‘ऋण र बजेटको आकार निरपेक्ष होइन, जीडीपीको अनुपातमा सन्तुलित र सानो छ’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा जाँदा नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र सामाजिक करारलाई हामीले सरकारमा आएपछि पनि इमानदार ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो वाचापत्रको पहिलो पानामै पाँचवटा मूलभूत प्राथमिकता उल्लेख गरिएको थियो, र वर्तमान सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ती प्राथमिकताहरूलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएका छन्।

पहिलो प्राथमिकता सदाचार र सुशासन थियो। सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा समेत सुशासन नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

दोस्रो प्राथमिकता मध्यम वर्गको विस्तार हो। हामीले निर्वाचन अभियानकै क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेरेर मध्यम वर्गलाई फराकिलो बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थियौँ। हाम्रो उद्देश्य अहिले न्यून आय भएका नागरिकलाई पनि क्रमशः मध्यम वर्गमा उकास्ने हो। लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक विकास दुवैका लागि एउटा सुरक्षित, आत्मविश्वासी र फराकिलो मध्यम वर्ग अपरिहार्य हुन्छ।

विकासलाई केवल आम्दानी वा जीडीपीको वृद्धिसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। मानव विकासका सूचकहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मानव विकास सूचकाङ्कसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न रहँदा मैले यो अनुभव गरेको छु कि आर्थिक वृद्धि आवश्यक त हो, तर त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसरको पहुँच र जीवनस्तर जस्ता गैर–आय सूचकहरूलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ। यही दृष्टिकोण वर्तमान बजेट र सरकारका नीति–निर्णयहरूमा प्रतिबिम्बित भएको छ।

तेस्रो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हो। हामीले “काम, काम र काम” भन्ने नारालाई केवल राजनीतिक भाषणको विषय बनाएका छैनौँ, बरु त्यसलाई आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। श्रमशक्ति सर्वेक्षणका विभिन्न क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी आर्थिक सुधारका माध्यमबाट कुन–कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक गणना समेत गरिएको थियो। सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै १० देखि १२ लाखसम्म गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

चौथो प्राथमिकता कनेक्टिभिटी अर्थात् पूर्वाधार विकास हो। सडक, यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यअनुसार यस वर्ष पनि सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमै गरिएको छ।

पाँचौँ प्राथमिकता प्रवास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई देशको विकाससँग जोड्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र उनीहरूको ज्ञान, सीप तथा स्रोतलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।

यी पाँचवटै प्राथमिकताका आधारमा सरकारका शासकीय सुधार, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र अन्ततः बजेट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले वर्तमान बजेट आकस्मिक वा दिशाहीन दस्तावेज होइन, बरु निर्वाचनका बेला जनतासामु प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो।

अब बजेटको आकार र ऋणसम्बन्धी विषयमा उठेका केही प्रश्नहरूबारे स्पष्ट पार्न चाहन्छु। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट आउने हल्ला व्यापक थियो। तर अन्ततः बजेट करिब २१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित राखिएको छ। धेरैले यसलाई ठूलो र महत्त्वाकाङ्क्षी बजेटका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। तर अर्थशास्त्रमा कुनै पनि रकमलाई निरपेक्ष रूपमा होइन, सापेक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। बजेटको आकारलाई अर्थतन्त्रको कुल आकार अर्थात् जीडीपीसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ।

भूकम्पअघिको अवधिमा नेपालको बजेट सामान्यतया जीडीपीको २५ देखि २९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो। तर भूकम्प, पुनर्निर्माण, नाकाबन्दी, कोभिड र अन्य कारणले बजेटको आकार तीव्र गतिमा बढ्दै गयो र कतिपय वर्षमा जीडीपीको ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्म पुग्यो। यस्ता बजेटहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भयो। यस वर्षको बजेट भने प्रक्षेपित जीडीपीको करिब २८.५ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसैले निरपेक्ष रकम ठूलो देखिए पनि जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा यो वास्तवमा सन्तुलित र अपेक्षाकृत सानो बजेट हो।

