‘भ्रष्टाचार कर भन्दा ठूलो भार बनिसक्यो, निजी क्षेत्रलाई कम्प्लायन्सको भारी मात्र नबोकाऔं’ 

काठमाडौं : ७५ औं बसन्त पार गरेको मुलुकको चेम्बर अभियान आज समग्र निजी क्षेत्रको लागि एउटा अत्यन्तै गौरवको विषय बन्न पुगेको छ । ७५ वर्ष देखि क्रियाशील निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक पहिलो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि एवं निजी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गर्दै आएको छ । 

यसरी मुलुकमा समग्र अर्थतन्त्रको क्रमिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि आत्मसम्मान र अपनत्वको यो हामी सबैको लागि अनुभुति बन्न सफल भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका लागि चेम्बर आज एउटा अपरिहार्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । यो अभियानमा योगदान गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज उद्यमी व्यवसायीहरुमा हार्दिक सम्मानका साथ नमन गर्दछु ।

सरकार सरोकारवाला निकाय कुटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निरन्तर अग्रसर रहँदै आएको छ । सरकारका ऐन नियम एवं नीति निर्देशिकाहरुको वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुप आफ्नो दृष्टिकोण समेत प्रस्तुत गर्दै आएको छ । 

चेम्बरका रचनात्मक सुझावहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने सम्भावना भएका विषयहरुमा चेम्बरले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ । तसर्थ चेम्बरको व्यवहारिक एवं यथार्थपरक विश्लेषणको आधारमा प्रस्तुत हुने रणनीतिले उद्योग वाणिज्य लगायतका समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नीति नियम तथा कार्य योजना बनाउन एवं कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएको हामीले विश्वास गरेका छौं ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक किरणसँगै विक्रम संवत २००७ सालमा उद्योगी व्यापारीहरुले बनिक मण्डल गठन गरी निजी क्षेत्रलाई संगठित गर्ने ऐतिहासिक अभियान सुरु गरेका थिए । मुलुकको आर्थिक तथा व्यवसायिक संगठनात्मक अभ्यासको विजारोपण त्यही बनिक मण्डलबाट भएको हो । 

चेम्बर आन्दोलनको इतिहास तिर फर्कदा बनिक मण्डलबाट नै यो अभियान प्रारम्भ भएको पाईन्छ । बनिक मण्डलको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा २००९ साल आश्विन २७ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नामाकरण गरिएको हो । तसर्थ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको विधिवत दर्ता भएको पहिलो संस्था हो ।

नेपालमा बजेटरी प्रणालीको सुरुवात विक्रम संवत २००८ सालमा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । विक्रम संवत ८२/८३ मा बजेटको आकार १९ खरब ६४ अर्ब रहेको छ । यसरी हेर्दा ७५ वर्षमा नेपालको बजेटको आकार ३३ हजार गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । 

यो वृहत यात्रामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि तथा सरकार र निजी क्षेत्र बीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तत्वावधानमा विक्रम संवत २०२२ पुसमा आयोजित प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलनले देशको निजी क्षेत्रलाई थप विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । विक्रम संवत २००७ साल फागुनमा विजारोपण भएको चेम्बर आन्दोलन आज विक्रम संवत २०८२ सम्म आइपुग्दा देशव्यापी रुपमा विस्तार भइसकेको छ । विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रका संघ संस्थाहरु र द्विपक्षीय उद्योग वाणिज्य संघहरु चेम्बरसँग आवद्ध रहेका छन् ।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघीयताको मर्म अनुरुप हाल सम्म सातवटै प्रदेश ६७ जिल्ला र ४६ नगर चेम्बर गठन भइसकेका छन् । चेम्बरले ८० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रका संस्था र चेम्बरहरुसँग समझदारी पत्र मार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा मानार्थ प्रतिनिधिहरु नियुक्त भई सम्बन्धित देशसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको लागि सक्रिय छन् । झण्डै ६ वर्ष अघि मुलुकमा सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारी पछिका वर्ष हाम्रो लागि मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता, विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता आदिले स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

राष्ट्रको मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति बीचको समन्वय अभावले निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । झण्डै एक लाख ५० हजार भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालो सूचीमा पर्नुले १२ खर्ब भन्दा बढी लगानी योग्य रकम बैंकहरुमा सस्तो ब्याज दरमा उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रचुर धार्मिक प्राकृतिक एवं सम्पदाले सम्पन्न देश हो । कृषि जलश्रोत वन सम्पदा धार्मिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनको सम्भावनाका साथै खानी तथा खनिज जैविक विविधताको अथाह भण्डार रहेको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि र अन्य सेवा क्षेत्रले पनि यहाँ अपार सम्भावना बोकेका छन् । यति सम्भावना हुँदा हुँदै पनि देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । 

