सुरुमा ४ वर्ष ४ करोड घाटामा, आज साढे २ करोड नाफामा

अर्कोतर्फ, केही बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदा समग्र मोडलमै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु— सहकारी फेल भएको होइन, ती संस्थाको व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) फेल भएको हो। उनीहरूले वित्तीय सन्तुलन मिलाउन सकेनन्, आम्दानी–खर्चको व्यवस्थापन गर्न जानेनन् र बजार नबुझी आक्रामक विस्तार गरे । कुनै पनि उत्पादनमूलक व्यवसाय वा उद्योग सुरुमै नाफामा जाँदैन । हाम्रो डेरी उद्योग ४ वर्षसम्म ४ करोड घाटामा थियो, तर आज वार्षिक साढे २ करोड नाफा दिन्छ । हाम्रा मार्टहरू लामो समय घाटामा रहे, तर अहिले नाफामा छन् । कृषि र उद्योगमा धैर्यता चाहिन्छ । तर सञ्चालकहरूमा छिटो धनी बन्ने महत्वाकांक्षा भयो र व्यवस्थापन चुस्त भएन भने संस्था डुब्छ ।

नेपालको संविधानले तीनखम्बे आर्थिक नीतिलाई अंगिकार गरेको छ । यसको एउटा महत्वपूर्ण खम्बामध्ये एउटा हो सहकारी क्षेत्र । बैंकिङ क्षेत्रदेखि अन्य निजी क्षेत्रलाई भुइँ तहको जनतासँग जोडेर आर्थिक उपार्जनमा काम गर्न सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । सहकारी अभियानको विश्वव्यापी मर्म भनेको छरिएर रहेको सानो सानो पुँजी, सीप र श्रमलाई एकीकृत गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । 

नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रले करिब ७० वर्षको इतिहास बनाएको छ । २०१३ सालमा चितवनबाट सुरु भएको सहकारी आन्दोलनले आजसम्म आइपुग्दा एउटा इतिहास बनाएको मात्रै छैन, राज्यको आर्थिक प्रणालीलाई नै निर्धारण गर्ने स्तरमा पुगेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रको व्यापक आयामबारे भने अझैसम्म पनि जनतामा ध्यान नपुगेको देखिन्छ । नेपालमा विभिन बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, जडिबुटी, चिया/कफी, पर्यटन लगायतका विषयगत सहकारीहरु क्रियाशील छन् । सबै विषयगत सहकारीहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ठ योगदान गरिरहेका छन् । यस्ता सहकारीले उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण पनि छ । तर, सहकारी भन्नेबित्तिकै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी बुझ्ने र यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै दोस्रो तहको संस्थाको रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । र यो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन झाँगिदै गएको समेत छ । यस्तो मानसिकता आम जनतामा मात्रै नभएर नीति निर्माणको तहसम्म पनि रहेको देखिन्छ । नीतिगत व्यवस्थादेखि कार्यान्वयन तहसम्मको यो मानसिकताले सहकारी अभियानलाई नै अस्वस्थ बाटोमा हिँडाइरहेको छ । यस आलेखमा नेपालमा बहुउद्दे श्यीय सहकारी क्षेत्रको अवस्था एवं नीतिगत बुझाइका कारणले यो क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याबारे चर्चा गर्नेछौं ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीको अवधारणा र सुरुवात 
सहकारीको अवधारणा बहुउद्देश्यीयबाटै सुरु भएको थियो । नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा रहेको बखान सहकारी संस्था बहुउद्देश्यीयकै अवधारणा अन्तर्गत सुरुवात भएको पाइन्छ । चितवनको शारदानगरमा २०१३ सालमा स्थापित उक्त संस्थाले तत्कालीन समयमा बाढीपीडित र पुनस्र्थापित बासिन्दाहरूलाई कृषि ऋण र खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो। त्यो अभ्यास नै वास्तविक अर्थमा बहुउद्देश्यीय थियो ।

तर, समयक्रमसँगै सहकारी आन्दोलनले आफ्नो बाटो अलि फरक बनाउँदै लग्यो । विशेषगरी २०४८ सालको सहकारी ऐन आएपछि सहकारीहरू च्याउसरी खुले । तर तीमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको सजिलो बाटो रोजे । जसले गर्दा सहकारीको मूल मर्म उत्पादन र सेवा ओझेलमा पर्न थाल्यो । वित्तीय कारोबारलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याउनुपर्ने उत्पादनशील र दिगो योगदान देखिन सकेको छैन । यही रिक्ततालाई चिर्दै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई एकै साङ्लोमा जोड्ने अवधारणा नै बहुउद्देश्यीय सहकारी हो । बहुउद्देश्यीय सहकारीको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको अन्तर–क्षेत्रगत कोष हस्तान्तरण ।

