‘थन्किएर बसेको निष्क्रिय पूँजीलाई चलायमान बनाउनु नै अबको ठूलो चुनौती हो’

नागरिक लगानी कोषसँग अर्को एउटा किस्सा वा कथा पनि गाँसिएको छ। नेपाल सरकारले यसको लगत्तै दुई वर्षपछि, मलाई याद छ, ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्यो भनेर ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरेको थियो। 

२०४६ सालमा स्थापना गरिएको नागरिक लगानी कोष अहिले प्रगति गरेर ३६औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ भने त्यसको लगत्तै दुई वर्षपछि खडा गरिएका ग्रामीण विकास बैंकहरूमध्ये चारवटा बैंकहरू कहाँ विलाए, थाहापत्तो छैन। एउटा बैंक विभिन्न निकायसँग मर्जर भएर अहिले सकसपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ।

अझै अर्को एउटा कथा पनि छ। नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष पुग्नुअघि नै नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपरेको, रेस्क्यु गर्नुपरेको अवस्था छ। त्यसमध्ये एउटा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ३६औँ वार्षिकोत्सव मनाउनुभन्दा अगाडि नै विलीन भएर गयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफ्नै अर्थमन्त्रालयमा हुँदा दुई–तीन पटक उद्धार गर्नुपर्यो। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर। 

कृषि विकास बैंकलाई पटक–पटक उद्धार गर्नुपर्यो। अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर, नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्म पनि एउटा सबल वित्तीय अवस्था लिएर, एउटा सुन्दा खेरि आनन्द आउने ‘ब्यालेन्स सिट’ लिएर बसेको छ। त्यसको निमित्त यहाँहरूले गर्व गर्नुपर्छ।

यहाँहरूले अब गुनासो गर्नुभन्दा पनि हाम्रो त्यो गर्विलो इतिहासलाई हामी आफ्नै क्षमता, हाम्रो आफ्नै ज्ञानले कसरी बढाउन सक्छौँ भनेर आज हामी यो ३६औँ वार्षिकोत्सवको बिहानीमा त्यो संकल्प दोहोर्याऔँ। त्यसको निमित्त म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, मैले बुझेको छु, यहाँ आज प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वागत मन्तव्यमा केही कुरा उठाउनु पनि भयो, नेपाल सरकारको नीतिगत लगानीअन्तर्गत जमानत बसेर गरिएको कर्जाको कारणले यो संस्थालाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ। 

हामीले त्यसको सही विकल्प, सही उपाय खोज्नुपर्छ। जसको निमित्त हामीले केही विचार गरेका थियौँ, तर मेरो कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ। आज–भोलिसम्ममा मैले धेरै कुराहरू सकेर अब विश्राम लिनुपर्नेछ। किनभने भोलि निर्वाचन आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानको बमोजिम तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका विभिन्न उपायहरूमध्ये कुन उपाय ठीक हुन्छ, त्यसलाई यहाँहरूले आगामी दिनमा अगाडि बढाउनुहुनेछ।

मेरो अर्थमन्त्रालयको सहकर्मी उत्तरकुमार खत्री यहाँको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्रालयमा नीति निर्माणमा उहाँको संलग्नता रहन्छ र उहाँले त्यो जिम्मेवारी मेरो विचारमा अगाडि बढाएर लैजानुहुनेछ। हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। पेन्सन फण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूको संख्या भविष्यमा अझै थपिन पनि सक्छ। 

किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गएपछि एउटै कम्पनीलाई मात्र त्यसको सारा जिम्मा दिँदा खेरि त्यसका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी हामीले एउटा व्यक्तिले हाम्रो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नका निमित्त विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गर्छौं, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा आउने संकटहरूबाट बच्नका निमित्त पनि संस्थाहरूको विविधीकरण आवश्यक पर्छ। 

त्यो गर्ने क्रममा एउटै संस्था ज्यादै ठूलो भयो भने त्यो असफल हुँदा ‘टु बिग टु फेल’ भन्ने जुन एउटा भनाइ छ, त्यो गलत प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारणले हामीले प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले कसरी लैजाने, कुनै एउटा निकाय नेपाल सरकारको नीतिबाट पक्षपोषित भएको छ कि अर्को निकायलाई त्यो नीतिबाट अन्याय भएको छ, त्यो विन्दुमा सरकार पक्कै पनि सचेत हुनुपर्छ।

तर हामीले प्रतिस्पर्धा भयो, हामीलाई यो निकायले हामी जस्तै काम गरिदियो भनेर गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। निक्षेपको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ। यो हामीले म अर्थमन्त्रालयमा गइसकेपछि र विगतमा नहुँदा पनि पटक-पटक छलफल गरेको हो। त्यसको निमित्त दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध गराउने अथवा बजारलाई पनि त्यो दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू उत्पादन गर्ने र बजारमा ल्याउने एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो, त्यस्ता संस्थाहरूको जन्म दिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा जसको दायित्वको अवधि ज्यादै लामो हुन्छ, उसको सम्पत्तिको अवधि पनि त्यत्तिकै लामो हुनुपर्छ।

