विधान अनुसार अञ्जन श्रेष्ठको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद गैरकानूनी, ३७ प्रतिशतको डण्डा लिएर अदालत जाँदै वस्तुगत संघहरु

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको पद नै गैरकानूनी रहेको पाइएको छ।

महासंघको तत्कालिन विधान अनुसार चुनावी प्रक्रियामा गएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन ५१ प्रतिशत मतभार चाहिने भएपनि अञ्जन श्रेष्ठले बहुमत मत पाएका थिएनन्। तत्कालिन समयमा आपसी सहमतिमा बहुमत सदस्यलाई गुमराहमा राखेर गैरकानूनी रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएको थाहा हुन आएपछि सोको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका हुन्।

तत्कालिन समयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईँले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जसमा अञ्जन श्रेष्ठ ३७ प्रतिशत मत पाएर पहिलो भएका थिए भने उमेशलाल श्रेष्ठ दोस्रो र रामचन्द्र संघईँ तेस्रो भएका थिए।

तर चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन गरेको भन्दै सर्वसम्मतीको नाममा रामचन्द्र संघईँलाई चुनावी प्रक्रियाबाटै निषेध गर्दै अञ्जन श्रेष्ठलाई गैरकानूनी रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो। 

महासंघको तत्कालिन विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः महासंघको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सोही अनुरुप अञ्जन श्रेष्ठ आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने तयारीमा रहेका छन्। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार चाहिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएपनि अञ्जन श्रेष्ठले अल्पमत अर्थात (३७ प्रतिशत) मत पाएकाले कानूनी रुपमा पदमा रहन नमिल्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरुको भनाई छ ।

एक कानूनविद्ले भने, `यदि चुनावी प्रक्रियामा नगएको भए सर्वसम्मतीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुन सक्दथ्यो तर चुनावी प्रक्रियामा गईसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गराएर बहुमत मत लिनुपर्छ।´

तत्कालिन समयमा मौखिक रुपमा समर्थत लिएको तर महासंघका विधान अनुरुप उनले वैधता नपाएका कारण कुनै पनि सदस्यले मुद्दा दायर गरेमा अञ्जन श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्ष बन्न सक्नेछैनन्। 

पछिल्लो समय महासंघका सदस्यता सम्बन्धी विवाद चर्किएको छ । तत्कालिन कार्यसमितिले १८ वटा वस्तुगत सदस्यलाई सदस्यता प्रदान गरेर सोही अनुरुप महासंघको साधारणसभामा सहभागी भएपनि महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यता समितिका सभापति शेखर गोल्छा र किशोर प्रदानले त्यसलाई अदालती प्रक्रियाबाट तत्कालका लागि रोकेका थिए।

पछिल्लो समय पाटन उच्च अदालतले १८ वटै बस्तुगत सदस्यलाई सहभागी गराएर महासंघको आगामी साधारणसभा गराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि थप विवाद चर्किन पुगेको हो।

यसैहप्ता १८ वटै वस्तुगत संघले आफुलाई मताधिकार सहित चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नगराएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्।

महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यता समितिका सभापति रहेका शेखर गोल्छा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स काण्डपछि गुमनाम रहेका छन् । नियामक निकायको निर्देशन पनि उनले हिमालयन रिको अध्यक्षबाट समेत राजिनामा दिईसकेका छन्। उनले पदीय दुरुपयोग गरी ठूलो आर्थिक हिनामिना गरेको छाविनको क्रममा भेटिएको छ।

साथै उनै गोल्छाले मोटरसाईकल एसेम्बल उद्योगको नाममा राज्यको राजस्व छली गरेको भन्दै तत्कालिन समयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ७६ करोड रुपयाँ असुली गर्न निर्देशन दिएको छ। हाल उनी केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोको निगरानीमा छन्। यदि उनी देश बाहिर जानु परेमा प्रहरीलाई जानकारी गराएर मात्र हिड्न मिल्ने अवस्था छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्कालिन समयमा आफुले सर्वसम्मतीमा सदस्यता प्रदान गरेको भन्दै उक्त सदस्यहरु कानूनसम्वत रहेको भन्दै उच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा पुगेको छ।

महासंघको कार्यसमितिको निर्णय र पछिल्लो समय आएको पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुरुप अब १८ वटा वस्तुगत सदस्यलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागि गराएर जानुको विकल्प छैन।

तर, अञ्जन श्रेष्ठ र शेखर गोल्छाले विधानलाई देखाएर अनावश्यक बखेडा निकालेपछि गैरकानूनी रुपमा पदमा रहँदै आएका श्रेष्ठ विरुद्ध तिनै बस्तुगत सदस्यहरुले मुद्दा हाल्न लागेका हुन्।

महासंघ सम्बद्ध एक जानकार भन्छन्- महासंघको सवैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेको साधारण सभा र कार्यसमिति हो । कार्यसमितिले १८ वटै वस्तुगत सदस्यलाई सदस्यता प्रदान गरेको छ भने उक्त निर्णयलाई साधारणसभाले पारित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा १८ वटै संस्था वैधानिक रहेको र उनीहरुले निर्वाध रुपमा अबको हुने साधारणसभामा तीनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार बन्न र मत हाल्ने अधिकार पाउने सम्बद्ध सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।