हाम्रो सबल पक्ष रहेको ५० प्रतिशत भन्दा बढी युवा जनशक्तिका लागि आवश्यक रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले दैनिक २५ सय बढी युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता नै युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टिको मूल कारण हो । 

जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु सुशासन भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हो । सुशासन नै युवाहरुको भविष्य प्रतिको भरोसा हो । भ्रष्टाचारले क्षमता होइन पहुँचलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने गरेको थियो । ब्रेन ड्रेन होइन ब्रेन गेन रणनीति हामीले संचालनमा ल्याउनु पर्दछ । युवाहरुले विदेशमा हासिल गरेको अनुभव सिप र पुँजीलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलन लगत्तै नेपालको राजनीतिक संवेदनशिल मोडमा पुगिसकेको अवस्थामा हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले देशमा ठूलो आशाको संचार सिर्जना भएको छ । विक्रम संवत २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक कुनै एक दलले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । 

अभूतपूर्व जनादेश सहित नवगठित सरकार देशमा राजनीतिक स्थायित्व अर्थनीतिको स्थायित्व सुशासन र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दृढ छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्र नयाँ नेतृत्व प्रति आशावादी छ र अब हामी सरकारसँग सँगै अघि बढ्ने उत्साहमा छौं । यो ताजा जनादेशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास सिर्जना भएको छ । 

अहिलेको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त राजनीतिक शक्तिले आफ्नो वाचा पत्रमा ५ वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ६० खरबको अर्थतन्त्रको आकारलाई १०० खर्ब पुर्याउने, १४०० हाराहारी रहेको प्रति व्यक्ति आयलाई ५ वर्ष भित्र ३००० डलर पुर्याउने, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।

विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक संयन्त्र स्थापित गर्ने उहाँहरुले वाचा गर्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको छ । साना उद्यमी व्यवसायी बचतकर्ताहरुको सहकारीमा रहेको बचत फिर्ता १०० दिन भित्र फिर्ता गरिने नयाँ कार्य योजनाले साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई ठूलो हौसला प्रदान गरेको छ । 

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डको रुपमा विस्तार गर्ने कुरा गरिएको छ । यसले आर्थिक विस्तारमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास छ । उपरोक्त मुद्दाको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक गतिविधिहरु द्रुत गतिले विस्तार गरिनु पर्दछ । यसका लागि व्यवहारिक वातावरण व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले नेपाल जस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारले असर पारिरहेको छ । नेपाल विशेष गरी इन्धन आयात वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्स पर्यटन र व्यापारमा निर्भर भएकोले यस क्षेत्रको अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव गर्ने सम्भावना उच्च हुँदै गइरहेको छ । 

त्यसैले नेपाल सरकारले उर्जा सुरक्षा वैदेशिक रोजगारी विविधीकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने नीतिहरु अपनाउन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा तत्काल इन्धनमा लागिरहेको उच्च करका दायराहरुलाई केही त घटाइएको छ तर अझै घटाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो अब उपभोक्तालाई राहत दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध छ ।

यस्ता समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि शहरी यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनु पर्दछ । यसका लागि ईभीको प्रवर्धन विस्तार गरिनु पर्ने उर्जा स्रोतको विविधीकरण र दीर्घकालीन उर्जा प्रवर्धन नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । 

आयातित उर्जामा निर्भरता घटाउँदै विद्युतीय अप्लायन्सेस किचन अप्लायन्सेस र अन्य विद्युतीय सामग्रीहरुको प्रवर्धन र विस्तार गरिनु पर्दछ । देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगको उच्च सम्भावना रहेको छ । प्राकृतिक साहसिक ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोणले समेत विश्वकै प्रमुख गन्तव्यहरु नेपालमा रहेका छन् । 

जनसंख्याको हिसाबले विश्वकै झण्डै दुई तिहाई २ अर्ब ८० करोड जनसंख्या दुई ठूला मुलुकहरु भारत र चीनको बीचमा नेपाल रहेकोमा हामीले ती देशहरुबाट ०.१० प्रतिशत पर्यटकहरु भित्र्याउन सकिए मात्र पनि २८ लाख पर्यटक भित्रिने छन् । तसर्थ पर्यटन प्रवर्धनमा ठोस कार्य योजना बनाइनु पर्दछ । वैवाहिक धार्मिक पर्यटनका लागि सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास हुनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । उन्नत बिउ विजन मल खाँदको निरन्तर अभाव कृषकहरुलाई सहज रुपमा कृषि बजारमा प्रवेश र उचित सिँचाई आदिको अभावले कृषकहरुको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । 

