पैसा थुप्रिएपछि बैंकहरूको ‘लुछाचुँडी’: २५ अर्बको ऋणपत्रमा ४९ गुणा बढी आवेदन

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुपिएको अत्यधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापन गर्न पहिलोपटक जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अस्वभाविक आकर्षण देखिएको छ । 

सोमबार २५ अर्ब रुपैयाँका लागि आह्वान गरिएको बोलकबोलमा झण्डै ४९ गुणा बढी अर्थात १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लिलामी प्रक्रियामा ३२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२९ वटा बोलपत्रमार्फत उक्त रकम बराबरको आवेदन प्राप्त भएको थियो । यो निष्कासित रकमभन्दा ४८.८२ गुणा बढी हो । 

राष्ट्र बैंकले भने मागअनुसार २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र स्वीकार गरेको छ । यस ऋणपत्रको औसत कुपन दर अर्थात ब्याजदर २.६४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

नयाँ मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता देखिन थालेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक उपकरणका रूपमा ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । यसअघि खुला बजार कारोबारअन्तर्गत रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग हुँदै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलोपटक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले पुस १४ गते सोमबार जारी गरेको १ वर्षे ऋणपत्रमा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुनेछ भने साँवा भुक्तानी २०८३ पुस १४ गते हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो ऋणपत्र धितोका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । बैंकहरूमा तरलता अभाव भएमा यही ऋणपत्र धितो राखी पुनः राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऋणपत्रमा ब्याजकर समेत लाग्नेछ ।

कर्जा विस्तारप्रति बैंकहरूको आशंका कायमै

बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला अल्पकालीन मौद्रिक उपकरणहरूमा लगानी गर्दै आएका थिए । तर, एक वर्षे अवधिको ऋणपत्रमा समेत अत्यधिक माग देखिनुले निकट भविष्यमै कर्जा विस्तार तीव्र हुनेमा बैंकहरू अझै ढुक्क हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका विभिन्न उपकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राखेको कुल रकम यस ऋणपत्रसहित ६ खर्ब २१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक रहेको अवस्था देखिन्छ । 

अधिक तरलताले मौद्रिक व्यवस्थापनमा दबाब

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको भए पनि सोही अनुपातमा कर्जाको माग नहुँदा तरलता थुप्रिँदै गएको छ । अधिक तरलताका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमा भन्दा तल झर्न नदिन राष्ट्र बैंकले पटक–पटक प्रणालीबाट रकम तान्नुपरेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ७५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यस अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ५६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । 

बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि हाल कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) ७४.११ प्रतिशत मा सीमित छ । यसले बैंकहरूसँग अझै ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको देखाउँछ । 

अर्थविद्काअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रजस्तो दीर्घकालीन उपकरण प्रयोग गर्नु सकारात्मक कदम हो । कर्जाको माग सुस्त रहँदा बैंकहरूसँग ठूलो मात्रामा नगद थुप्रिएको अवस्थामा सुरक्षित र सरकारीस्तरको लगानी विकल्पको रूपमा ऋणपत्रप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ।

तुलनात्मक रूपमा २.६४ प्रतिशतको कम ब्याजदर स्वीकार गर्न बैंकहरू तयार हुनु जोखिमपूर्ण कर्जा विस्तारभन्दा सुरक्षित लगानीलाई प्राथमिकता दिएको संकेत हो । 

यस प्रकारका ऋणपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर स्थिरता र मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि तीव्र भई कर्जाको माग बढेमा राष्ट्र बैंकले यस्ता उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ । दीर्घकालमा भने, ऋणपत्र निष्कासनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र ब्याजदर संरचना बजारमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।