जेठ १५ मा ‘आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज’: ३० वर्षपछिको बलियो सरकारले ‘बिग रिफर्म’गर्दै

अहिलेको संकटलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हिजो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि प्रारम्भिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । फ्युल कन्जर्भ गर्नु पर्यो, मितव्ययी बन्नु पर्यो भन्ने छ । हाम्रो विभिन्न चरणमा तयारी भइराखेको छ । जस्तो करहरु पनि मिलान गर्ने, पूर्वाधार कर छ, अन्य भ्याटहरु पनि आवश्यक पर्यो, महङ्गी असाध्यै बढ्यो भने त्यता सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरु चलेको छ ।

अहिलेलाई जोगाउँ न त, त्यो खपत नै अलिकति कम गरौँ । जम्मै आयातित चिज हो भन्ने छ । अब रेमिटेन्सको त्यो जटिलता त्यो विन्दुसम्म नपुगोस् भन्ने नै छ । अहिले तपाईँहरु जत्तिकै हामी पनि न्यूजहरु हेरिरा हुन्छौँ । मान्छे नै फर्काउनु पर्ने लेबल (तह) मा हामी नपुगौँ । जुन २५ लाख बढी नेपालीहरु जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरु फर्कनु भयो भने त अर्कै संकटमा हामी जान्छौँ र त्यो विन्दुसम्म नपुग्ला भन्ने अपेक्षा  छ। जो–जो यो युद्धरत पक्षहरु छन्, उनीहरु पनि सकेसम्म चाँडै टुंग्याउलान् भन्ने नै छ ।

र यो अन्तरिम कालमा हाम्रो तयारी छ । अहिले फ्युल कन्जर्भ गर्ने, मूल्य घटाउने लगायतका, तर जनताले पनि हामीलाई अहिले साथ नै दिइराख्नु भएको छ । बुझ्नु भएको छ नि त ? सरकार आएर बढाइदिएको त होइन नि, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध नै चलिरहेको छ । तर निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवारहरुमा यसले ठूलो क्षति नगरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भर्खरै आएका छौं । ७–८ दिन भयो। तपाईँहरुले देखिराख्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयले गरेको एक्सनहरु भनेर यहीँबाट भएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका केसहरु यहीँबाट नै अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याएपछि अगाडी बढेका हुन् । 

अहिले स्टक मार्केटमा पनि एक किसिमको त्रास फैलियो कि भन्ने छ, त्यो होइन । हामीले आएर छानीछानी मान्छेहरुलाई फलानालाई पक्र, यो गर, धरपकड गर भनैकै छैन र गर्नेवाला पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई जहाँ–जहाँ बदमासी भएको छ त्यसको एउटा स्वभाविक प्रक्रियाबाट त्यो फलो हुन्छ नै ।

तर त्यस्तो अवस्थामा पनि थुन्छेक गर्ने, हथकडी लगाउने, जेल लाने तमाशा देखाउने काम हामी सकेसम्म नगर्ने भन्ने नै छ । बरु फाइनान्सियल क्राइम (वित्तीय अपराध) हो भने पेनाल्टी तिराएर जरिवाना गराउन सकिन्छ । अस्तिको त्यो सबैले चर्चा गरिरहेको केसमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका साथीहरु त्यहाँ थिए तर सबैलाई लगेर हामीले थुनेनौँ, त्यो गरेनौँ । किनकि त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ। मान्छेका रेपुटेसनका कुराहरु हुन्छन्, मानहानीका कुराहरु हुन्छन् ।

केस दर्ता भयो भने त स्वभाविक न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढि नै हाल्छ । त्यसैले एकदम तामझामका साथ मान्छेलाई धरपकड गर्ने थुन्ने त्यस्तोमा हामी छँदै छैनौँ ।  यो जुन, त्यसैले तपाईँको मिडिया मार्फत पनि यो कुराहरुलाई जनतामा पुर्याइदिनु पर्छ । व्यक्ति तोकेर इत्यादि कहिल्यै पनि हामी त्यो बाटो जाँदै जाँदैनौँ । अ

