लागि पनि छुट्टै नियामक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोवार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्न पहल गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यादलले मूल्य सूचकाङ्क गणनाको कार्य राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र नेपाली मुद्राको आफ्नै छुट्टै पहिचानयुक्त ‘चिह्न’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्दै कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउन कार्यदलले जोड दिएको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र कोभिडपछि समस्यामा परेका व्यवसायहरूका लागि व्यावसायिक सम्भावना हेरी सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिन सुझाव दिएको छ । 

नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि वित्तीय जानकारी इकाईलाई स्वतन्त्र बनाउँदै सुधारात्मक क्रियाकलापहरू समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

‘क्रस होल्डिङ’ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान सुझाव 

कार्यदलले मर्जर हतारमा नभई सफ्टवेयर, मानव संशाधन र संस्कृतिको मिलन हुने गरी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा हैन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय हो। यसमा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणका अलावा मानव संशाधनको (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन संस्थाहरूले यी सबै पक्षमा ध्यान दिए ती संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन् । हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ । संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्ने’, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जर पछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउन सुझाव कार्यदलको सुझाव छ ।

साथै, कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसियो लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिन सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै ‘क्रस होल्डिङ’ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

नेप्सेबाट राष्ट्र बैंक बाहिरिनुपर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आईपीओ जारी गर्न सुझाव

पुँजी बजारको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका समन्वयात्मक हुनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ  । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले फिर्ता बोलाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने, मर्जर हतारमा नभई सफ्टवेयर, मानव संशाधन र संस्कृतिको संयोजन मिलाएर मात्र गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने कार्यादलको सुझाव छ । पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष छ । 

यसैगरी शेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्ले गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ । नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने । (पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म पनि यही नै रहेको छ जसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्ने) ।

इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्कलाई आधार बनाई नियम जारी गर्ने कार्यादलको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारकोअवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आव २०७१/७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै कार्यदलले ग्रिन वण्डसहित विभिन्न किसिमको वण्ड मार्केट विकास गर्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गर्न र सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्न सुझाव दिएको छ । ।