एसेट–लायबिलिटी मिसम्याचको अवस्था हुनुहुँदैन। पेन्सन फण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यो मिसम्याचको समस्या, त्यो असन्तुलनको समस्याहरू देखिएको छ। त्यो गर्नको निमित्त त्यस्ता उपकरण नेपाल सरकारले पनि ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामी १५ वर्षे, २० वर्षे ऋणपत्रहरू जारी गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा छौँ।

नेपाल सरकारले जारी गर्ने बण्डहरू भनेको सीमित परिमाणको मात्रै हुन्छ। हामीले आफ्नो वित्तीय स्थानलाई समस्यामा नपार्नका निमित्त एउटा सीमामा प्रत्येक वर्ष बाँध्ने गरेका छौँ। जसको निमित्त राष्ट्रिय वित्त तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर नेपाल सरकारले गर्छ।

त्यसको विकल्पमा अरू कुनै वैकल्पिक संस्थाहरू खडा गरियो भने जसले बजारमा त्यस्तो किसिमको उपकरण जारी गरेर विभिन्न वित्तीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर वैकल्पिक वित्त संस्थासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भएर संसद्मा पुगेर बहस भएर टुङ्गिने दिनभन्दा एक दिनअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारणले अल्झिएर बसेको छ। 

म आइसकेपछि यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर फेरि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएँ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिसकेपछि यस्तो किसिमको विधेयक अर्थ विधेयक हुन्छ, यो राष्ट्रिय सभामा बहस हुन सक्दैन भनेर फेरि त्यहीँ अड्किएको अवस्था छ।

यो अर्थमन्त्रालयको एउटा प्राथमिकता प्राप्त विषय हो। त्यसकारण अब संसद् निश्चित रूपमा सुचारु हुन्छ। मेरो विचारमा आगामी संसद्को अधिवेशनमा त्यो विधेयक पक्कै पनि अगाडि बढ्ला। त्यसको साथसाथै जबसम्म हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याहरू पनि समाधान गर्ने र अर्कोतिर गएर अहिले जुन किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा, वित्तीय बजारमा तरलताको प्रचुरता छ र त्यसैकारणले पनि ब्याजदर कम हुँदै गयो र यहाँसम्म कि अब ब्याजदर वास्तविक नै ऋणात्मक हुन गयो कि भन्ने आशंका छ। 

त्यो सम्भावनाको सन्दर्भमा दीर्घकालीन लगानीका आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, जसले करिब(करिब ३०० अर्बजतिको लगानी माग गर्छ, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष उठाइरहेको पूर्वाधार कर बापतको रकम (करिब २२/२३ अर्ब प्रत्येक वर्ष हुन्छ), त्यो पूर्णतः इयरमार्क गरेर पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपमा अगाडि बढाउने सहमति अर्थमन्त्रालयले दिइसकेको छ। निकट भविष्यमै त्यो आयोजना प्रारम्भ हुन्छ।

त्यो एउटा आयोजनाले पनि अहिलेको बजारमा रहेको तरलतालाई अलिकति प्रशोचन गर्नेछ। अर्कोतिर १८ महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामीले राखेर बसेका छौँ। त्यो सरकार आफैँले त्यत्तिकै प्रयोग गर्न सक्दैन। ठूला आयोजना, जसको निमित्त विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरण, सामग्री, सेवा आवश्यक पर्छ, त्यहाँ हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो विदेशी मुद्राको उपयोग राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नको निमित्त र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको निमित्त प्रयोग गरेको ठहर्छ। त्यसकारण त्यो दिशामा एउटा आयोजना भए पनि त्यो कोशेढुङ्गा हुनेछ।

त्यसको साथसाथै अरू हामीले ठूला आयोजनाहरूको परिकल्पना निजी क्षेत्रबाट, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट र विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसको निमित्त अहिले रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा अहिलेकै सरकारको पालामा पनि एक–दुईवटा बन्देजहरू फुकाइयो। केही अरू बन्देजहरू फुकाउन बाँकी छ, जसमध्ये भूमिसम्बन्धी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले ठूला लगानीकर्ताहरूका निमित्त एक हदसम्म बाटो खोल्छ।

व्यावसायिक कृषि खेती गर्नका निमित्त, कमर्सियल स्केलमा फार्मिङ गर्नका निमित्त अहिलेको जुन सीमा छ (७०–७२ रोपनीभन्दा बढी पहाडमा पाइँदैन, तराईमा ५ बिघाभन्दा बढी पाइँदैन), त्यसले कसरी व्यावसायिक खेती हुन्छ ? त्यसमा पनि कृषि प्रयोजनको निमित्त मात्र सोच्न सक्यौँ भने लगानीको नयाँ ढोका खुल्न सक्छ।