हिले  अनुसन्धान, वर्षौंदेखि अनुसन्धान भएका कुराहरु हाम्रो पालामा टुङ्गोमा पुग्यो । पहिले–पहिले भएको भए रोक्न, छेक्न, दबाउ, लुकाउ भन्थ्यो होला।  हाम्रो स्वभाविक प्रक्रियाबाट यसलाई लैजाउ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायहरु, नेपाल सरकारका निकायहरुलाई सशक्त बनाइदिएको मात्रै हो, इम्पावर गरिदिएको मात्रै हो ।

केसमा मेरिट छ भने अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउ भनेको मात्रै हो । यसमा, किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी ग्रे लिस्टमा छौँ । बदनामी छ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ग्रे लिस्टमा पनि बस्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आउ, स्वदेशी लगानीहरु पनि एकदम कन्फिडेन्सका साथ लगानी गर भन्यो भने त मिलेन नि त, विरोधाभास भयो नि । त्यसैले यति बलियो सरकार आएको छ, स्थिर सरकार आएको छ, नेपालमा ३०औँ वर्ष पछि, हामीले आर्थिक सुधारहरुको एउटा ठूलो कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने यो बेलामा आर्थिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

राजनीतिक सुशासनमा पनि काम भई नै राखेको छ, आर्थिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणाले अहिले हामी निजी क्षेत्र मैत्री, उद्यम मैत्री, लगानी मैत्री नीतिहरु नै ल्याउँदैछौँ । पहिलो दिन मैले गरेका निर्णयहरु तपाईँहरुले देखिहाल्नु भएको छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रति सबै निजी क्षेत्रको गुनासो थियो । यो असुली अखडा बन्यो । चुहावट नियन्त्रण गर्ने तर भन्सारमा सबै चेकजाँच दस्तुर सबै तिरिसकेको गाडी पनि पथलैयामा गएर किन रोक्ने ? यस्ता कुराहरुले असुली बनाइएको थियो । र यो विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगिएको थियो एकपटक ।

त्यसको नियत पनि सधैँ सफा नदेखिएको हुनाले हामीले यसलाई खारेज गर्यौँ । यद्यपि खारेज गर्दैमा त्यसले गर्नुपर्ने जुन वैध कामहरु छन् त्यो हरायो भन्ने होइन, त्यसलाई हामीले स्थानान्तरण गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले लिन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणले लिन्छ, त्यसैले विभाग नरहे पनि गर्नुपर्ने कामहरु अन्य निकाय मार्फत गर्ने तयारी छ । अब राजस्व चुहावटको विषयमा पनि हामी फिल्डमै गएर गरिरहेको छौँ र यसमा गृह मन्त्रालय र हामी सँगै मिलेर काम गरिरहेका छौँ । 

अब हाम्रो एक्सन जेठ १५ मा आउँछ । बजेटको दिन जेठ १५ मा एउटा आर्थिक रुपान्तरणको प्याकेज अगाडि ल्याउँदैछौँ । यसको तयारी यहाँ सुरु भएको छ र अर्को ५–७ हप्ता हामी बजेट ड्राफ्टिङको चरणमा छौँ । त्यसमा तपाईँहरुले पहिलेको जस्तै सल्लाह सुझावहरु दिएर सहयोग गर्नु हुनेछ ।

रेभिन्यु (राजस्व) का कुराहरु, आन्तरिक अर्थतन्त्रका कुराहरु, त्यसैले तपाईँले जुन शंका आशंका व्यक्त गर्नुभयो नि, यो डिपार्टमेन्ट अफ रेभिन्यु इन्भेस्टिगेसन खारेज हुँदै गर्दा यसले गर्ने काम कसले गर्छ? अन्य निकायहरुले एकदम चुस्त, रामेश्वर खनालजी को नेतृत्वमा रहेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पनि यी कुराहरु स्पष्ट लेखिएका छन् । 

त्यसैले यसमा तपाईँहरु अब अनलाइन सिस्टम ट्याक्स पेमेन्ट इत्यादि त अब सजिलो हुँदै जान्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेको छ ।

