अनुभव, पहुँच र कार्यक्षमताका आधारमा म बलियो उम्मेदवार हुँ: नरेशलाल श्रेष्ठ

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २९ र ३० गते हुने ६० औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण र नितीगत सुधार आफ्नो मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन् ।

Sponsored Advertisement

लामो समयदेखि निर्यात क्षेत्रमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले विगत तीन कार्यकालदेखि महासंघको कार्यसमितिमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको उल्लेख गर्दै अब समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुने समय आएको बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै उनले पहिले निर्यात समितिमा सदस्य, त्यसपछि उप–सभापति हुँदै हाल सभापतिको रूपमा काम गरिसकेको अनुभवलाई आफ्नो उम्मेदवारीको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल अब केवल एक क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएर अघि बढ्न नसक्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सेवा तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई समान रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । उनले हाल आफू होटल तथा आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा र जलविद्युत् (हाइड्रोपावर) क्षेत्रमा पनि संलग्न रहेको जानकारी दिँदै बहुक्षेत्रीय अनुभवले महासंघमा योगदान दिन सक्ने बताए ।

उनले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र प्यानल प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै विगतदेखि आफू चन्द्र ढकाल समूहको प्यानलबाट निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएको र यस पटक पनि सोही प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

श्रेष्ठले देशको प्रमुख चुनौती बेरोजगारी भएको बताउँदै दैनिक हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको अवस्था यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालमै उद्योग, व्यवसाय र लगानी विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने दाबी गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायमाथि हुने असुरक्षा, तोडफोड र नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तामा डर बढाएको बताए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हाल नेपालमा देखिने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ठूला विदेशी कम्पनीहरू आउन नसकेको बताए । उनले नेपाललाई लगानीका लागि ग्रीन च्यानल नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई छिटो लाइसेन्स, जग्गा उपलब्धता र सरल कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नसके रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई पनि उनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै बाँझो जमिन, श्रमिक विदेश पलायन र बिचौलियाको प्रभावका कारण किसानले उचित मूल्य नपाएको बताए ।

आधुनिक कृषि प्रणाली र किसानमैत्री बजार व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । श्रेष्ठले सरकारलाई निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गर्दै कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले करको दरभन्दा करको दायरा बढाउनुपर्ने र सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा कर लगाउने प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भन्सार नीतिमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार दर अत्यधिक हुँदा चोरीपैठारी बढ्ने भएकाले दर घटाएर राजस्व विस्तार गर्न सकिने बताए । त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा हाल ठूलो मात्रामा रकम निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ब्याजदर प्रणालीलाई लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले उद्योग सञ्चालनमा देखिएको ऋण अभाव समाधान नगरी नयाँ लगानी सम्भव नहुने बताए ।

स्टार्टअप क्षेत्रमा सरकारले सुरु गरेको ऋण कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि त्यसको सही उपयोग र पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई नेपालमै उपयोग गर्नसके नयाँ उद्यमशीलता विकास हुने उनले बताए ।

श्रेष्ठले हाल देशमा देखिएका प्रदर्शन र अस्थिर राजनीतिक वातावरणले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै शान्ति–सुरक्षा सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न कम्तीमा केही समय स्थायित्व र विश्वास निर्माण आवश्यक हुने बताए ।

निजी क्षेत्रलाई राज्यको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र कमजोर भए देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुने चेतावनी दिए । उनले निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेको स्पष्ट पारे ।

ऊर्जा बजार सुनिश्चितता र एसएमई प्रवद्र्धनमा जोड

श्रेष्ठले ऊर्जा निर्यातको सुनिश्चित बजार, नीतिगत सुधार र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवद्र्धनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रुपमा राखेका छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य मुख्यतः भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा निर्यात विस्तारका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । ‘जस्तोसुकै भने पनि हाम्रो मुख्य बजार भारत नै हो । सम्बन्ध राम्रो नभएसम्म ऊर्जा व्यापारमा बारम्बार समस्या आउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढ भए ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारका अवरोधहरू छिटो समाधान हुन सक्छन् । बंगलादेशमा सीमित निर्यात सम्भव भएपनि दूरी र पूर्वाधारका कारण भारत नै प्रमुख तथा व्यवहारिक बजार भएको उनको धारणा छ ।

श्रेष्ठले हाल करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा रहेको भएपनि बजार सुनिश्चित नहुँदा लगानीकर्तामा अन्योल बढिरहेको बताए । ‘हामीसँग उत्पादन क्षमता बढ्दैछ, तर बजार छैन । उत्पादन मात्र भएर पुग्दैन, बिक्रीको सुनिश्चितता चाहिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता आवश्यक रहेको औंल्याउँदै स्पष्ट लक्ष्यसहित ‘एग्रिमेन्ट’ गर्नुपर्ने बताए । ‘१० हजार, २० हजार वा ३० हजार मेगावाट किन्ने सुनिश्चितता भयो भने मात्र लगानीकर्ता ढुक्क हुन्छन्,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले जलविद्युत् परियोजनामा लगानीको मुख्य अवरोध नीतिगत जटिलता रहेको बताए । लाइसेन्स, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्माण अनुमति लगायतका प्रक्रियामा पाँच वर्षसम्म लाग्ने हुँदा तीन वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना आठ वर्षसम्म तानिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसैले लगानी गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

उनले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरी सबै प्रक्रिया छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै, वन नीतिका कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा आएको अवरोध हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले न्यायालयबाट साना कारणले ठूला आयोजना रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा समन्वय र द्रुत निर्णय आवश्यक रहेको बताए । ‘१० वर्ष लाग्ने योजना दुई–तीन वर्षमै पूरा हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

ऊर्जा खपत बढाउन उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘खेर गएको बिजुलीलाई कम दरमा उद्योगलाई दिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । हाल भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै यिनले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । ‘एसएमई नै अर्थतन्त्रको आधार हुन्, यिनलाई जोगाउन सके मात्र उद्योग टिक्छ,’ उनले भने ।

उनले एसएमईका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र विकास, सस्तो दरमा जग्गा उपलब्धता र सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘साना उद्योग खोल्न चाहनेले जग्गाकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । श्रेष्ठले मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट, सुरुवाती पाँच वर्ष कर छुट र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। “यस्ता प्रोत्साहन बिना साना उद्योग टिक्न गाह्रो हुन्छ,‘ उनले भने ।

उनले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै कृषिमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । ‘कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी आयातमा निर्भर छौं, किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार नीतिगत कमजोरीका कारण धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । ‘जुट मिल, चिनी उद्योग, रबर उद्योगहरू बन्द हुनुको कारण उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो,’ उनले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरे अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुने चेतावनी दिए ।

विजयी हुनेमा पुर्ण रुपमा विश्वस्त

आफ्नो उम्मेदवारीबारे श्रेष्ठले विगतको अनुभव, पहुँच र कार्यक्षमताका आधारमा आफू बलियो उम्मेदवार रहेको दाबी गरे । ‘म सधैं सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा हुन्छु, उनीहरूको समस्या बुझ्छु र समाधानका लागि सँगै काम गर्छु,’ उनले भने । उनले आफू सहज पहुँचयोग्य, अनुभवी र विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान भएको उम्मेदवार भएको दाबी गर्दै वस्तुगत संघहरूको व्यापक समर्थन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मेरो काम र अनुभवका आधारमा म विजयी हुन्छु भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने ।