पोलिसी कब्जा र माइक्रो सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार पछि हट्दैन: अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट मुक्त गर्दै सुशासन र संरचनागत सुधारको दिशामा अघि बढाउन सरकारले ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटः ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा विशेष सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको नीतिगत तहको ’पोलिसी कब्जा’ र सीमित समूहको हित रक्षा गर्ने ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ हरूको समूल अन्त्य गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।

आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको छोटो अवधि (करिब दुई महिना) भित्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपरेका कारण केही प्राविधिक वा तयारीगत कमीकमजोरी भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै उनले यो बजेटले आगामी ५ वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट रोडम्याप कोरेको दाबी गरे ।

“५ वर्षमा देशलाई कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधारहरू गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकारको कार्ययोजना र संकल्प एकदमै स्पष्ट छ,“ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “हामीले पाँच वटा बजेटको समष्टिगत परिकल्पना र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरेर यो पहिलो वर्षको बजेट ल्याएका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा देखिने व्यवहारिक जटिलता, करका दरमा भएका अन्योल वा अन्य प्राविधिक कमीकमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सरकार पूर्ण रूपमा खुला छ ।”

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको वित्तीय अवस्था र बजेट निर्माणको जटिल बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच बजेट तयार गरेको बताए । 

“मुलुकको सीमित स्रोत र साधनका बीच अत्यन्त संयमित, व्यावहारिक र जिम्मेवार भएर बजेट निर्माण गरिएको छ । उनले भने, “हाम्रो कुल विनियोजनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा त सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्व र निश्चित शीर्षकहरूमा खर्च हुन्छ । हामीसँग नयाँ सोच, नयाँ आयोजना र आर्थिक उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू ल्याउन जम्मा ३० प्रतिशत मात्र स्रोत बाँकी रहन्छ । यही सीमित जगमा उभिएर हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छौँ ।”

करका दरहरू र राजस्व नीतिका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका चासोप्रति इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति नै लिएको प्रष्ट पारे ।

“निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक हो भन्ने कुरामा म र यो सरकार पूर्ण स्पष्ट छ,“ उनले थपे, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो । बजारमा देखिएको शिथिलता तोड्न र संकुचनमा परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच चुस्त समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ । म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु, तपाईंहरूका जायज व्यावसायिक अप्ठ्यारा फुकाउन म मन्त्रालयमा २४सै घण्टा संवाद गर्न तयार छु ।”

दशकौँदेखि थुप्रिएर रहेका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरूलाई एउटै बजेटले जादुमयी ढंगले रातारात समाधान गर्छ भन्ने खालको आम अपेक्षा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रणाली सुधारको सुरुवात गरिसकेको र यसको सकारात्मक परिणाम छिट्टै देखिने दाबी गरे ।