बहुउद्देश्यीय मोडलमा बचत गर्न सक्ने सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरिएको निक्षेपलाई छोटो अवधिको प्रतिफलका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिँदैन । त्यो पैसालाई कृषि उत्पादनमा लागेका किसान वा साना उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जाको रूपमा प्रवाह गरिन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले केवल पैसाको मात्र कारोबार गर्दैन । यसले आफ्ना सदस्यहरूलाई सीधै कृषि वा उद्यममा जोड्छ । सदस्यहरूले उत्पादन गरेका कच्चा पदार्थ वा वस्तुको खरिद गरिदिन्छ । त्यसलाई प्रशोधन गर्न आफ्नै उद्योग स्थापना गर्छ र अन्त्यमा आफ्नै बजार सञ्जालमार्फत उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा बहुउद्देश्यीय सहकारीको यो सुन्दर र आत्मनिर्भर मोडल राज्यको नीति, बजारको बुझाइ र सञ्चालकहरूकै ‘बचत तथा ऋणको मानसिकता’ को नराम्रो चेपुवामा परेको छ । अर्कोतिर बहुउद्देश्यीयकै नामबाट खुलेका सहकारी संस्थाले समेत उद्देश्य अनुसार काम नगरिदिने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक रूपमा उत्पादनमा लाग्न खोज्ने सहकारीहरू पनि मारमा परेका छन् ।

तथ्यांकमा बहुउद्देश्यीय सहकारी
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि कोपोमिस प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोपोमिस प्रणालीमा पछिल्लो समय अद्यावधिक भएको विवरणअनुसार नेपालमा कुल ५ हजार ४ सय २० वटा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले मात्रै करिब १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको तथ्यांक छ । तथ्यांक भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्मको हो । यही अवधिमा यस्ता सहकारी संस्थाले करिब १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी बजारमा प्रवाह गरेको तथ्यांक छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रादेशिक उपस्थिति र कारोबारको अवस्था तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तर, बहुउद्देश्यीय सहकारीमध्ये धेरैजसो सहकारी भने सहरकेन्द्रित नै देखिएका छन् । देशका झन्डै ४५ प्रतिशत बहुउद्देश्यीय सहकारी बाग्मती प्रदेशमा देखिन्छन् । यो संघीय काठमाडौंसहित धेरै शहरी क्षेत्र भएको प्रदेश हो ।

त्यस्तै कुल बचत रकम १ खर्ब ८९ अर्ब मध्ये १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीको केन्द्रीकरण अझै समस्याको रुपमा रहेको देखाउँछ । यसको अर्थ नाममा बहुउद्देश्यीय भए पनि अधिकांश संस्थाहरू सहर केन्द्रित वित्तीय कारोबार, ब्याजको कमिसन र अनुत्पादक क्षेत्रमै रमाइरहेको देखिन्छ । 

बहुउद्देश्यीय सहकारीको खास मर्म भनेको कृषि, पशुपालन, प्रशोधन र साना उद्योग हो। तर, यी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएका र गरिबी निवारणका लागि समेत बढी आवश्यकता भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यस्ता सहकारीको संख्या क्रमशः ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बचत तथा ऋणकै चस्माले हेरिएको बहुउद्देश्यीय नीति 
नेपालमा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको राज्यको अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान हो । सहकारीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने सबै निकायले बनाउने नियम कानूनहरु ‘बचत तथा ऋण सहकारी’ लाई नै केन्द्रित गरेर बनाइदिने प्रवृत्ति छ ।

सहकारी अभियानमा विगतमा बहुउद्देश्यीय मोडलको पक्षमा नीतिगत तहमा वकालत गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई बुझाउने नेतृत्वको अभाव रहेको बुझाइ सरोकारवालाहरुको छ । संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था केन्द्रीय संघले समेत यस्ता सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । यही कारणले सहकारीका नीति निर्माता र कानुन मस्यौदाकारले पनि सम्पूर्ण सहकारी कानूनलाई बचत तथा ऋणकै मानसिकतामा केन्द्रित भएर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