ऋणका विषयमा पनि यस्तै भ्रम फैलाइएको छ। धेरैले सरकार अत्यधिक ऋणमा गएको आरोप लगाइरहेका छन्। तर ऋणको मूल्याङ्कन गर्दा पनि निरपेक्ष रकम होइन, ऋण–जीडीपी अनुपात हेर्नुपर्छ। भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब २५–२६ प्रतिशत थियो। पुनर्निर्माण र कोभिडपछिको अवधिमा यो बढेर ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुगेको हो। हाल पनि ऋण–जीडीपी अनुपात यही हाराहारीमा रहेको छ।

एक समय नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने पछिल्ला सात वर्षको अवधिमा त्यो बढेर ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। प्रतिशत बिन्दुको हिसाबले हेर्दा यो वृद्धि सामान्य होइन । छोटो अवधिमा ऋणको अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढेको यथार्थ हो। अहिले पनि नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशतको हाराहारीमै रहेको छ।

यस वर्षको बजेटमा पनि सरकारले थप ऋण उठाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालको कुल ऋण दायित्व करिब २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा यस वर्ष ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी हेर्दा कुल ऋणको आकार बढेर करिब ३६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले उठाएको सबै ऋण नयाँ खर्चका लागि प्रयोग हुने होइन। यसको ठूलो हिस्सा विगतमा लिइएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नमै खर्च हुने गरेको छ।

त्यसैले अब सार्वजनिक ऋणको विश्लेषण गर्दा केवल ‘ग्रस’ अर्थात् कुल ऋणको आधारमा होइन, ‘नेट’ अर्थात् वास्तविक थपिएको ऋणको आधारमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूसँग समेत मेरो छलफल भइरहेको छ। हाल संवैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थाअनुसार वित्त आयोगले सरकारले जीडीपीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाउन सुझाव दिने व्यवस्था छ। यस वर्ष पनि त्यही सीमाका कारण ४१० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएको छैन। जबकि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ। कतिपयले प्रश्न गर्नुभएको छ ।यति धेरै तरलता हुँदाहुँदै किन त्यसको सदुपयोग हुन सकेनरु यसको एउटा कारण यही संवैधानिक तथा नीतिगत सीमा हो।

आगामी वर्षदेखि भने हामी ऋणको व्यवस्थापन र मूल्याङ्कनका लागि नयाँ मेट्रिक्सको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि सोचिरहेका छौँ। यस वर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष बजेटको दायराभन्दा बाहिर गएर पनि खर्च गर्न सकिने तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने विभिन्न उपकरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ। यो बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण तर कम चर्चित पक्ष हो।

हामीले यस वर्ष ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरेका छौँ, तर त्यही समयमा २४६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी पनि गर्दैछौँ। अर्थात् वास्तविक रूपमा थपिने आन्तरिक ऋण करिब १६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो। त्यसैगरी वैदेशिक ऋणतर्फ पनि यस वर्ष ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिँदैछ। दुवैलाई जोड्दा सरकारले करिब ३१८ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नेछ। यसरी हेर्दा ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै जानेछ र वास्तविक रूपमा ऋणको बोझ त्यति धेरै बढ्ने छैन।

यदि कुल ऋणको आकारमा केवल वास्तविक थपिएको ऋण मात्र जोडेर त्यसलाई जीडीपीसँग तुलना गरियो भने आश्चर्य लाग्न सक्छ—यति ठूलो रकम ऋण उठाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात लगभग ४३ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहनेछ। अर्थात् सार्वजनिक ऋणको आकार बढे पनि ऋण–जीडीपी अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन।

यद्यपि यहाँ एउटा सानो सावधानी अपनाउनुपर्ने पक्ष छ। वैदेशिक ऋणको उपयोग आन्तरिक ऋणजस्तो सहज हुँदैन। आन्तरिक ऋण उठाएपछि तत्काल खर्च गर्न सकिन्छ, तर वैदेशिक ऋणको हकमा पहिले खर्च गर्नुपर्छ र त्यसपछि दातृ निकाय वा ऋणदाताबाट शोधभर्ना प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विनियोजित सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण शतप्रतिशत उपयोग हुने उदाहरणहरू धेरै कम छन्। यही कारणले गर्दा वास्तविक ऋण–जीडीपी अनुपात अहिले पनि विगत तीन–चार वर्षदेखिको औसत स्तरकै हाराहारीमा रहेको छ।