डिपार्टमेन्ट अफ आइटी (सूचना प्रविधि विभाग) नै खारेज गरिएको छ ताकि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर यो काम अलि आधुनिक र अझै चुस्त किसिमले काम गर्न सकोस् । हिजोको क्याबिनेटले ९ करोड डलरको ऋण स्वीकृत गरेको छ, सहुलियत पूर्ण ऋण ।  के को लागि? डिजिटलाइजेसनको लागि । त्यसैले अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस, क्यासलेस इकोनोमी तिर अब गयो ।

यसले गर्दाखेरि तपाईँहरुको पनि अड्डा अदालत धाउनु पर्ने, मान्छेलाई फोन गर्नु पर्ने, म आउँदै छु, म आएँ, गरिदिनुस् भन्ने काम अब बन्द । तर आजको भोलि नै त हुँदैन, प्रक्रिया सुरु भएको छ यसमा तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोला । अब सोसलिज्म इत्यादि त्यसमा कुरै भ्रममै नरहनु भए हुन्छ । कुनै संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन ।

गोरखकाली रबर उद्योग लगायत दुई तीन वटालाई एउटा ड्यु डिलिजेन्स अडिट भन्छ नि, यसलाई के गर्ने हो त अब ? सरकारले चलाउने भन्ने त गाह्रो नै हुन्छ तर निजी क्षेत्रलाई वा पब्लिक प्राइभेट मोडालिटीमा चलाउनका लागि के-के गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ अहिले संस्थान महाशाखा छ, उसले काम गरिरहेको छ । पहिलो रिपोर्ट प्राप्त भएको छ गोरखकालीको हकमा ।

यसरी-यसरी गर्दा हुन्छ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण नै यति रहेछ दायित्व, उसको आफ्नै सम्पत्तिहरु यति रहेछन् । त्यो जायजेथाको अवस्था यस्तो रहेछ र यी–यी कुराहरु गर्ने हो भने चाहिँ निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर पनि यसलाई यो तरिकाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर सुझाव दिएको छ।

यसलाई हामीले राम्रै हिसाबले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ, मनन गरिरहेका छौँ र जेठ १५ को बजेटमा यी कुराहरुको सम्बोधन हुन्छ । सरकार आफैँ गएर टायर बनाउने भनेर होइन । त्यसैले यसमा तपाईँहरु दुबिधामा नरहनु होला ।

हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने र ठ्याक्कै त्यो भनेको अलिअलि स्क्यान्डिभियन मोडलको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, सोसल मार्केट इकोनोमी जहाँ निजी क्षेत्रलाई एकदमै गतिशील बनाउने ।

उसलाई करै करले छोपेको हुन्छ, नियमन नै नियमन र रेगुलेसनहरुले एकदमै अल्झाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी बाटो सफा गर्छौँ । तर, त्यो उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । त्यसमा हामी धेरै स्पष्ट छौँ । बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरु एकदम स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका पात्रहरुले यो बजारका अवयवहरुलाई नियमन गर्छ, स्वस्थ ढंगले ।

कहाँ बिग्रियो त नेपालको यो सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र भन्ने कुरा । यो कहाँ गयो त आसेपासे मिलिभगत पुँजीवादमा कन्भर्ट भयो । त्यसैका विरुद्ध त विस्फोट भएको हो नि त जेनजी विद्रोह । त्यसैले त्यसलाई हामीले त्यो मर्मलाई हामीले बुझेर नै निजी क्षेत्रलाई एकदम सजिलो बनाइदिने तर उसले कानुन फलो गर्नुपर्छ ।

तर, यस्ता कानुनहरु जसले इमानदार निजी क्षेत्रलाई, निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि बेइमान बनाइराखेका कानुनहरु पनि छन् । अनावश्यक करका दबाब, करका दरहरु उच्च हुँदा के हुन्छ, उसलाई त लुक्न, छल्न, भाग्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो नगर्ने, तर नियमनको त्यो स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर उसले काम गर्नुपर्यो ।

