सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै टुङ्ग्याइने, भ्रमण फलदायी रहेको सरकारको दाबी

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उनले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा सम्पन्न तीनदिने औपचारिक भ्रमण फलदायी भएको र यसले द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको दाबी गरे।

परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो। वार्तामा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, जलस्रोत, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य, खेलकुद तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच तीन महत्वपूर्ण सहमति तथा घोषणा सार्वजनिक भएका छन्। पहिलो, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (NPCI) बीच अन्तरदेशीय व्यक्ति–व्यक्ति डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

दोस्रो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य तथा १२ सांस्कृतिक क्षेत्रका परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तेस्रो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने उद्देश्यले काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको भाषिनी डिभिजनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीय स्थायित्वका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, ऊर्जा सहकार्य, व्यापार विस्तार तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा धारणा राखेका थिए। उनले भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए।

सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई पुनः सक्रिय बनाएको जनाएको छ। लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सीमा तथा प्राविधिक संयन्त्रका बैठकहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। आगामी अगस्टमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (JWG on Border Management) र सर्वे अफिसियल्स कमिटी (SOC) का बैठकहरू आयोजना हुने तयारी भइरहेको छ।

यसैबीच, संयुक्त फिल्ड सर्भे टोली (JFST) ले सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भको मर्मत, हराएका स्तम्भहरूको पुनःस्थापना तथा दशगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ। चारवटा संयुक्त टोलीले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ अतिक्रमणको अवस्था अध्ययन गरिरहेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिका विषयमा पनि स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको र यसको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट मात्रै खोजिने बताए।

उनका अनुसार नेपाल-भारत सीमा मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा निर्धारण भएको हो। हाल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा सीमांकनको विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ। यद्यपि अन्य केही क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्या देखिएका छन्।

सरकारले हाल भइरहेका प्राविधिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा नेपाली नागरिकले भारततर्फ पर्ने भूमि प्रयोग गरिरहेको र भारतीय नागरिकले नेपालतर्फ पर्ने भूमि उपयोग गरिरहेको देखाएको जनाएको छ। यही अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसलाई भूमि साटफेरको प्रस्तावका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे।

उनले नेपालले भारतीय पक्षलाई लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिएको कैलाश–मानसरोवर मार्गका विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विषयलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा बेलायतको नाम उल्लेख गरेको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारे। उनले सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक सन्दर्भका कारण तत्कालीन पक्षका रूपमा बेलायतको नाम आएको भए पनि सीमा विवाद समाधान नेपाल र भारतबीचकै संवादबाट हुने बताए।

परराष्ट्रमन्त्रीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको बताए। उनले उच्चस्तरीय भ्रमण, सक्रिय कूटनीति र द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालनमार्फत नेपालका राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।