करका दर चुहावट भएको दाबीः अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग 

काठमाडौं : संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक र कर नीतिमा गरिएको परिवर्तनलाई लिएर राजनीतिक विवाद थप चर्किएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदभित्र अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले बजेट प्रक्रियामै करका दरसम्बन्धी संवेदनशील सूचना सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा मात्र राखिएको र त्यसकै आधारमा बजारमा अनियमितता तथा सूचना चुहावट भएको आरोप लगाए।

शाहीले संसदमा बोल्दै आर्थिक विधेयकलाई “संसदको सम्पत्ति” भन्दै त्यसमा अर्थमन्त्रीले संसदलाई नै जानकारी नदिई करका दर परिवर्तन गर्नु अस्वीकार्य भएको तर्क गरे।

उनले भने, ‘करका दर हेरफेर गर्न कसलाई थाहा हुन्छ ? सरकारका सचिवलाई पनि थाहा हुँदैन । अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका व्यक्ति बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। तर आज सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी केरुङ नाकाबाट भित्रिन्छन्। १४ गते भन्सार पास गरिन्छ, २० गते गाडी आउँछ। अनि यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नभएर यो चुहावट चाहिँ कसले गर्यो ? अनि सरकारले छानबिन समिति बनाउँछ, बडो गजबको। आफैं छानबिन समिति बनाउने अनि कर्मचारीलाई डाम्ने ?’ 

उनले सरकारमाथि आफैं छानबिन समिति बनाएर आफैंलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार यदि करका दर हेरफेरजस्ता संवेदनशील विषयमा अनियमितता प्रमाणित भए कानुनी रूपमा राजद्रोहसम्मको प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था रहन्छ र त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

यसैबीच, सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएपछि त्यसमा देखिएका त्रुटि र असंगतिहरूलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो। प्रारम्भिक विधेयक सार्वजनिक भएको केही घण्टामै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई वेबसाइटबाट हटाएर पुनः संशोधनसहित नयाँ संस्करण अपलोड गरेको थियो। सो संशोधित विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक शुल्क र समयसीमा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गरिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने सडक दस्तुर घटाउनेदेखि केही क्षेत्रमा भ्याट छुट तथा कर संरचना पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको छ। निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा लगाइने अतिरिक्त करलाई करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आयकर दरमा परिवर्तन गर्दै केही कारोबारमा कर कट्टी दर बढाइएको छ भने राइड शेयरिङ सेवामा लाग्ने कर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ।

त्यसैगरी कर प्रशासनसँग सम्बन्धित समयसीमामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। कर निर्धारण गर्ने अवधि घटाइएर ३ वर्ष बनाइएको छ भने कर अभिलेख सुरक्षित राख्ने अवधि ५ वर्ष पुर्‍याइएको छ। कर नियम उल्लंघनमा लाग्ने जरिवानामा समेत ठूलो वृद्धि गरिएको छ, जसअनुसार सामान्य त्रुटिमा लाग्ने जरिवाना १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। ई–बिलिङ प्रणालीको दुरुपयोगमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक ४६१ पृष्ठको विधेयकलाई संशोधन गर्दै ४५० पृष्ठको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको देखिएको छ। सरकारले विद्युत्, विद्युतीय सवारी, कर संरचना तथा विभिन्न सेवा शुल्कमा पुनर्संरचना गरेको देखिएपछि यो बजेटलाई लिएर गम्भीर छलफल सुरु भएको छ।