आर्थिक संकटकैबीच स्वास्थ्य बीमा वापत ६९ अर्ब भुक्तानी, दररेट परिमार्जनसँगै सुविधामा भारी कटौती

काठमाडौं : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १२ गतेसम्ममा पुराना दाबी वापत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तीन चरणमा गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई दुई अर्ब ९१ करोड २२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पठाइएको बोर्डले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै बोर्डले ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको थियो। उक्त रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बाँकी २० प्रतिशत दायित्व अर्थात ५४ करोड २८ लाख रुपैयाँ पनि समावेश रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ।

चालु आवको जेठ १२ गतेसम्म नै बोर्डले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि विभिन्न अस्पताललाई सवा ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पठाएको जनाएको छ। फागुन १७ गतेको निर्णयअनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म प्रदान गरिएको डायलाइसिस, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी तथा क्यान्सरलगायत रोगको उपचार खर्च वापत ४० करोड १९ लाख ७० हजार ४२९ रुपैयाँ  पठाइएको थियो। 

त्यसपछि वैशाख २ गते थप १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ १६ हजार ५०० र जेठ १२ गते पुनः २७ करोड ४९ लाख ८ हजार ४९ रुपैयाँ रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई निकासा गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ। बोर्डका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएयता ६८ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गरिएको हो। अहिले देशभर सातै प्रदेशमा २१७ वटा स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्।

तर लगातार बढ्दो दायित्व, वित्तीय भारका कारण सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर वित्तीय संकटको चपेटामा परेको छ।

 आर्थि संकटलाई कारण देखाउँदै बोर्डले जेठ ११ गते निर्णय गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णय जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ।

यससँगै अब निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा बीमा मार्फत नियमित उपचार, परीक्षण, परामर्श तथा अन्य सेवा लिन सहज नहुने भएको छ। आकस्मिक अवस्थामा भने बीमितले सेवा पाउने व्यवस्था यथावत रहने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

बोर्डले जारी गरेको सूचनामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित बीमा सेवा रोकिएको जनाएको छ।

पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। कतिपय अस्पतालले बीमामार्फत सेवा सीमित गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइले अस्पतालहरूको बक्यौता रकम बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमै चुनौती थपिएको देखिएको छ।

यता, बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि लागू हुँदै आएको ‘सुविधा थैली’को दररेट पनि परिमार्जन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि पहिलो पटक औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क पुनरावलोकन गरिएको हो। नयाँ दररेट जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिका अनुसार सबै सेवा प्रदायक संस्थालाई परिमार्जित दररेटअनुसार शुल्क लिन निर्देशन दिइएको छ। साथै विगत १० वर्षको दाबी भुक्तानी, सेवा उपयोग, विभिन्न अस्पतालको लागत, रोगको भार तथा स्वास्थ्य प्रणालीको वित्तीय दिगोपनलाई आधार बनाएर सुविधा थैली संशोधन गरिएको जनाइएको छ । 

बोर्डमाथि बढ्दो आर्थिक चाप कम गर्न दररेट परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ । औषधिको मूल्य निर्धारणमा औषधि व्यवस्था विभाग, प्रयोगशाला परीक्षणमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारणमा सरकारी अस्पतालको मापदण्डलाई आधार बनाइएको बोर्डको भनाई छ । 

बोर्डले नयाँ सुविधा थैलीमा दोहोरिने कार्यक्रमहरू हटाएको जनाएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता अन्य सरकारी योजनासँग मिल्ने सेवाहरू हटाइएको र कम प्रयोग हुने औषधिहरू सूचीबाट निकालिएको बोर्डको भनाइ छ।

अब बीमित नागरिकले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत एक हजार १७० प्रकारका औषधि मात्रै पाउनेछन्। यसअघि बोर्डले एक हजार २८९ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुधारका प्रयास गरिए पनि निजी अस्पतालमा सेवा स्थगन र सुविधा कटौतीका निर्णयले भने बीमित नागरिकमा अन्योलता बढाएको छ। विशेषगरी निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।