अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्च घटाएको सरकारलाई राजस्वको चुनौती !

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ४७.६२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.५२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड बजेट छुट्याएको सरकारले हालसम्म वार्षिक विनियोजनको १५.६२ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

तर, यता चालुगततर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मध्ये समीक्षा अवधिमा ४७।६२ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको प्रगति ४६.७१ प्रतिशत बराबर रहेको छ । खासगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि विनियोजित वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा सरकारले यस वर्ष तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये माघ मसान्तसम्ममा सरकारले एक खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

सबैगरी माघ मसान्तसम्म सरकारले ८ खर्ब एक खर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कूल विनियोजित बजेटको जम्मा ४०।८ प्रतिशतको खर्च हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

तर, समीक्षा अवधिमा भएको खर्चलाई समीक्षा गर्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । मंगलबार बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पौने ३ खर्बले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको जानकारी गराए ।

अर्थात् यो वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च हुने सरकारी अनुमान छ । जुन विनियोजित बजेटको ८६ प्रतिशत बराबरको मात्र खर्चको अनुमान हो ।

खर्चको तुलनामा आम्दानी कम हुँदा समीक्षा अवधिमा सवा एक खर्बभन्दा बढी बजेट घाटामा गएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले छ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख बराबर मात्रै आम्दानी गरेको छ । अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बढी गरेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.४९ प्रतिशत बराबर हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा माघ मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ । यो लक्ष्यको २४ प्रतिशत बराबर मात्र हो ।

साढे दुई खर्बले घट्यो बजेट खर्चको लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्न नसकिने भन्दै खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।

अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आवमा १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान रहेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानि बजेट ल्याएको थियो । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ नै खर्चको लक्ष्य भए पनि निर्वाचन खर्च जुटाउनुपर्ने र अरु प्राविधिक कारणले खर्चको स्रोत अपुग हुने भएकाले खर्च कम गर्न खोजिएको हो ।’

निर्वाचन खर्चको दबाब, नगद स्रोतको सीमितता र कमजोर आयोजना तयारीका कारण खर्च लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हाल संघीय सञ्चित कोषमा करिब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र नगद मौज्दात रहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपरेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ।

पूर्वतयारी नपुगेका, अनुत्पादक र साना टुक्रे आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्थगन गरिएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए । स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र निर्वाचन खर्चको आवश्यकता बढेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनको भनाइ छ।

तर, खरीद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाका लागि ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट फुकुवा गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री खनालले चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै करिब २१ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च न्यून हुने अनुमान गरे।

उनले आयोजना तयारी नपुगेका, प्रतिफल नदिने र टुक्रे आयोजनाहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै एक खर्ब १९ अर्ब बराबरका आयोजना रोकिएको बताए। तीमध्ये तयारी पुगेका आयोजनाका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ ।

एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा आमूल सुधार ल्याउनका लागि नेपालको बजेट निर्माणको ढाँचामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट निर्माणको ढाँचामै परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

सचिव शर्माले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने आयोजनाको पनि पूर्वतयारी गरेर मात्र राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्रै आयोजना बैंकमा आयोजना राख्ने र ती आयोजनालाई बजेटमा राख्दा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा समस्या छ । महत्वकांक्षी बजेट बनाउँछौँ हरेक माघमा बजेट रिभ्यु गरेर घटाइने गरिन्छ । अनि तत्काल कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमहरु बजेटमा राखिन्छ । आयोजनाको तयारीबिना बजेट राखिन्छ । तयारी नभएका आयोजनाहरु कार्यान्वनयमा जान्छन्। बजेट निर्माणको मोडलनै चेञ्ज गर्नुपर्छ ।’

साथै उनले तयारीका आयोजना र कार्यान्वयनका आयोजनाका लागि दुईवटा रातो किताब हुनुपर्ने बताए । बजेट पोलिटीकल डकुमेन्ट हो भन्ने बुझाईका कारण समस्या रहेको उनको भनाई छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयनको तयारी नपुग्दा हरेक निकायबाट समस्या आउँछन् । स्थानीय तहदेखिनै समस्या रहेको उनको भनाई छ’ उनले थपे, ‘राजस्व कसलाई तिर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।’

उनका अनुसार पहिलो त्रैमासमा वर्ष हुने र अरु महिनामाभरी काम गर्दा निर्माण व्यवसायी थाक्ने, चाडपर्वहरु लगायतका कारण पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा विकास बजेट कम हुन्छ । ‘यो वर्ष जेनजी आन्दोलन र बाढी पहिरो कारण पनि बजेट कार्यानवयनमा समस्या भएको छ । यसकासाथै निर्वाचनले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ पुँजीगतखर्च कम हुन्छ’, उनले भने ।

कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साढे छ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म विभिन्न शीर्षकमा छ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

उक्त राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.८२ प्रतिशतले बढी हो । कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४५.२२ प्रतिशत मा सीमित भएको छ । गत आवमा सरकारले छ खर्ब ५० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

सरकारले चालु आवका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । माघ मसान्तसम्म आठ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो माघसम्मको लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयका अनुसार कर राजस्वतर्फ हालसम्म ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसमध्ये आयकरबाट एक खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट एक खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

शीर्षकगत रूपमा हेर्दा आयकर र गैरकर राजस्वबाहेक अन्य शीर्षकको संकलन बढेको छ। गत आवको माघसम्मको तुलनामा आयकर संकलन ०।८१ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। ब्याजदरमा निरन्तर गिरावट तथा सेयर र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीले आयकर संकलन प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

माघ मसान्तसम्ममा भन्सार महसुल ७.५३ प्रतिशतले बढ्दै एक खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, भ्याट ७।५८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, अन्तःशुल्क १०.८८ प्रतिशतले बढ्दै १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यस्तै, शिक्षा तथा सेवा शुल्क शीर्षकमा ६१ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । यस शीर्षकबाट तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

गैरकर राजस्व भने १४.८९ प्रतिशतले घट्दै ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सरकारी संस्थानबाट अपेक्षित लाभांश नआउनु तथा सेवा शुल्क र दस्तुर कमजोर रहनुले गैरकर राजस्वमा दबाब परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु, निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु, आयात र उपभोग कमजोर हुनु राजस्व संकलनमा दबाब सिर्जना गर्ने मुख्य कारण हुन्। बाँकी अवधिमा कर प्रशासन सुदृढीकरण, कर दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण मार्फत राजस्व संकलन बढाउने प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस्तै, भन्सार विभागबाट २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४७।३३ प्रतिशत मात्र हो। आयातको मात्रा घटेकाले भन्सार राजस्व अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखिन्छ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागबाट तीन खर्ब २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ४३.५२ प्रतिशत हो । त्यसैगरी अन्य राजस्व ६५ अर्ब ७१ करोड तीन लाख रुपैयाँ उठेको छ । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्य राजस्व गरी छ खर्ब ६५ अर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशत हो ।