औद्योगिक क्षेत्रको साढे ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठेन, सबैभन्दा बढी बालाजुमा मात्रै ४४ करोड बाँकी

काठमाडौं : औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो मातहतमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तत्काल बुझाउन ७ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । 

केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबार जारी गरेको सूचनामा जग्गा, भवन, विद्युत् तथा पानीलगायत सेवाको उपयोग गरेबापत लामो समयदेखि नबुझाइएको शुल्क तथा महसुल उठाउन अल्टिमेटम दिइएको हो ।

उद्योगहरुले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, बिद्युत र पानी लगायतका सेवा प्रयोग गरे वापत नियमित बुझाउनुपर्ने महशुल नबुझाउदा कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्न र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भईहेको जनाइएको छ । 

पटक-पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि रकम असुल हुन नसकेपछि बाध्य भएर सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले जारी सूचना अनुसार २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ६२१ उद्योग तथा फर्महरूबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ रहेको छ । बक्यौता नतिर्नेमा निजी क्षेत्रका उद्योग मात्र नभई केही सरकारी स्वामित्वका निकाय तथा प्रतिष्ठानसमेत रहेका छन् ।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका १५१ उद्योगबाट करिब ४३ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी छ । त्यस्तै पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९४ उद्योगबाट १० करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा १३१ उद्योगबाट करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ, पोखरामा ७१ उद्योगबाट ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, बुटवलमा ५८ उद्योगबाट ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र नेपालगन्जमा १६ उद्योगबाट १ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा १७ उद्योगबाट एक करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र राजविराजमा २० उद्योगबाट ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा २७ उद्योगबाट ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र नाम नखुलेको एक क्षेत्रमा ३६ उद्योगबाट ७१ लाख  ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ।

निर्धारित समयभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा सम्झौताका शर्त तथा प्रचलित नियमअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र बाँकी रकम कानुनी माध्यमबाट असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ । 

बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरु