रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको पैसा आयातमै खर्च !

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा बलिया देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार सकेको छैन । 

नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थतन्त्र सुधारप्रति आशा बढेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समग्र आर्थिक सूचक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालयले उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरिसकेको छ। निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरू नयाँ सरकारप्रति सकारात्मक देखिए पनि पुँजी बजार भने अझै दबाबमा रहेको छ ।

रेमिट्यान्समा ऐतिहासिक सुधार

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको  छ । यस अवधिमा विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा पनि ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब १० अर्ब १५ करोड पुगेको छ । फागुन महिनामा मात्र १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७३ हजारभन्दा बढी रहेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ५१ हजार नाघेको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका बाबजुद रेमिट्यान्समा कमी नआउनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिए पनि र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्स र बैंकको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।  

३४ खर्ब नाघ्याे विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च 

देशको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.५ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी डलरमा यो सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चितिले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुनु, चालु खाता र शोधनान्तर दुवै उच्च बचतमा रहनु नेपालको बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको देखिएको छ । यस अवधिमा चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ ।

यसैगरी, समीक्षा अवधिमा १० अर्ब ८४ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र

फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.७५ प्रतिशतभन्दा कम हो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ३.६३ प्रतिशत रहेको छ ।

तरकारी, घ्यू तथा तेल, फलफूलजस्ता वस्तुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ भने दाल, खाद्यान्न र मसला समूहमा केही गिरावट आएको छ । सेवा क्षेत्रमा विशेषगरी शिक्षा, विविध सेवा तथा मदिराजन्य पदार्थमा मूल्य वृद्धि उच्च देखिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४.९५ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ।

व्यापार घाटा अझै उच्च

समीक्षा अवधिमा निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात १२.५ प्रतिशतले बढेर १२८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १०९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

भारततर्फ निर्यात बढेको भए पनि चीनतर्फको निर्यातमा ५३.७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । स्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, जुटका सामान, चाउचाउलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका सामानलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । 

आयाततर्फ भने भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट आयात क्रमशः वृद्धि भएको छ । भटमासको कच्चा तेल, रासायनिक मल, चाँदी, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्ट्सलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने खाने तेल, हट रोल्ड शिट इन क्वाइल, लसुन, दाल, एम.एस.विलेटलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

सरकारी खर्च बढ्दो, राजस्व कम

सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व परिचालन ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसले राजस्व–खर्चबीचको अन्तर अझै उच्च रहेको देखिएको छ । यस अवधिमा चालु खर्च  छ खर्ब ४२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । कुल खर्चमध्ये केवल ७८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्था खर्च दुई खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

यसअन्तर्गत कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड र गैरकर राजस्व ७० अर्ब ६९ करोड परिचालन भएको छ । फागुन मसान्तमा यस बैंकमा रहेका  सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात एक खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ५८ अर्ब ७९ करोड र स्रोत परिचालन एक खर्ब २९ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व २९ अर्ब १ करोड रहेको छ ।

निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार सुस्त

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केवल ४.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक आधारमा कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । 

कर्जा मुख्यतः घरजग्गा धितोमा केन्द्रित देखिएको छ, जहाँ ६३.८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५७  खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ४.६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ३.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर– कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १५.० प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६३.८ प्रतिशत रहेको छ । 

यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.६ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २.० प्रतिशत र वित्त बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेको छ । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २३.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११.१ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ८.६ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ३.९ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.५ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ३.२ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेर २८२०.४५ पुगेको भए पनि बजारमा स्थायित्व देखिएको छैन । बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २८६ पुगेको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५२.२ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि लगानीकर्ताको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किएको देखिँदैन ।