बजेट महत्त्वाकांक्षी होइन, कार्यान्वयनमुखी छः अर्थमन्त्री 

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो आकारको नभई यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी रहेको बताएका छन् । 

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटप्रति आएका प्रतिक्रिया तथा कार्यान्वयनबारे यस्तो बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक एक दिनको अन्तराल राखेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अर्थविद् र सरोकारवालाहरूका प्रतिक्रिया तथा विश्लेषणलाई अध्ययन गरी थप तथ्यपरक ढंगले संवाद गर्न खोजिएको बताए । बजेटबारे उठेका प्रश्न र चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो विधि उपयोगी भएको उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा रहँदा आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रप्रति इमानदार रहेको दाबी गर्दै बजेटमा पार्टीले अघि सारेका प्रमुख एजेन्डाहरू समेटिएको उल्लेख गरे । सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीको विकास र प्रवासी नेपालीलाई लगानीसँग जोड्ने लक्ष्य बजेटका मूल आधार बनेको उनले बताए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर न्यून आय भएका नागरिकलाई क्रमशः मध्यम वर्गमा उकास्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्य बजेटले बोकेको उनले स्पष्ट पारे । 

बजेटको आकारबारे उठेका बहसलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने चर्चा चले पनि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट मात्र ल्याएको स्मरण गराए । अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा केवल बजेटको अंक हेरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको तर्क थियो।

‘बजेट कति ठूलो छ भन्नेभन्दा पनि त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँग कति अनुपातमा छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने । उनका अनुसार भूकम्पअघि नेपालको बजेट जिडिपीको २५ देखि २९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा यो अनुपात ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। चालु बजेटमार्फत उक्त अनुपातलाई घटाएर २८ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ, जसले बजेट अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी नभएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक ऋणको अवस्थाबारे बोल्दै उहाँले ऋणलाई पनि जिडिपीसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने बताए । भूकम्पअघि कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको करिब २५ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै उनले यस वर्ष सरकारले ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि ३१८ अर्ब रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गर्ने योजना रहेकाले शुद्ध ऋणको भार उल्लेख्य रूपमा नबढ्ने स्पष्ट पारे । 

बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुँदैन’ भन्ने पुरानो धारणा परिवर्तन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । कर्मचारीतन्त्रलाई ‘मिसन मोड’ मा परिचालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन, विपद् व्यवस्थापन वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा जस्तै विकास निर्माणका काममा पनि तीव्रता ल्याइने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्दै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । यसले सरकारी संयन्त्रको उत्पादकत्व र उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक न्याय र समानताका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दलित बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता तथा ‘इक्विटी फण्ड’ अर्थात् समानता कोष स्थापना गरिएको बताए । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट संकलन गरिने एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकाको हितमा प्रयोग गरिने उनले स्पष्ट पारे । 

विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले न्यून विद्युत् खपत गर्ने आम उपभोक्तालाई यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने बताए । बरु यसबाट संकलित राजस्व ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासमा उपयोग हुने उनको तर्क थियो।

त्यसैगरी, सेयर बजारका लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा मान्यता दिने निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसले कर प्रशासनलाई सरल बनाउनुका साथै लगानी वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न अवरोध हटाउन थुप्रै कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन ‘बिग ब्याङ्ग’ शैलीका सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले गरिबी निवारणका लागि केवल भत्ता वितरण गर्ने पुरानो मोडलभन्दा उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा आधारित नयाँ मोडल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

‘गरिबी अन्त्यको दिगो उपाय भनेको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार र नागरिकको आयस्तर उकास्नु हो,’ उनले भने, ‘सरकार त्यही दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ।’