मन्त्रालयमै अड्कियो ‘गार्मेन्ट काउन्सिल’ र ‘इन्सेन्टिभ’ को फाइल: उद्योगीको गुनासो

काठमाडौं : नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले आगामी पाँच वर्षभित्र करिब १ लाख ३२ हजार कामदारले रोजगारी गुमाउने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

संघद्वारा आयोजित “एलडीसी स्तरोन्नति पश्चात् तयारी पोसाक निर्यात प्रवर्द्धनमा चुनौती, अवसर तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

उनका अनुसार विशेषगरी कम आय भएका तथा शिक्षामा पहुँच कम भएका श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा, उत्पादन लागतमा वृद्धि र नीतिगत जटिलताका कारण उद्योगमा दबाब बढ्दै जाँदा यस्ता वर्गले नयाँ अवसर समात्न नसक्ने जोखिम देखिएको उनले उल्लेख गरे।

पाण्डेले नेपाल तयारी पोसाक उद्योगले विगत केही वर्षयता अनेक चुनौतीबीच पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे। विशेषगरी भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा तयारी पोसाक क्षेत्र गत आर्थिक वर्षमा दोस्रो स्थानमा पुगेको र चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो स्थानमा उक्लिएको जानकारी उनले दिए। यद्यपि, यो उपलब्धि स्थायी नभई प्रतिस्पर्धाका कारण कहिले अगाडि र कहिले पछाडि हुने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले यो सफलता सहज रूपमा प्राप्त नभएको बताउँदै उद्योगीहरूको अथक प्रयास, संघको निरन्तर पहल तथा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका संस्थाहरू-जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स-सँगको सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

पाण्डेले तयारी पोसाक क्षेत्रलाई श्रम-आधारित (लेबर-ओरिएन्टेड) उद्योगको रूपमा वर्णन गर्दै एलडीसी स्तरोन्नतिपछि यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमध्ये एक हुने चेतावनी दिए। त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि सुधार र रणनीतिक तयारी अहिले नै आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।

उनले “ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज” स्थापनाको दीर्घकालीन माग अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। त्यस्तै टेक्सटाइल तथा तयारी पोसाक क्षेत्रलाई समेट्ने काउन्सिल गठनको प्रस्ताव पनि विभिन्न चरण पार गरेपछि मन्त्रालयमै अड्किएको उनले बताए। देशभर करिब १,२८५ वटा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकेमा तत्कालै करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले औंल्याए।

उद्योगको समग्र विकासका लागि “फाइबरदेखि फेसन” सम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले विगतमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिए पनि हाल त्यस्तो प्रभावकारी सहकार्य हुन नसकेको बताए। कपास विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू खारेज गरिनु र नीतिगत निरन्तरता अभावले पनि उद्योग प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले नेपालमै उत्पादन भएका कपडाहरू सरकारी निकायमा प्रयोग गर्ने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके उद्योगलाई ठूलो टेवा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। साथै, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, लगानी बढाउने र लागत साझेदारीमा आधारित बजेट व्यवस्था गर्ने विषयमासरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

पाण्डेले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा व्यवसायीहरूको सहभागिता नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उक्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको जानकारी दिँदै उनले यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा उनले तयारी पोसाक उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको जानकारी पनि दिए। साथै, पुराना कानुनहरू-विशेषगरी २०२१ सालताका कानुनी संरचनाहरू-परिवर्तन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले नयाँ सरकारसँग यसतर्फ ठोस पहलको अपेक्षा व्यक्त गरे।