देशको जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३०० अर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्नु पर्ने अवस्था मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । नेपालको वन हरियो धन भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै नयाँ वृक्षारोपणलाई निरन्तरता दिँदै रुखहरुको व्यवसायिकरणको साथै उपलब्ध प्रचुर कच्चा जडिबुटीलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी उच्च भ्यालु एडिसनका साथ निर्यात गर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ ।

औद्योगिक नार्कोटिक्स गाँजा खेतीलाई व्यवसायिकरण गर्दै यस खेतीबाट बहुमूल्य र औषधीय रुपमा उपयोगी एक्सट्रयाक्ट ओयल उत्पादन गरी प्रचुर मात्रामा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यसैको जरा र बोक्रालाई कपडा बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक नीति ल्याइनु पर्दछ ।

यसरी आफ्नै देशको स्रोतबाट उपलब्ध कच्चा पदार्थलाई नै उत्पादनमा अधिकतम भ्यालु एड हुने गरी मेड इन नेपाललाई प्रवर्धन गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्धनको उच्च सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर देशमा वृहत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विगतका अदुरदर्शी नीतिहरुको अभावमा नेपालको सेयर बजारमा अत्यधिक स्पेकुलेटिभ कन्सेप्टले प्रश्रय पाएको छ । केही समय देखि विवादित डबल आईजेन राख्ने प्रावधानलाई अन्त्य गरी सेयर आपूर्तिमा रहेका अवरोधहरु जस्तै सुरु देखि नै ५१÷४९ लकिङ पिरियड अन्त्य संचालकहरुको सेयर बिक्री जस्ता प्रावधानहरु लचिलो बनाई प्रतिफल एवं कुशल व्यवस्थापनमा आधारित स्वच्छ पारदर्शी सेयर बजारको निर्माण गरिनु पर्दछ । 

नेपाललाई विश्व रुपान्तरणमा डिजिटल युगसँग कदम मिलाएर अघि बढाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि कर छुटको दायरा फराकिलो बनाउनु अति आवश्यक छ । विद्यमान भ्याटको दर टीडीएस र स्यालरी ट्याक्सले यो क्षेत्रको व्यवसायिक लागत उच्च बनाइराखेको छ । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान कर नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर दक्ष जनशक्तिलाई देश भित्र रोक्न र ब्रेन गेन गर्न अति आवश्यक छ । नेपालमा डाटा सेन्टर तथा ठुला आईटी कम्पनीहरुलाई सस्तो दरमा जग्गा र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउने नीति लिए नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा सूचना प्रविधिको हबको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

भारतले युरोपियन युनियनसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गरेको छ । यसले नेपालको व्यापार नीतिमा अब आमुल परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस सम्झौताबाट भारतले शुन्य भन्सारमा युरोपेली देशहरुबाट सामान निर्यात गर्न सक्छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने गरेको र उच्च सम्भावना भएका तयारी पोशाक गलैचा हस्तकला लगायतका धेरै सामग्रीको निर्यातमा नकारात्मक असर पर्नेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागि यो ठूलो चुनौती हो ।

अहिले नेपालमा भन्सारका दरहरु अत्यधिक भएका छन् जसले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिएको छ । त्यसलाई घटाई अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नु पर्दछ । भन्सारमा हाल लागु गरिएको अनलाईन डाटाबेसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बहुदरमा र करको १० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।

नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु पर्दछ । नेपालमा ८ डिजिटको मात्र हार्मोनाइज्ड कोड प्रचलनमा रहेको छ जबकि विश्वमा १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोडमा वस्तुको वर्गीकरण गरिएको छ । ८ डिजिटको कोडका कारण वस्तुको मूल्यांकन तथा भन्सार दर फरक परी यसको नकारात्मक असर मूल्यमा परेको छ ।

वाचा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार पारिवारिक भारका आधारमा आयकर लाग्ने सीमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । आयकरको हकमा यसले एकलको ५ लाख र विवाहितको ६ लाख सम्मको सीमालाई १० लाख बनाइनु पर्दछ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा हाल अत्यन्त धेरै उच्च छ । हाल कायम रहेको ३९ प्रतिशतलाई २५ प्रतिशतमा झारिनु पर्दछ ।

साना व्यवसायीहरुको सहजीकरणको लागि २ करोड सम्मको कारोबारमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड कायम गरी टर्नओभर ट्याक्स लगाउने र अडिट तथा भ्याटको झन्झटिलो खाता राख्ने व्यवस्थाबाट साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु पर्दछ । यसले प्रचुर मात्रामा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नेछ । 

घर बहाल करको विषय अहिले स्थानीय निकाय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आफ्नै आफ्नै कानुनी व्याख्याका कारण करमा कतिपय अवस्थामा करदाता दोहोरो करको मारमा पर्ने गरेका छन् । यसलाई एक ठाउँमा बुझाएको प्रमाणलाई आधार मानी अन्य निकायमा समेत कानुनी मान्यता दिलाइनु पर्दछ ।