कतिपयले बजेटको आकार ठूलो भयो, ऋण धेरै थपियो भनेर आलोचना गर्नुभएको छ। तर तथ्यांकले के देखाउँछ भने बजेटलाई जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा यसको हिस्सा झन् घटेको छ। ऋण थपिएको छ, तर अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा सार्वजनिक ऋणको अनुपात स्थिर छ। यसले नेपालको ऋण व्यवस्थापन अझै पनि नियन्त्रणभित्र रहेको संकेत गर्छ।

यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले हालै सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको ऋण दिगोपनको अवस्था ‘लो रिस्क’ अर्थात् न्यून जोखिमको श्रेणीमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ नेपालले आवश्यकता अनुसार थप ऋण लिन सक्ने वित्तीय क्षमता अझै राखेको छ, तर त्यसको उपयोग उत्पादनशील तथा आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा हुनुपर्छ। ऋण लिएर अनुत्पादक खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन, तर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यसले भविष्यमा थप राजस्व र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ।

सामान्यतया न्यून आय भएका देशहरूमा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म पुगे पनि स्वीकार्य मानिन्छ। नेपाल अहिले निम्न(मध्यम आयस्तरतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत अझ बढी उत्पादनशील लगानीका लागि ऋण उपयोग गर्न सकिने संकेत दिएका छन्।

मैले यो विषयमा यति विस्तृत रूपमा बोल्नुको कारण पनि यही हो। पछिल्लो समय ‘ऋण अत्यधिक बढ्यो’, ‘सानो बजेट आयो’, ‘अब मुद्रास्फीति बढ्छ’ भन्ने भाष्यहरू व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्। यथार्थ तथ्य र सन्तुलित विश्लेषण जनतासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमहरूको पनि हो। त्यसैले यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु । यस विषयमा तथ्यमा आधारित सूचना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसमक्ष पुर्‍याइदिनुहोस्।

सरकारको नीति स्पष्ट छ । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु सामुदायिक संस्थाहरूलाई थप सक्षम, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने हो। हाम्रो वाचापत्रमै हामीले यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनेछ, तर राज्यको प्रमुख ध्येय भनेको सामुदायिक संरचनाहरूलाई यति बलियो बनाउनु हो कि नागरिकहरूको पहिलो रोजाइ नै सार्वजनिक सेवा बन्न सकोस्।

यस सन्दर्भमा मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गर्दा प्राप्त गरेको अनुभव उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यतिबेला अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुहुन्थ्यो . यदि सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकियो भने महँगा निजी विद्यालय छोडेर महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा भर्ना गराउन अभिभावकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्ने अवस्था आउन सक्छ।

वास्तवमा, गुणस्तर वृद्धि भएपछि नागरिकहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन्। मैले आफ्नै जिल्लामा समेत त्यस्ता सकारात्मक परिवर्तनका उदाहरणहरू देखेको छु। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य निजी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बलियो बनाउँदै सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर उकास्ने हो। पाठ्यक्रम सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षण प्रणालीको परिष्कारमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने हाम्रो प्रयास हो।

यसै उद्देश्यअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा हामीले विद्यालयहरूको पूर्वाधार अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने अभियान अगाडि बढाएका छौँ। यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। देशभर रहेका करिब ८–९ हजार माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य विद्यालयहरू गरी झन्डै ३५ हजार शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार अवस्थाको विस्तृत अध्ययन र अडिट गरिनेछ।

यस विषयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठज्यूसँग भएको छलफलमा उहाँले नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई पुनर्विचार गरी दीर्घकालीन दिशानिर्देश तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो। त्यसैअनुसार हामीले पहिले वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्र बुझ्ने र त्यसपछि सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय गरेका हौँ। आवश्यक स्रोतको अभाव नहोस् भनेर सरकारले आवश्यक खर्चको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिलाई थप सक्षम बनाउन स्थापना गरिएको समता कोष पनि यही व्यापक सुधार अभियानको एउटा अंश हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण यस्तै प्रकारको छ।

अब ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विषयमा पनि केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस विषयलाई कतिपय ठाउँमा अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबारे धेरै स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्षहरूमा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ। हामीले ३० हजारदेखि ३५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौँ। यस्तो विशाल लगानी केवल ऋण लिएर मात्र सम्भव छैन। यदि हामी निरन्तर ऋणमा निर्भर भयौँ भने त्यसको भार अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रले बोक्नुपर्छ। त्यसैले अब विकासमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नयाँ दृष्टिकोण अपनाइएको छ।

नेपालमा करिब ६७ लाख घरपरिवार छन्। कसैले २५ पैसा, कसैले १ रुपैयाँ, कसैले ५ रुपैयाँ योगदान गर्ने गरी सानो–सानो सहभागिताबाट ठूला राष्ट्रिय परियोजनाहरू निर्माण गर्ने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौँ। यो वास्तवमा सोच र अभ्यास दुवैको एउटा परिवर्तन हो।

मध्यम वर्गका सम्बन्धमा पनि केही कुरा उठेका छन्। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा केवल १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था ऐतिहासिक निर्णय हो। यस्तो निर्णय किन गरियो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको छ। यस्तो अवस्थामा केवल आयकरमार्फत ठूलो राजस्व वृद्धि हासिल गर्न सजिलो हुँदैन। हाम्रो कुल राजस्वको तुलनामा आयकरबाट आउने हिस्सा अझै सीमित छ। त्यसैले हामीले केही समयका लागि आयकरमा राहत दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिएका छौँ।

आगामी केही वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर सुदृढ बनाउन सकियो, प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो र राष्ट्रिय आयको आकार विस्तार भयो भने आयकर र उपभोग करबीचको सन्तुलनलाई पुनः समायोजन गर्न सकिन्छ। विकसित मुलुकहरू प्रायः आयकरमा बढी निर्भर हुन्छन् भने विकासोन्मुख मुलुकहरू सुरुवाती चरणमा उपभोग करमा आधारित हुन्छन्।

नेपालको वर्तमान आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्न अर्थतन्त्रभित्र खर्च बढाउन आवश्यक छ। यही कारणले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा गरिएको कर छुटलाई आर्थिक प्रोत्साहनका रूपमा हेरिएको हो। केन्सियन अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार नागरिकको हातमा बढी खर्चयोग्य आय पुगेपछि उपभोग बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ।

यसको प्रभाव केवल निजी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन। निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायत लाखौँ परिवारहरूमा तलब वृद्धिको प्रभाव पुग्नेछ। उनीहरूको आम्दानी वृद्धि हुँदा बजारमा माग बढ्नेछ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई कर छुट, नियामकीय सुधार, लगानी सहजीकरण तथा एकद्वार प्रणालीजस्ता उपायमार्फत प्रोत्साहन गरिएको छ। यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा खर्च र लगानी दुवै बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।

उपभोग करको विशेषता के हो भने यो व्यापक आधारमा लागू हुन्छ। हुम्लामा किनिएको चाउचाउदेखि राजधानीमा किनिएको चिनीसम्म सबै उपभोगमा केही न केही कर संलग्न हुन्छ। यसले करको दायरा फराकिलो बनाउँछ। यद्यपि यसमा समानता र न्यायको प्रश्न पनि उठ्छ, किनकि धनी र गरिब दुवैले उपभोग गर्दा कर तिर्छन्। त्यसैले हामीले आयकरमा राहत दिँदै उपभोग करलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने नीति लिएका छौँ।

यसका लागि भ्याट बिल संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना ल्याइएको छ। अब प्रत्येक भ्याट बिल स्वतः राष्ट्रिय चिठ्ठा प्रणालीमा समावेश हुनेछ। हरेक दिन कुनै न कुनै नेपाली नागरिक लखपति बन्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकहरूलाई पनि यस्ता प्रोत्साहनात्मक योजनामा समेटिनेछ। यसले उपभोक्तालाई बिल माग्ने बानी विकास गराउनेछ र कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