केही उदाहरणहरु हेरौं
सरकारले सहकारी संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्यो । सहकारी संस्थालाई अधिक वित्तीयकरण बनाउनबाट रोक्ने यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका हकमा हकमा यो व्यवस्था ‘गलपासो’ थियो । किनभने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूला परियोजना ल्याउन सहकारी मात्रैको वित्तीय सोचले पुग्ने अवस्था थिएन । यसले गर्दा यस्ता सहकारीहरुले उल्लेख्य ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएन । अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, सहकारी संस्थाले कम्पनीको शेयर खरिद गर्न नपाउने अवस्था । बैंकबाट सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने परियोजनामा लगानी नपाउने भएपछि अर्को विकल्प सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धनमा कम्पनी मोडलमा परियोजना सञ्चालन गर्नु हुन सक्थ्यो ।

तर, सहकारी ऐन २०७४ ले सबै सहकारी संस्थालाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६४ सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति किन्न बाहेक कुनै पनि अन्य कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने छैन । भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको रकम उठाएर गर्नसक्ने लगानीलाई निरुत्साहन गर्न यो प्रयास सकारात्मक भए पनि बहुउद्देश्यीय कारोबार गर्ने संस्थाका हकमा यो व्यवस्था समेत अव्यवहारिक देखिन्छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीका दफा र नियमहरु पल्टाउने हो भने कानून बनाउनेको बुझाइ सहकारी संस्था भनेकै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने हो भन्ने देखिन्छ । उता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई भने जबरजस्ती रुपमा गैरवित्तीय कारोबारमा धकेल्नेगरी व्यवस्था गरियो । सहकारी नियमावलीको दफा ३३ को उपदफा (३) र (४) मा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल कारोबारको कम्तीमा सत्तरी प्रतिशत मुख्य उद्देश्य अनुसारको कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुन्दा यो नीति निकै क्रान्तिकारी र सही लाग्ने यो व्यवस्थाले सहकारी संस्था लाग्छ ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीले ७० प्रतिशत काम कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य वा मार्टमा गर्नुपर्छ र ३० प्रतिशत मात्रै बचत ऋणमा गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा उत्कृष्ट लाग्ने यो व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा यति कमजोर छ कि आजसम्म कुनै पनि सहकारी संस्थाले यसलाई लागु गर्न सकेका छैनन् । न त वस्तुनिष्ठ रुपमा यसको परीक्षण नै हुन सकेको छ । हालै विधयेकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संसोधन गरी मुख्य कारोबारको सीमा ५० प्रतिशत भनिएको छ । अझै यसको कार्यान्वयनका लागि सहकारी नियमावली संसोधन हुन बाँकी छ ।

म लामो समयदेखि भन्दै आएको छु— सहकारी भनेको केवल बचत र ऋणको कारोबार गर्ने थलो मात्र होइन । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आज हाम्रो मिडिया, नियामक निकाय र आम मानिसको चस्मामा सहकारीको चित्र ’सेभिङ एन्ड क्रेडिट’ (साकोस) मा मात्र सीमित भएको छ । सहकारीको वास्तविक सामथ्र्य र फराकिलोपन त बहुउद्देश्यीय मोडलमा मात्र निहित छ ।

मैले अनुभव गरेको के हो भने, विषयगत सहकारीहरू (जस्तै दुग्ध वा कृषि सहकारी) आफ्नो एउटा उद्देश्यमा त सफल होलान्, तर बजारीकरणका लागि उनीहरू सधैँ अरूमा निर्भर हुनुपर्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले भने उत्पादन, प्रशोधन र बजारलाई एउटै कडीमा जोडेर आत्मनिर्भर सञ्जाल बनाउन सक्छ । आज हाम्रो समाजको एउटा गम्भीर समस्या छ— साना उत्पादकहरू बजार नपाएर टिक्न सकेका छैनन् । मान्छेहरू उत्पादनमा किन लागेनन् ? पुँजी नभएर होइन, बरु उत्पादित वस्तुले बजार नपाएर हो । कसैले १५–२० लाख खर्चेर पेपर कप उद्योग खोल्ला वा किसानले चिया खेती गर्ला, तर उसले बजारमा आयातीत वस्तु वा ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उसले समयमा भुक्तानी पाउँदैन र बिचौलियाको मारमा पर्छ । यहीँनेर बहुउद्देश्यीय सहकारीको औचित्य पुष्टि हुन्छ । हामीले एनएमसीमा के गर्यौँ भने, किसानलाई उत्पादनमा सहयोग गर्यौँ, उनीहरूको लागत घटाउन प्रविधि र शिक्षा दियौँ, र मुख्य कुरा— उनीहरूले उत्पादन गरेका हरियो पत्ती वा दूध हामी आफैँले खरिद गरिदियौँ। हामीले आफ्नै उद्योग खोल्यौँ र प्रशोधित वस्तुहरू आफ्नै ’एनएमसी मार्ट’मार्फत उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्यायौँ । यो पैसादेखि उत्पादनसम्म र प्रशोधनदेखि उपभोगसम्मको एउटा ‘इन्टरनल सर्कल’ वा पूर्ण चक्र हो ।