यसमा तपाईँहरु ढुक्क हुनुभए हुन्छ कि हामी सोसल जस्टिस सहितको लिबरल इकोनोमीमा विश्वास गर्छौँ । त्यही भएर लगानी मैत्री, उद्यम मैत्री, निजी क्षेत्र मैत्री भनेका छौँ तर जे पायो त्यही गर्न पाइदैन। जे पायो त्यही गर्यो भने के हुँदो रहेछ अस्तिको जस्तो अवस्था आउँछ । त्यसैले यसमा तपाईँहरु स्पष्ट हुनुहोला । पेन्सन होल्डर, विदेशमा बस्ने इत्यादिमा यसलाई केही गर्न सकिएला तर फेरि लोकतन्त्रवादी पनि त हौँ हामी । पैसा छ, छोरानाति विदेशमा छन्, घुम्न जाऔँ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने भएन ।

तर हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौँ कि अब ती पेन्सन होल्डर मात्रै होइन तिनका छोरानाति पनि नेपालमै आएर बस्ने चाहिँ हामी बनाउन चाहन्छौँ । हाम्रो लक्ष्य त्यो छ । भुगोलको मोबिलिटी उनीहरुले मात्रै होइन यद्यपि यो सिरियस प्रब्लम हो कि होइन भनेर हामीले हेर्न पनि सक्छौँ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई जुन सहयोग मन्त्रालयले गर्नेछ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती कुराहरुलाई सम्बोधन गरौँला । हामीले धेरै पत्रकार साथीहरुलाई पनि भेट्यौँ र यही सन्देश दिएका हौँ।

यो अहिलेको बजारमा आएको चलखेल इत्यादि यो अस्वभाविक, एकदम कृत्रिम नै छ । किनकि यत्तिको बलियो सरकार, स्थिर सरकार, निजी क्षेत्र मैत्री सरकार, अब जेठ १५ मा एउटा ठूलो सुधारको प्याकेज ल्याउँदै गरेको सरकारले त अर्थतन्त्रलाई त फराकिलो, दरो, एकदमै उच्च आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउने भनेर गरिरहेका छन् नि तयारी । त्यो भएपछि त स्टक मार्केट पनि माथि जान्छ । मान्छेको प्रतिव्यक्ति आय पनि माथि जान्छ । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् ।

एउटा डाइनामिक इकोनोमी बनाउन हामी इमानदारीका साथ गइराखेका छौँ । र अहिले  साना लगानीकर्ताहरुलाई तर्साएर प्यानिक मोडमा गएर जुन केही सानो समूहले अलिकति चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यसलाई तपाईँहरुले आफ्नो रिपोर्टिङ मार्फत निस्तेज बनाइदिनु होला । ५ दिन अगाडिको अर्थतन्त्र र अहिलेको अर्थतन्त्रमा त केही फरक छैन । त्यो अर्थतन्त्रसँग साइनो नै नभएको स्टक मार्केट फेरि, त्यो त एकदम विचित्रको कुन कम्पनीको सेयर किन्या छु भन्ने पनि थाहा छैन ।

 मेरो तीनवटा सन्देश आज मैले साथीहरुलाई दिएको छु र यहाँहरुलाई पनि आफ्नो आउटलेटबाट त्यो प्रवाहित गरिदिनु होला । पहिलो कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले गरिएको छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएको अकाट्य प्रमाणहरुको आधारमा जुन टुङ्गिनु पर्ने र अदालतमा बुझाइनु पर्ने दर्ता भएका मुद्दाहरु छन्, तिनको प्रसंगमा मात्रै असाध्यै सीमित पात्रहरुलाई त्यो कानुनको दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने अभियान सुरु गरिएको हो ।

