‘आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन निजी क्षेत्र हो, बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछ’ 

काठमाडौं : अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित विकासको मार्गचित्रका रूपमा रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई समुन्नत नेपाल निर्माणको स्पष्ट राजनीतिक र आर्थिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज भएको बताएका हुन्।

सभापति बुढाथोकीले बजेट खासगरी तीन प्रमुख वैचारिक आधारः केन्सियन आर्थिक पुनरुत्थान, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र समावेशी विकासमा आधारित रहेको बताए । बजेटले सार्वजनिक खर्च विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार, आयकर छुट सीमा वृद्धि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानीले समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको उनले बताए।

उनले दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तार, कृषि तथा श्रमिक बिमा कार्यक्रम र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका लागि गरिएको विनियोजनले राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

बुढाथोकीले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप र ग्रामीण पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै बजेटले आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताए। युवालाई उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदान, कर छुट र लक्षित कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा उनले आफ्नो गृहजिल्ला रामेछापको विकाससँग सम्बन्धित विषय पनि उठाए। बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका नागरिकहरूसँग भेटघाटका क्रममा रामेछापको नाम बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा नसमेटिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्लाको आर्थिक तथा पर्यटन विकासका लागि आफूले विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दीर्घकालीन महत्वका परियोजना प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।

उनले रामेछापमा उत्पादन हुने जुनार, सुन्तला, किबी लगायतका फलफूलको व्यावसायिक प्रशोधनका लागि फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना, स्थानीय स्रोतमा आधारित कागज उद्योग सञ्चालन, हात्तीबार खेतीमार्फत जुट उद्योगको विकास तथा सैलुङ-ठोसे-बाम्ती हुँदै सगरमाथा आधार क्षेत्र जोड्ने पर्यटन राजमार्ग निर्माणका प्रस्तावहरू अघि सारेको बताए। यस्ता परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै युवाको पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।

बुढाथोकीले यस वर्षको बजेट विगतका बजेटभन्दा सोच, संरचना र प्राथमिकताका हिसाबले फरक रहेको दाबी गरे। विगतमा बजेट मुख्यतः सडक, भवन र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक कर सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), निजी क्षेत्रको नेतृत्व र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई विकासको केन्द्रमा राखिएको बताए। राज्यको भूमिकालाई खर्च गर्ने निकायबाट अवसर सिर्जना गर्ने सहजीकरणकर्तामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास बजेटमा देखिएको उनको भनाइ थियो।

बजेट रोजगारी सिर्जना र मध्यम वर्गको विस्तारका लागि महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँदै उनले ३६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने र २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने व्यवस्थाले उत्पादन लागत कम गरी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरे।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि बजेटले नयाँ दिशा दिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना, डिजिटल टाइमकार्ड प्रणाली, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, कर प्रशासनलाई पेपरलेस बनाउने प्रयास तथा कूटनीतिक नियोगहरूको पुनर्संरचनाले राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिताका विषयमा पनि बजेटले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको बुढाथोकीको धारणा छ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउने, महालेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताले सुशासनप्रतिको सरकारको दृढता झल्काएको उनले बताए।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भूमिका सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूको पनि उनले प्रशंसा गरे। प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, डायस्पोरा बन्डमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल आम्दानीको स्रोत नभई विकास साझेदारीको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

बजेटले निम्न वर्गलाई रोजगारी, मध्यम वर्गलाई राहत, किसान तथा श्रमिकलाई सुरक्षा, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र युवालाई उद्यमशीलताका अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ थियो।

उनले संसद्, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले साझा अपनत्वका साथ बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य र सकारात्मक सोच आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।