तर, यो सुन्दर मोडललाई अहिले राज्यको अव्यावहारिक कानुनले चेपुवामा पारेको छ। सहकारीको मर्म नबुझ्नेहरूले कानुन बनाउँदा र हामी अभियानकर्मीले पनि राज्यलाई सही कुरा बुझाउन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ। विशेष गरी ७० प्रतिशत कारोबार गैर– वित्तीय हुनुपर्ने र ३० प्रतिशत मात्र वित्तीय हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सुन्दा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारमा निकै त्रुटीपूर्ण छ । यसको गणना विधि नै गलत छ । कानुनले कुल निक्षेपको ७० प्रतिशत बराबरको अन्य व्यवसायिक टर्नओभर खोज्छ ।

हाम्रो संस्था एनएमसीकै उदाहरण लिऊँ, हामीसँग अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत छ । यसको ७० प्रतिशत टर्नओभर भनेको करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । हामीले यति धेरै उद्योग, १८ वटा मार्ट र हजारौँ किसान समेट्दा पनि हाम्रो गैर–वित्तीय टर्नओभर वार्षिक करिब १ अर्ब ५० करोड जति मात्र हुन्छ । यो भनेको कुल निक्षेपको १० देखि १२ प्रतिशत मात्र हो । यति ठुलो संरचना चलाउँदा त मुस्किलले १२ प्रतिशत पुग्छ भने कुनै पनि बहुउद्देश्यीय सहकारीले रातारात ७० प्रतिशतको लक्ष्य कसरी भेट्न सक्छ ? कानुन बनाउँदा एकैपटक ७० प्रतिशतको डन्डा चलाउनुको सट्टा ५–५ वर्षको अन्तरालमा लक्ष्य बढाउँदै लैजाने र २० वर्षमा बल्ल ५१ प्रतिशत पुर्याउने नीति लिएको भए त्यो व्यावहारिक हुन्थ्यो । अहिले ऐन संसोधन गरी मुख्य कारोबार ५० प्रतिशत राखिएको छ । अझै यसलाई नियमावलीबाट व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, म फेरि पनि दोहोर्याउँछु— नेपालको वर्तमान आवश्यकता बहुउद्देश्यीय सहकारी नै हो । साना उत्पादकलाई बचाउन र बिचौलियाको अन्त्य गर्न यो मोडलको विकल्प छैन। मात्र राज्यले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि प्रवद्र्धनमुखी नीति ल्याउनुपर्छ र हामी सञ्चालकहरूले इमानदार भएर व्यवस्थापकीय चुस्तता कायम गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र सहकारीले देशको अर्थतन्त्रमा वास्तविक योगदान दिन सक्छ ।
०००
पछिल्लो समय सहकारी केही बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भए । लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय, शिवशिखरजस्ता बहुउद्देश्यीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा भए । यसले एकातिर बहुउद्देश्यीय सहकारी नै असफलतातिर गएको हो कि भन्ने भाष्य सिर्जना गरायो भने अर्कोतिर सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनाको निरन्तरताको विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संसथाका परियोजनाले निरन्तरता नै पाउन नसक्ने अवस्था भयो । गाई फार्महरुमा गाईले दाना खान पाएनन्, शपिङ मार्टहरु महिनौं बन्द हुँदा अर्बौंका सामान कुहिएर जाने अवस्था भयो । यसले गर्दा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सम्भावना थप कमजोर बन्दै गयो । यो समेत कमजोर सरकारी नीतिले निम्त्याएको समस्या हो । बहुउद्देश्यीय सहकारीको मोडल बचत तथा ऋणको जस्तो तत्कालै पैसा कमाउने हुनु हुँदैन । यस्ता सहकारीका सञ्चालकसँग बचत संकलन ऋण प्रवाह मात्रै नभएर उद्यमशील क्षमता समेत हुनु पर्छ । कुनै पनि परियोजना नाफामा जान बर्षौ लाग्नसक्ने भएकोले यसलाई धैर्यवान पुँजी पनि चाहिन्छ । त्यसैले यस्ता सहकारी सञ्चालकहरुले छिटो धनी बन्ने महत्त्वाकांक्षा पाल्नु हुँदैन । तर, विद्यमान अवस्थामा लहडमा एकैपटक देशैभरि शाखा खोल्ने, आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा चुक्दा ती संस्थाहरू सङ्कटग्रस्त बन्न पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसमा सरकारी नीतिगत कमजोरीदेखि सञ्चालकहरुको महत्वाकांक्षा समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्र श्रृङ्खलाको नमुना अभ्यास
विद्यमान कमजोर सरकारी नीतिगत व्यवस्था र बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच केही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उत्कृष्ठ पर्फमेन्स दिइरहेका छन् । उनीहरुले गरेको योगदानले भुइँ तहमा रहेको जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउने र संस्थाले समेत शेयर सदस्यहरुलाई उत्कृष्ठ प्रतिफल दिन सफल हुँदै आएका छन् । यसको एउटा उदाहरणको रुपमा झापाको मेचीनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी) लाई लिन सकिन्छ ।

