राज्य अब बिचौलियाको होइन, उत्पादकको साथमा छः सांसद विदुषी राणा

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र उच्च मूल्य अभिवृद्धि सहितको निर्यात तर्फ लैजाने एउटा ऐतिहासिक टर्निङ पोइन्ट रहेको बताएकी छिन् । 

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बजेटले मुलुकमा औद्योगिकीकरण, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा आर्थिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा थप्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताइन्।

सांसद राणाले नेपालको आर्थिक यथार्थलाई विदेशिन बाध्य भएका युवाको पीडासँग जोडिन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाको लामो लाइनले देशको आर्थिक अवस्था झल्काउने बताउँदै उनले ती युवाको सपना र अपेक्षाको जवाफ उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामार्फत मात्रै दिन सकिने धारणा व्यक्त गरिन्।

उनले आगामी आवको बजेटले मुलुकमा औद्योगिकीकरण, लगानी र रोजगारीको लागि वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री र स्पष्ट मार्गचित्र बोकेको बताइन् ।

‘सरकारले लिएको यस नीतिगत साहसको म हृदय देखि नै उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यदि हामीले यो बजेटलाई केवल मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको सूची वा आय–व्ययको परम्परागत निबन्धको रूपमा मात्रै बुझ्यौँ भने यो यो देश अनि यहाँको माटो र ती युवाहरू प्रति घोर बेइमानी हुनेछ।’

साथै उनले यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र उच्च मूल्य अभिवृद्धि सहितको निर्यात तर्फ लैजाने एउटा ऐतिहासिक टर्निङ पोइन्ट रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘बजेट विगतको जस्तै छरिएको भन्दा पनि समग्र मुलुकको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार, उद्योग, उत्पादन, सुशासनमा केन्द्रित रहेको छ। यस बजेटको उद्योग र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको पुनः स्थापना हो। विगत केही वर्ष देखि नेपाली बजारको हालत कस्तो छ ? सटरहरू खुलेका छन् तर भित्र ग्राहक छैनन्। बैंकका भल्टहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर ऋण लिने आँट र वातावरण कसैमा छैन। हाम्रो उद्योगहरूको दयनीय क्षमता खुम्चिएको छ। यस्तो अत्यासलाग्दो शून्यताको बीचमा यो बजेटले माग, उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई एउटै चक्रमा जोड्दै साहसिक कदम चालेको छ।’ 

उनले उद्योगीले ब्याजदर होइन, बजार र राज्यको साथ हेर्ने बताइन् । ‘राज्य अब बिचौलियाको होइन, उत्पादकको साथमा छ। सयौँ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउनु र अन्तस्शुल्क खारेज गर्नु औद्योगिक क्रान्तिको ठुलो नीतिगत प्रस्थान विन्दु हो’, उनले भनिन् । 

त्यस्तै उनले कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी वस्तु भन्दा एक तह कम गर्ने नीतिले उत्पादन लागत घटाउँदै ‘इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन’ लाई व्यवहारमै बलियो बनाउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘उद्योग संरक्षण साहुजीलाई पोस्न होइन, मजदुरको चुलो बाल्न हो। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्कले घरेलु उद्योगलाई आवश्यक ‘ब्रिदिङ स्पेस दिनेछ।’

बजेटले कर परिपालनालाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नयाँ सोच अघि सारेको उनले बताइन् । ‘लामो समय देखि हाम्रो कर प्रशासन र राज्य संयन्त्रले लगानीकर्तालाई दुहुनो गाई मात्रै सम्झियो। तर यो बजेटले कर परिपालनालाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नयाँ सोच अघि सारेको छ।’ 

त्यस्तै विचाराधीन कर विवादमा निश्चित रकम बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने क्रान्तिकारी व्यवस्थाले अल्झिएको सरकारको आय बढाउनुको साथै अर्बौँ पुँजी बजारमा ल्याउने उनको भनाई छ । 

आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी सुधार, स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने प्रयास, कर परीक्षण अवधिको सीमा निर्धारण तथा फेसलेस कर प्रशासनको अवधारणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने उनको दाबी थियो।

मध्यम वर्गलाई लक्षित कर सुधारलाई उनले बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा बढाउनु र अधिकतम कर दर घटाउनु केवल कर सुधार नभई अर्थतन्त्रमा माग बढाउने उपाय भएको उनले बताइन्। ‘नागरिकको हातमा बचत भएको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय बजारमा खर्च हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष माग सिर्जना गर्छ,’ उनले भनिन्।

पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भन्दै सांसद राणाले रणनीतिक सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको स्वागत गरिन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना, रणनीतिक सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण तथा द्रुतमार्ग र नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनले यातायात लागत घटाएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

युवा, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई पनि उनले बजेटको सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिन्। आईटी सेवा निर्यातमा कर छुट, स्वेट इक्विटीमा सहुलियत, लगानी प्रक्रियाको डिजिटलीकरण तथा सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने योजनाले नेपाललाई नयाँ प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सक्ने उनको विश्वास छ।

कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक र सम्मानजनक व्यवसायका रूपमा विकास गर्न बजेटले विशेष ध्यान दिएको उनले बताइन्। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान, बीमा प्रिमियममा सहुलियत, मलको सुनिश्चित आपूर्ति तथा सिँचाइ विस्तारका कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।

सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका क्षेत्रमा पनि बजेटले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरिन्। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रमको निरन्तरता, सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधारलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरिन्।

महिला सशक्तीकरणतर्फ महिला उद्यमीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च वृद्धि जस्ता कार्यक्रमले महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

सांसद राणाले बजेटको मूल उद्देश्य कर घटाएर माग बढाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गरेर लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन लागत घटाएर उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको बताइन्। उनले बजेटको सफलताको आधार यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रले यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“नेपाल अब सम्भावना र आश्वासनको देश मात्र होइन, परिणाम र समृद्धिको देश बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।