डिजिटल रूपान्तरणको मार्गमा सहकारी, विकृत अभ्यासको अन्त्य हुने विश्वास

काठमाडौं : तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा ‘सहकारी’ कमजोर बन्न पुग्दा यसको असर अझ परसम्म पुगेको छ । खासगरी सञ्चालकको मनमौजी, मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित मनलाग्दी निक्षेप अपलचन र सरकारी नियमनको अभावमा यो क्षेत्र विकृत बनिरहेको छ, जसका कारण आज सहकारी गरिबको आड भरोसाभन्दा ज्यादा समस्या बन्न पुगेको छ ।

सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौ रुपैयाँ डुबेपछि सहकारी क्षेत्र मात्रै होइन पछिल्लो समय समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि नै नागरिकको विश्वास गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार ३२ हजार ३२५ सहकारी संस्थामा लगभग १ करोड १ लाख ६० हजार ९६३ शेयरसदस्य रहेका छन् भने १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुँजी परिचालन भएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रबाट मात्र ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड ऋण परिचालन भएको छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने, देशभर हजारौं सहकारी संस्थामार्फत लाखौं नागरिक सहकारीसँगको आर्थिक गतिविधिमा जोडिएका छन् । 

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार, साना उद्यमको प्रवद्र्धन र स्वरोजगार सिर्जनामा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । तर केही संस्थामा देखिएको गम्भीर समस्या र अनियमितताले भने सम्पूर्णतः सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

यही संकटकाबीच सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरण, एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन, नियमन संरचनाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारलाई सहकारी सुधारको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।

सहकारी विभागको कोपोमिस प्रणाली

सहकारी क्षेत्रलाई आधुनिक सूचना प्रणालीमा आवद्ध गराउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतको सहकारी विभागले कोपोमिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै ल्याइएको यो प्रणाली २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा छ । 

सहकारी क्षेत्रको सुचना, तथ्याङ्कहरूलाई नियमित, विश्वसनीय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली हो ‘कोपोमिस’ । 

कोपोमिस मार्फत सहकारीको दर्ता विवरण, सदस्यता, बचत, ऋण, वित्तीय अवस्था तथा अन्य प्रशासनिक जानकारी डिजिटल रुपमा अभिलेख गर्न सकिन्छ । कोपोमिसमा सहकारीको वास्तविक अवस्था नियामक निकायले तत्कालै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले सहकारी संघ संस्थालाई व्यवस्थापकीय र वित्तिय सूचना उपलब्ध गराउने संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई अनलाइन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई स्थापित गर्दै सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ ।

सहकारी सम्बन्धी कानुन, नीति, मापदण्ड, अभ्यास आदीको कार्यान्वयन र आवश्यक सूचना एकैपटक यसबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।  सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गर्न, वित्तीय अवस्था तथा जोखिम अवस्थाबारे जानकार हुन, पल्स्र एवं परियोजनागत वित्तीय विश्लेषण गर्न सहज हुने, लेखा परिक्षण गराउने कार्यमा यसले मद्दत पुर्याउने बताइएको छ । 

पहिले कागजी प्रतिवेदनका आधारमा हुने अनुगमन अब डिजिटल तथ्यांकमा आधारित हुन थालेको छ । यसले वित्तीय जोखिम पहिचान, संस्थागत मूल्यांकन तथा नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी विभागका अनुसार देशभरका हजारौं सहकारी संस्था क्रमशः कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएका छन् ।

कोपोमिसले सहकारी संस्थाको वित्तीय र गैरवित्तीय कारोबारको विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा अनुगमनलाई सहज बनाएको विभागको दाबी छ ।

तर विडम्बना, कोपोमिस सञ्चालनको लगभग ७ वर्ष पुरा हुँदा समेत पूर्ण सहकारी यस प्रणालीमा आवद्ध भएका छैनन् । सहकारी विभागकी उपरजिस्ट्रार सुचित्रा राईका अनुसार हालसम्म देशभरबाट करिब २० हजार सहकारी संस्था कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । अझै एकतिहाइ संस्थाहरू सिस्टममा आउन बाँकी छन् ।

