सडक शुल्कमा डिजिटल क्रान्तिः वाणिज्य बैंकको ‘प्रिपेड ट्याग’ बाटै स्वतः काटिनेछ टोल शुल्क  

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ लाई परिमार्जन गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, सडक टोल संकलनको आधुनिकीकरण तथा ग्राहक संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सडक उपभोग दस्तुर (टोल शुल्क) संकलनमा आरएफआईडी प्रविधिमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो ट्याग वा कार्ड जारी गर्ने अधिकार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र सीमित गरिएको छ। 

सरकारले तोकेका प्रमुख सडक तथा राजमार्गहरूमा लागू हुने यस प्रणालीमार्फत सवारीधनीको बैंक खाताबाट टोल शुल्क स्वतः कट्टा हुने व्यवस्था हुनेछ।

यस प्रविधि विशेषगरी अत्यधिक चाप हुने सडक खण्डहरूमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा नागढुंगा सुरुङमार्ग जस्ता स्थानहरू प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

सवारी साधनको अगाडिको सिसामा टाँसिएको आरएफआईडी ट्यागलाई टोल गेटमा जडित स्क्यानिङ उपकरणले पढ्नेछ र नगद वा म्यानुअल भुक्तानी नगरी नै शुल्क कट्टा हुनेछ। 

परिमार्जित निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जारी गर्ने कार्डको प्रकार, प्रयोगको दायरा, सुरक्षा मापदण्ड तथा ग्राहक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

 ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब क्रेडिट, डेबिट तथा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउनेछन्। तर, राष्ट्रियस्तरभन्दा बाहिरका ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था तथा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको छैन। 

त्यसैगरी, बैंकबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले स्वदेशभित्र मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्। यसले सीमित दायराभित्र डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर उच्च जोखिमयुक्त क्रेडिट सेवा भने नियमनभित्रै राखिएको छ।

कार्ड हराएको वा चोरी भएको अवस्थामा तुरुन्तै ब्लक गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। साथै, कारोबार असफल भए पनि रकम कट्टा भएको अवस्थामा निश्चित समयसीमाभित्र फिर्ता वा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकलाई शुल्क, कारोबार सीमा, सम्भावित जोखिम तथा प्रयोग विधिबारे स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी दिनुपर्नेछ। सबै कार्ड कारोबार चिप र पिनमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी एटीएम लगायत भुक्तानी उपकरणहरूको नियमित मर्मत, परीक्षण तथा निगरानी अनिवार्य गरिएको छ ।