खानीमा हाम्रो स्कोप छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानको स्वीकृति, वनको क्लियरेन्स जस्ता कुराहरूमा सरलीकरण गर्ने काम अहिले नै पनि नियमावलीबाट गरियो। त्यसले पनि अलिकति हौसला निजी क्षेत्रलाई देखा्रएको छ। अवकाश कोषमा लागेको करको समानता अथवा करको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठीक हो। तर म यस्तो अवस्थामा थिएँ, जसलाई कुनै पनि किसिमको कर वा नयाँ ऐन ल्याउने अधिकार थिएन। सामान्यतया करका दरहरू चलाउने काम संसद्को हो, जनप्रतिनिधिको हो। ‘नो ट्याक्सेसन विथ आउट रिप्रिजेन्टेसन’ । कर छोड्नको निमित्त पनि र लगाउनको निमित्त पनि। 

केही सीमित अधिकारहरू दातृ निकायसँग भएको सम्झौता वा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बमोजिमका छुटका निमित्त मात्र सीमित अधिकार आर्थिक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई दिएको हुन्छ। आयकर ऐनले कुनै पनि अधिकार अर्थमन्त्रीलाई दिएको हुँदैन। त्यसैले आयकर ऐनबाट कायम गरिएको दरको सम्बन्धमा यहाँ उठाइएको विषयवस्तु सही हो। समान प्रकृतिको आम्दानीको निमित्त, सामाजिक सुरक्षाको निमित्त दिइएको रकममा न्यून दर गर्ने वा समान गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा निश्चित रूपमा नीतिगत तहमा बहस गर्न मुनासिब छ।

यहाँहरूका कतिपय कर्मचारी साथीहरूले यहाँहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी कुराहरूमा सहानुभूतिपूर्वक यहाँहरूले गरेको योगदानलाई कदर गर्दै यो संस्था गर्व गर्न लायक संस्था हो भन्नुभएको छ। ३५ वर्ष नपुग्दै कतिवटा वित्तीय संस्थालाई उद्धार गरियो, तर यसलाई अहिलेसम्म केही पनि हामीले सहारा दिनुपरेको छैन।

भविष्यका दिनहरूमा पनि केही त्यस्ता नीतिगत सहारा दिइनुपर्छ। तर त्यसमा सहानुभूति राख्दा राख्दै पनि यहाँहरूको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र दक्षता वृद्धिको निमित्त आवश्यक कम्पिटिसन प्याकेज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो सैद्धान्तिक सहमति छ। हामी बन्द प्रतिस्पर्धालाई पृष्टपोषण नगरौँ, प्रतिस्पर्धा खुला नै हुनुपर्छ।

अहिले मुलुकका सामु सूचकहरूले सकारात्मक अवस्था देखाए पनि ठूला चुनौतीहरू छन्। हामीसँग रहेको निष्क्रिय पूँजीलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्न सकेका छैनौँ। मध्यपूर्व र खाडी मुलुकहरूमा आएको संकटको कारणले हाम्रो आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने र आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढ्न जाने सम्भावना देखिएको छ। त्यसको निमित्त हामी सबै सचेत हुनुपर्नेछ। मलाई विश्वास छ, आगामी सरकारले एउटा शक्तिशाली बहुमतसहित आएर बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका चुनौतीलाई सामना गर्दै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा देखिन गएको सकारात्मक संकेतलाई प्रयोग गर्नेछ।

अहिले हामी शोधनान्तर बचतमा छौँ, चालू खाता बचतमा छौँ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, मुद्रास्फीति दर कम छ। राजस्वको वृद्धिदर पनि मैले जुन बेला अर्थमन्त्रालयमा काम प्रारम्भ गरेँ, माइनस ७ प्रतिशत थियो, अहिले करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ र लक्ष्यको तुलनामा करिब ८३ प्रतिशत पुगेको छ।

केही सुधार त भएको छ, तर यो पर्याप्त छैन। जबसम्म मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निष्क्रिय पूँजीको लगानी हुँदैन र लगानीकर्ताले आत्मविश्वास आर्जन गर्दैन, तबसम्म सूचक राम्रो भएर मात्रै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण त्यो दिशामा काम गर्नको निमित्त यहाँहरू सबैलाई प्रेरणा मिलोस्। अब ७२औँ वार्षिकोत्सव नेपाल सरकारले उद्धार नगरीकन यो संस्थाले मनाउन पाओस्। ३६ दुना ७२ हुने हुनाले त्यो जुब्ली वर्ष पनि मनाउन पाउनुहोस्।  (नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राखेको मन्तव्य)