कोपोमिस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभागले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय, परामर्श तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको राइले जानकारी दिइन् । 
उनले भनिन्, ‘संस्थाहरूले विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छन् र हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्छौं । हाल हाम्रो प्राथमिकता तथ्यांक प्रविष्टि र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ ।’

विभागले सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामक निकायका कर्मचारीलाई लेखा, वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुगेको राईको भनाइ छ ।

राईका अनुसार कोपोमिस स्थापना गर्दा राखिएको मूल उद्देश्य क्रमशः पूरा हुँदै गएको छ। यद्यपि हाल प्रणालीमा तथ्यांक सङ्कलन र अभिलेखीकरणको पक्ष बलियो भए पनि विश्लेषण तथा रिपोर्टिङ पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउने काम जारी छ । ‘अहिले हामीले इन्ट्री र डेटा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छौं । अब विश्लेषण, रिपोर्टिङ तथा स्वचालित निगरानीका पक्षहरू पनि विकास गर्दैछौं’ उनले भनिन् ।

डिजिटल बैंकिङतर्फ उन्मुख सहकारी

सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार एवं विकास समेत तीव्र गतिमा भइरहेको छ । धेरै सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरुलाई मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी, डिजिटल ऋण सेवा, विप्रेषण सेवा तथा नगदरहित कारोबारको सुविधा दिन थालेका छन् । 

यसै क्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को सहकार्यमा विकसित ‘मिरा’ नामक ईआरपी सफ्टवेयरलाई सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा हेरिएको छ ।

क्लाउडमा आधारित यो प्रणालीमा सदस्य व्यवस्थापन, शेयर अभिलेख, लेखा प्रणाली, बैंकिङ सेवा, मोबाइल बैंकिङ, ई–बैंकिङ तथा मौज्दात व्यवस्थापन लगायतका सुविधा उपलब्ध छन् । हाल सयौं सहकारी संस्थाले यो प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् भने आगामी वर्षहरूमा देशभरका हजारौं सहकारी संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालका अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिएको छ । 

उनका अनुसार नेफ्स्कूनले सदस्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भित्र आबद्ध गर्दै सहकारीहरूको सम्पूर्ण तथ्यांक डिजिटल माध्यमबाट अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ ।

ढकालका अनुसार हाल नेफ्स्कुनसँग आबद्ध अद्यावधिक संस्थामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्था डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । अहिले करिब २ हजार ७०० देखि २ हजार ८०० संस्थाले नियमित रूपमा आफ्ना विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गरिरहेका छन् ।

यही डिजिटल प्रणालीमा संकलित तथ्यांकका आधारमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था तथा कोपोमिससँग सम्बन्धित मापदण्डहरूको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिएको ढकालले बताए । 

‘संस्थाहरूले आफ्ना गतिविधि नियमित रूपमा प्रणालीमा अद्यावधिक गर्दा कमजोरी पहिचान गर्न र सुधारका कदम चाल्न सहज भएको छ,’ उनले भने ।

ढकालका अनुसार नेफ्स्कुनले सञ्चालन गरिरहेको ‘स्क्यान’ कार्यक्रममार्फत सहकारी संस्थाको स्तरीकरण कार्य पनि डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । विभिन्न सूचक र मापदण्डका आधारमा संस्थाको वित्तीय अवस्था, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरिन्छ । हाल पुराना र नयाँ गरी झन्डै ८०० सहकारी संस्था स्तरीकरण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् ।

‘हाल ८०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाले मिरा प्रयोग गरिरहेका छन्। सदस्य व्यवस्थापन, बचत तथा ऋण कारोबार, लेखा प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, ई–बैंकिङलगायतका सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले संस्थाहरूको कार्यक्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ,’ उनले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । विशेषगरी कर्जा सीमा, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।

सहकारी नियमनमा थप नयाँ संरचना

सहकारी संकटपछि सरकारले नियमनलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाका लागि नियामकीय मापदण्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन तथा डिजिटल अभिलेखीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाट देशभरका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, सदस्य संख्या, बचत तथा कर्जा विवरणलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध हुन निर्देशन दिइएको छ । यसले एक व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट लिएको कर्जाको एकीकृत जानकारी उपलब्ध गराउने र जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहकारी सम्बन्धी कानुनी संशोधनपछि स्थापना भएको यस प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण, नियमन, निरीक्षण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नियामकीय मापदण्ड जारी गरेको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशन, सुपरिवेक्षण कार्यविधि र दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड लागू गरेको छ ।