राजस्व सङ्कलनका सन्दर्भमा पनि सरकार अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी छ। आगामी वर्षको कुल राजस्व लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। कोभिडपछिका वर्षहरूमा औसत ८–९ प्रतिशतको दरले बढिरहेको राजस्व वृद्धिलाई अब २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। यो सरकारका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ। तर डिजिटलाइजेसन, पारदर्शिता, सुशासन, दक्षता र इमानदार प्रशासनमार्फत यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने विश्वास हामीसँग छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएको भ्याटको प्रभावबारे पनि यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ। ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने घरपरिवारले कुनै अतिरिक्त भ्याट तिर्नु पर्दैन। ५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीको मासिक बिलमा औसत २४ रुपैयाँ मात्र थपिनेछ। १५१ देखि २५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने अधिकांश नेपाली घरधुरीमा मासिक २५ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त भार पर्नेछ। पहिलो ५० युनिट निःशुल्क भएकाले प्रभावकारी करदर वास्तवमा ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहनेछ।

यसबाट प्राप्त हुने स्रोत ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारमा प्रयोग गरिनेछ। यदि सम्पूर्ण नेपालीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थाले, विद्युतीय सवारीसाधन व्यापक भए र विद्युत खपत तीव्र गतिमा बढ्यो भने वर्तमान पूर्वाधारले त्यसलाई धान्न सक्दैन। ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको व्यापक स्तरोन्नति आवश्यक छ। विगतमा हाम्रो ध्यान मुख्यतः विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित रह्यो, अब पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गर्ने समय आएको छ।

त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको ८५ अर्ब रुपैयाँ केवल खर्च होइन, भविष्यको लगानी हो। यस अभियानमा नागरिकको पनि केही सहभागिता आवश्यक छ। मध्यम वर्गलाई आयकरमा हजारौँ रुपैयाँको राहत दिइएको अवस्थामा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि मासिक केही रुपैयाँको योगदान अस्वाभाविक होइन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

शेयर बजारसम्बन्धी पूँजीगत लाभकरको विषयमा पनि भ्रम फैलाइएको छ। सरकारको निर्णय अन्तिम र स्पष्ट छ। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकरमा गरिएको समायोजन अन्तिम व्यवस्था हो। लगानीकर्ताहरूले बारम्बार कर संरचना परिवर्तन नहोस् भन्ने माग गरेका थिए। त्यसैले कर दरलाई निश्चित र स्थिर बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। शेयर कारोबारबाट प्राप्त आम्दानीमा कर कट्टा भएपछि त्यसमा पुनः कर लाग्ने कुनै व्यवस्था छैन। यदि कार्यान्वयनका क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटि वा अस्पष्टता देखिएमा सरकारले त्यसलाई सच्याउन तयार छ, तर नीतिगत रूपमा कुनै अन्याय गरिएको छैन।

समग्रमा हेर्दा यस वर्षको बजेटको मूल चरित्र तीनवटा प्रमुख स्तम्भमा आधारित छ ।अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ’, पूर्वाधार विकासमा ‘बिग पुस’ र सुशासनमा ‘बिग बेट’। यी सबै कार्यक्रमहरू सरकारको वाचापत्र र नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धतामै आधारित छन्। आर्थिक सुधारका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो केवल वार्षिक बजेट मात्र होइन, आर्थिक प्रशासनको दिशा परिवर्तन गर्ने एउटा व्यापक सुधार अभियान हो। प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँ सोच, नयाँ पहल र दीर्घकालीन रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित यो बजेट ल्याइएको हो।

एआई, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा बजेट निर्माणका नयाँ मोडलहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यस वर्ष धेरै महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरू अघि सारेका छौँ। नेपालको आर्थिक विकासको यात्रा हेर्दा, विशेष गरी २०६४/६५ पछि माओवादी शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा समाहित गरिसकेपछिका बजेटहरूको प्रमुख प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण रह्यो। यस अवधिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा विभिन्न उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू निर्माण गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भए। देशभर सडक सञ्जाल विस्तार भयो, पुलहरू बने, यातायातको पहुँच बढ्यो र राज्यले ठूला भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा उल्लेखनीय लगानी गर्‍यो।

