औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विद्युत लाइन नकाट्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत सेवा अवरुद्ध नगर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ।

परिसंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योगी व्यवसायीबीच लामो समयदेखि चलिरहेको भाडा विवाद अझै कानुनी रूपमा अन्तिम टुंगोमा नपुगेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने कार्यले उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जनाएको छ।

जारी विज्ञप्तिअनुसार, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने ठहर गरेको थियो। उद्योगी व्यवसायीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गर्दै त्यसअनुसारको दायित्व वहन गर्न समेत तयार रहेको परिसंघले जनाएको छ।

तर, सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पुनः सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था रहेको भन्दै परिसंघले विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पनि उद्योगमा विद्युत लाइन नकाट्न आग्रह गरेको हो। साथै, हालसम्म विद्युत सेवा विच्छेद गरिएका उद्योगहरूको लाइन तत्काल पुनः जडान गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ।

परिसंघले केही उद्योगहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसारको भाडा भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिँदै अन्य उद्योगी व्यवसायीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। 

तर, भाडा बुझाउन दिइएको सात दिनको समय पर्याप्त नभएको गुनासो उद्योगीहरूबाट प्राप्त भएकाले भुक्तानीको समयावधि थप गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न र उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ।

परिसंघले औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उद्योगहरूलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु आवश्यक रहेको बताउँदै कानुनी विवादको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म उद्योगहरूलाई थप समस्यामा नपार्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।