विगतमा लामो समय देखि आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वको लक्ष्य पुर्याउने दबाबको अवस्थामा भएका कर निर्धारण आदेशहरुले एकातिर आन्तरिक राजस्व विभागमा ठूलो बेक्यौता रकम देखिएको छ भने अर्को तर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक कानुनी झन्झटमा पर्न गएका छन् ।

यसका लागि अविलम्ब स्थायी प्रकृतिको ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिटी गठन गरी समस्याहरुको समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ । वाचा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार भुतप्रभावी कर नीतिको अन्त्य गरिनु पर्दछ । कर असुली प्रक्रिया पछि अडिटको विषय आउने भएकोले फेसलेस अडिट प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु पर्दछ । 

बजारको मूल्य स्वतन्त्रताको लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन एवं बजार संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रका संगठनहरुको रोहबरमा मात्रै बजार अनुगमन गरिनु पर्दछ । लामो समय देखि छलफलमा नै सीमित उधारो असुली ऐन अविलम्ब ल्याइनु पर्दछ । 

सरकारी सेवा सबै अनलाइन माध्यमबाट गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माणमा सहजीकरण गरिनु पर्दछ । पूर्वाधारको विकास द्रुत गतिले बढाइनु पर्दछ । अहिले पनि बैंकिङ सेवा ग्राहक मैत्री हुन सकिरहेको अवस्था छ । 

यसमा सुधार अति नै आवश्यक छ । ५ लाखको नगद कारोबारको सीमालाई १० लाख बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा १० हजार यूएसडीको नगद कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । साना उद्यमी व्यवसायीहरुको सहजीकरणको लागि यी सब व्यवस्थाहरु ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कोभिड १९ महामारी पछि नै देशको अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापनको अभावमा शिथिल अवस्थामा रहन गएको छ । यसका लागि वरिष्ठ अर्थविदको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो ।

देशको भावी अर्थतन्त्रको मार्ग चित्र तयार गर्न गठित यस उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि सक्रिय सदस्यको रुपमा नियुक्त गरिएकोमा तत्कालीन सरकार प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । त्यसमा हामीले ४४० भन्दा बढी विषयमा सुझावहरु पेश गरेका छौं ।

सोको कार्यान्वयनले देशको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । हामीले भुल्न नहुने एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने निजी क्षेत्र सबल भएपछि मात्र आर्थिक क्षेत्र मजबुत हुन्छ ।

आगामी दिनमा पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्टार्टअप नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलताका विभिन्न मार्ग मार्फत नयाँ पुस्तालाई व्यापार तर्फ आकर्षित गर्दै उनीहरुलाई देशको आर्थिक विकासमा संलग्न गराउने प्रेरणा प्रदान गर्दै जानेछ । अब पुरानो ढर्रामा बिजनेस एज युजुअलको बाटोमा अगाडि बढेर मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन ।

हामीलाई बोल्ड रिफर्म, फास्ट एक्जिक्युसन र फियरलेस डिसिजनको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको आधार नभई देशको आर्थिक इन्जिन पनि हो । तसर्थ कम्प्लायन्सको भार मात्र थोपर्ने होइन सकभर सहज व्यवसायिक वातावरण प्रदान गरी ग्रोथ पार्टनरका रुपमा निजी क्षेत्रलाई हेरिनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार हाम्रो लागि कर भन्दा पनि ठूलो भार बनिसकेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार प्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ । अब नेपालले प्रतिक्षा गर्ने होइन परिणाम दिने समय आएको छ । अन्यथा आशा फेरि निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्दैन । 

त्यसो हुन नदिन हामी सबै सधै सजग जिम्मेवार र सक्रिय हुनु जरुरी छ । अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गरी गठन भएको सरकारले कार्यभार सम्हाले लगत्तै व्यापक रुपमा आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार बारे सय बुँदाको कार्यक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गर्ने लक्ष्यहरुको सार्वजनिक गरेको छ । सत्तारुढ दलको वाचा र सरकारको प्रतिवद्धताले आम जनमानसका साथै निजी क्षेत्रमा आशा र विश्वासको रक्त संचार गराएको छ । तसर्थ अब सुधारका संकेतहरु देखिन थाल्नेछन् भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापना काल देखि नै संस्थागत व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात गर्दै आएको छ । यस कार्यलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइएको छ ।

नेपाललाई उत्कृष्ट लगानीको गन्तव्य बनाउन एकता सहकार्य र विश्वासका साथ अघि बढ्न सकिए मात्र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्न सकिन्छ  । (नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हीरक जयन्तीको अवसरमा अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राखेको विचार)