तर आज हामी यस्तो मोडमा आइपुगेका छौँ जहाँ केवल पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन। धेरै स्थानमा हामीले खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सडक तथा अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्यौँ, तर ती संरचनाहरूले अपेक्षित आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि, पश्चिमतर्फका कतिपय क्षेत्रमा उत्कृष्ट सडक बनेका छन्, तर त्यहाँ दैनिक रूपमा केही सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले देखाउँछ कि अब पूर्वाधारलाई आर्थिक उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र लगानीसँग जोड्ने समय आएको छ। त्यसैले हामी “सेकेन्ड जेनेरेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर” अर्थात् पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा अघि बढिरहेका छौँ।

यसै सन्दर्भमा हामीले सातै प्रदेशमा “ग्रोथ क्वाड्र्याङ्गल” अर्थात् विकासका चतुर्भुज केन्द्रहरूको अवधारणा अघि सारेका छौँ। यी केवल भौगोलिक सीमांकन होइनन्, बरु उत्पादन, उद्योग, कृषि, सेवा, ऊर्जा र प्रविधिलाई एकीकृत गरेर आर्थिक गतिविधिका केन्द्रहरू निर्माण गर्ने रणनीति हुन्। भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र मानव क्षमतालाई जोडेर ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक वृद्धिका ध्रुवका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।

सुनकोसी–मरिन आयोजना यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। अहिले यो आयोजनाका सम्बन्धमा विभिन्न चुनौती र विवादहरू छन्। ठेक्का तोडिएको छ र आयोजना सम्पन्न हुन अझ केही वर्ष लाग्न सक्छ। तर जब सुनकोसी–मरिन पूरा हुन्छ र पानी मधेसका खेतबारीसम्म पुग्छ, त्यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि त्यसबाट सिर्जना हुने सम्भावनालाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने राज्यको ठूलो लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

त्यसैले हामीले “मध्य–मधेस ग्रोथ क्वाड्र्याङ्गल” को अवधारणा अघि सारेका छौँ। सुनकोसी–मरिनबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र सिंचाइ संरचनाको संयोजनले त्यो क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन उद्योग र रोजगारी सिर्जनाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यही दृष्टिकोणले हामी कृषि आधुनिकीकरण र ग्रामीण समृद्धिलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ।

त्यसैगरी गण्डकी क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना देखेका छौँ। मुग्लिन-नारायणगढ सडक विश्व बैंकको सहयोगमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ। मुग्लिन–पोखरा सडक एडीबीको सहयोगमा स्तरोन्नति हुँदैछ। नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ र दाउन्ने खण्डका चुनौतीहरू पनि समाधान गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ। अब बाँकी रहेको महत्वपूर्ण खण्ड बुटवल–पोखरा जोड्ने मार्ग हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकका रूपमा विकास गर्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन्। एउटा विकल्प हालको सडकलाई फराकिलो बनाउने हो भने अर्को विकल्प सुरुङमार्गमार्फत द्रुत यातायात मार्ग निर्माण गर्ने हो। आर्थिक क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनको आधारमा उपयुक्त मोडल छनोट गरिनेछ।

यो सम्पूर्ण क्षेत्र कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गमस्थल हो। यहाँ कृषि उद्यम, स्वच्छ ऊर्जा, हरित युरिया उत्पादन, डेटा सेन्टर स्थापना तथा पर्यटन विकासका विशाल सम्भावनाहरू छन्। कालीगण्डकी करिडोरको आसपासको भूगोल, जलस्रोत र ऊर्जा सम्भावनाले यसलाई भविष्यको आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने आधार प्रदान गर्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले यो क्षेत्रलाई नेपालको सबैभन्दा सुन्दर उपत्यकाहरूमध्ये एकका रूपमा अनुभव गरेको छु।