प्राधिकरणले देशभरका सहकारी संस्थाको डिजिटल अभिलेखीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसले सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था, वित्तीय स्वास्थ्य, सदस्य संख्या, निक्षेप तथा कर्जा विवरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन समेत सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । 

सहकारी खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने उद्देश्य स्थापित प्राधिकरणमा हाल सहकारी ठगी तथा बचत अपचनका सयौं मुद्दा परिरहेको छ ।

स्थापनादेखि हालसम्म लगभग एक हजार उजुरी परिसकेको छ भने सोमध्ये लगभग ५० वटा उजुरीको किनारा लगाइसकिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल मुद्दामय १६ वटाको करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको उजुरीको मिलान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी उजुरीको सम्बन्धमा काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

डिजिटलाइजेसनमा महासंघको जोड

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल, उत्पादनमुखी र सदस्यकेन्द्रित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । महासंघले हालै ‘डिजिटाइजिङ को-अपरेटिभ्सः अटेइनिङ भिजन २०३०’ नारासहित प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ आयोजना गरेको थियो।

कन्क्लेभले सन् २०३० सम्म नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, डेटा संरक्षण र प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन, संस्थाहरूलाई आधुनिक बनाउन र वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।

उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रले अब परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निस्केर आधुनिक प्रविधिसँग आफूलाई जोड्नैपर्ने अवस्था आएको छ । ‘हामीले केही समयअघि राष्ट्रिय स्तरमै डिजिटल कन्क्लेभ आयोजना गरेर देशभरका सहकारीकर्मीलाई डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थियौं । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको कोपोमिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सहकारीकर्मीहरू डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुन आवश्यक छ,’ पोखरेलले भने ।

उनका अनुसार हाल करिब २० हजार सहकारी संस्था विभिन्न सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन प्रक्रियामा आबद्ध भएका छन् । धेरै संस्थाले एटीएम सेवा, अन्तर–बैंक कारोबार तथा पेपरलेस प्रणालीसमेत अपनाउन थालेका छन् ।

‘आजको युग प्रविधिको युग हो । सहकारी क्षेत्र प्रविधिमैत्री बन्न सके युवाको सहभागिता बढ्छ, विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले युवाहरूको आकर्षण डिजिटल क्षेत्रमा छ । यदि सहकारी संस्थाहरूले पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाए भने नयाँ पुस्तालाई सहकारी अभियानसँग जोड्न सहज हुन्छ ।’

पोखरेलका अनुसार डिजिटल प्रणालीले केवल वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाउने मात्र होइन, संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ‘पहिले धेरै काम कागजी प्रक्रियामा आधारित हुन्थे। अहिले अनलाइन रिपोर्टिङ, डिजिटल अभिलेखीकरण र स्वचालित लेखा प्रणालीका कारण संस्थाको वास्तविक अवस्था तत्कालै हेर्न सकिने भएको छ । यसले अनियमितता नियन्त्रण गर्न र सदस्यको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ’ उनले बताए ।

पोखरेलका अनुसार डिजिटल रूपान्तरण केवल बचत तथा ऋण सहकारीमा सीमित छैन । कृषि, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा संलग्न सहकारीहरूले पनि प्रविधिको प्रयोग बढाइरहेका छन् । ‘पूर्वी नेपालका केही सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यले उत्पादन गरेका चिया, कफी लगायतका वस्तु डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइरहेका छन् । यसले सहकारीलाई केवल वित्तीय संस्था नभई आर्थिक विकासको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याएको छ’ उनले बताए ।

उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत सहकारी क्षेत्रका ठूला संस्थाहरूले पनि पूर्ण डिजिटल बैंकिङ प्रणाली लागू गरिसकेको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्र प्रविधि प्रयोगमा विगतको तुलनामा निकै अगाडि बढिसकेको दाबी गरे । ‘हिजो बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन थियो । तर अहिले सहकारी बैंकहरूले समेत डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । यसले सहकारी क्षेत्र आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ,’ पोखरेलले भने ।