यसमा एकदम स्पष्ट हुनुहोला । स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन इत्यादि भन्ने त्यो छैन, त्यो हुँदैन । र अन्य निकायहरु भन्दा स्टक मार्केट धेरै नै आधुनिक, धेरै नै पारदर्शी । कति पैसा कसले कहाँबाट लिएर आयो, ऋण लिएर आयो कि आफ्नै आम्दानीबाट लगानी गर्यो कि कुन शेयर किन्यो कुन सेयर कतिमा बेच्यो राज्यलाई कति कर तिर्यो सबै लगभग स्पष्ट छ नि।  हरेक ट्रान्जेक्सन चेकमा हुन्छ । चेकमा ट्रान्जेक्सन गर्ने गर्नुभएको छ तपाईँहरुले भनेपछि यो अरु निकायहरु भन्दा त पारदर्शी भो, प्रविधि मैत्री भयो र यो अनुभव त अन्ततिर पनि लाने वाला छौँ ।

त्यसैले यहाँ सेयर मार्केटमा व्यक्ति–व्यक्ति छानीछानी कारोबारहरुको नियालेर त्यो गर्ने मनसाय हाम्रो छैन । तर फेरि रुल अफ ल मा विश्वास गर्ने भएको भएर इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने, म्यानुपुलेसन गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरुको बर्खिलाप जाने पात्रहरुलाई फेरि आफ्नो फोर्सले काम नै गर्छ ।

तर साना लगानीकर्ताहरु आत्तिनु पर्दैन । इकोनोमीलाई हामी ठूलो सुधारको बाटोमा लाँदैछौँ । सबैजना उठ्ने गरेर नै हाम्रा कामहरु अगाडि बढेका छन् । त्यसैले अलिकति धैर्य गरेर कम्तिमा पनि बजेट सम्म कुर्दिनु होला मैले अनुरोध गरेको छु ।

यो बिग रिफर्मले  हामी सबैलाई भलो गर्नेछ । मान्छेहरुलाई थुन्ने, दुःख दिने, धरपकड गर्ने भन्दा पनि इन्सेन्टिभ, फाइनान्सियल इन्सेन्टिभबाट नै पुरस्कृत पनि दण्डित पनि गर्ने भनेर हाम्रो अवधारणा छ । हामी समाजवादी सोसलिस्ट हो कि भन्नुभयो, त्यो  होइन । यसमा राज्य बलियो हुन्छ, आफ्नो नियामक निकायहरुलाई एकदमै सक्षम सुदृढ बनाउँछ र निजी क्षेत्रलाई एकदमै फैलिन फस्टाउन सक्ने गरेर हामी अगाडि जान्छौँ । र यसै स्पिरिटमा यहाँहरुले पनि यसलाई अध्ययन गरेर जनतामा अलिकति सुसूचित गराउन सहयोग गरिदिनु होला ।

असाध्यै भ्रमको खेती भयो । आफ्नो आउटलेटमा हामी त तपाईँहरुलाई हेर्छौँ नि, कत्तिको स्रोतहरु, प्रमाणहरु, तथ्य तथ्यांक, फलानाले यसो गर्यो भने पनि त्यो फलानाको पनि उद्धरण लिनुपर्छ नि क्वालिटी जर्नालिज्ममा । कसै माथि आरोप नै लगाउनुभयो भने पनि उसको पनि कुराहरु राखेर एउटा फेयर जर्नालिज्मको अभ्यासमा तपाईँहरु गरिदिनु होला । जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यति सपोर्ट र सम्मान हामीतर्फबाट पनि हुन्छ। त्यो भनेको फेरि हाम्रो आलोचना नगर्नुस् भनेको होइन । 

हामी कतै बाटो बिरायौँ, अलिकति चुकेको ध्यान पुगेन कि, अर्थमन्त्रालय अलि एक्सनमा उत्रेको छैन कि भन्दिनुस् । किनकि राम्रो हेल्दी स्वस्थ आलोचनाले हामीलाई सुध्रन पनि मौका दिन्छ र यो हाम्रो अब लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास पनि हो । बिग्रिने कहाँ हो भने रिसीबी साध्ने, रिस गर्ने, कहाँको कुण्ठा ल्याएर कहाँ पोख्ने त्यो गर्न थालेपछि अलिकति बिग्रिन्छ । (अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) कार्यसमितिको भेटघाटमा राखेको विचार)