यसरी हेर्दा, अबको हाम्रो यात्रा केवल सडक, पुल र भवन निर्माणको होइन, ती संरचनाहरूलाई आर्थिक गतिविधि र उत्पादनसँग जोड्ने दिशामा केन्द्रित छ। पूर्वका कोशी टप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्म, पश्चिम र सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रसम्म यस्ता विकास अवधारणाहरू तयार भएका छन्। यस वर्ष तिनको विस्तृत अध्ययन र कार्यान्वयन योजनामा काम हुनेछ।

यद्यपि, तत्कालका लागि हाम्रो प्राथमिकता नयाँ आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा विगतबाट थुप्रिएका र अधुरा रहेका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु हो। उदाहरणका लागि, ११ वटा रुग्ण प्रसारण लाइन यही वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याइँदैछ। यी परियोजनाहरू विगतका सरकारहरूको समयदेखि सुरु भएका भए पनि ती नेपाली जनताको स्रोत र लगानीबाट निर्माण भएका आयोजना हुन्। त्यसैले तिनलाई अधुरै छोडेर नयाँ योजना घोषणा गर्नु जिम्मेवार शासनको परिचायक हुन सक्दैन। यही सोचका साथ करिब १०–१२ खर्ब रुपैयाँ बराबरका दायित्व व्यवस्थापन गर्दै पुराना परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने रणनीति लिइएको छ।

जब हामी सरकारमा आयौँ, वित्तीय रूपमा काम गर्ने पर्याप्त ठाउँ थिएन। निकै कठिन परिस्थितिमा स्रोत व्यवस्थापन गरेर आवश्यक खर्चको ठाउँ निकाल्नुपरेको थियो। तर अहिले सिंचाइ आयोजना, राजमार्ग, प्रसारण लाइनजस्ता रणनीतिक परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने दिशामा काम अघि बढिरहेको छ। यसका साथै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरिएको छ। अब वार्षिक बजेटको सीमित दृष्टिकोणमा मात्र काम नगरी तीन वर्षे योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर परियोजना व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय योजना निर्माण गरेर हरेक वर्ष दोहोरिने अस्थिरता र अधुरोपनको चक्र तोड्ने उद्देश्य राखिएको छ।

अर्कोतर्फ, बजेटमाथिको बहसमा मध्यम वर्गका विषयमा धेरै चर्चा हुँदा गरिबीको प्रश्न ओझेलमा परेको हो कि भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ। तर हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ। विगत तीन दशकदेखि गरिबी न्यूनीकरणको नाममा केवल भत्ता वितरणलाई समाधानको माध्यम बनाइयो। हामी त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। गरिबीको स्थायी समाधान भनेको नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सीप, रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर उपलब्ध गराउनु हो। जब नागरिक उत्पादन र उद्यममार्फत मध्यम वर्गमा उक्लिन्छ, तब मात्रै उसको जीवनस्तर दिगो रूपमा सुधार हुन्छ।

यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हटाइएका छन् भन्ने होइन। बरु, विगतमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कुनै पनि कार्यक्रम कटौती गरिएको छैन। बरु थप सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको छ। किनभने गरिबीमा फस्ने जोखिम धेरै कारणले आउन सक्छ—प्राकृतिक विपत्ति, स्वास्थ्य संकट, रोजगारी गुम्नु वा अन्य आकस्मिक परिस्थितिहरूले मानिसलाई फेरि गरिबीमा धकेल्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको सुरक्षा कवच आवश्यक छ।

तर हामीले वृद्धावस्थामा मात्र होइन, युवा पुस्ता र बालबालिकाको भविष्यमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ। यही सोचअनुसार युवा मस्तिष्क, शिक्षा, पोषण र मानव विकासमा लगानी विस्तार गरिएको छ। विशेषगरी बालबालिकाको पोषण र प्रारम्भिक विकासमा गरिने लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिन्छ। त्यसैले अन्तरपुस्तीय न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि आगामी वर्षहरूमा बालबालिका र युवामा केन्द्रित लगानीलाई अझ सुदृढ बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। (अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखेको मन्तव्य)