करिब १ लाख ७३ हजार शेयर सदस्य रहेको यस संस्थाले १६ अर्ब ७० करोडको ब्यालेन्स सिट कायम मात्रै गरेको छैन चिया वा दुग्ध क्षेत्रमा काम गर्ने किसानलाई लगानी गर्ने र किसानबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ आफैँ खरिद गरिदिन्छ । किसानले समयमै पैसा पाउँछ । त्यसपछि सहकारीले आफ्नै अत्याधुनिक उद्योगमा त्यसलाई प्रशोधन गर्छ, प्याकेजिङ गर्छ र ब्रान्डिङ गर्छ । अनि त्यो तयारी वस्तुलाई आफ्नै मार्टबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । देशभर १८ वटा एनएमसी मार्टमार्फत् सदस्य तथा आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ । एनएमसी बाहेक देशका अन्यस्थानमा रहेका सहकारी संस्थाले पनि केही उत्कृष्ठ कामहरु गरिरहेका छन् । कैलालीको नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारी र किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी, झापाकै सताक्षी बहुउद्देश्यीय सहकारी पूर्ण चक्र (उत्पादन–प्रशोधन–बजारीकरण) को सफल र दिगो प्रयोग गरिरहेको भेट्न सकिन्छ ।

अबको बाटोः मानसिकता परिवर्तन र नीतिगत सुधार 
बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूलाई साँच्चिकै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउने हो र यो क्षेत्रको निक्षेपलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट झिकेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउने सकिन्छ । तर यसका लागि राज्य र सरोकारवाला दुवैले आफ्नो बचत तथा ऋणको मानसिकता बदल्नैपर्छ । पहिलो कदम भनेको कानुनी सुधार नै हो। सरकारले ल्याउने सहकारी संस्थासम्बन्धी कानूनहरु बनाउँदा यसले विषयगत सहकारीको मर्मलाई बुझ्ने हिसाबले बनाउनुपर्छ ।

उदाहरणको लागि ७०/३० को प्रावधानलाई निश्चित रुपमा तोक्नु भन्दा यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति लिनुपर्छ । दोस्रो, राज्यले सहुलियत स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । जुन बहुउद्देश्यीय सहकारीले साँच्चिकै उद्योग, कृषि फार्म र मार्ट चलाउँछन्, उनीहरूलाई राज्यले कर्पोरेट करमा छुट, मेसिनरी आयातमा भन्सार सहुलियत र बिजुली महसुलमा छुट जस्ता सुविधाहरू दिनुपर्छ । तेस्रो, सहकारी संस्थाको अस्थित्व कायमै हुनेगरी यस्ता संस्थासँग सहकार्यको लागि सरकार, निजी क्षेत्रदेखि बाह्य क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरोकारवालासँग सहकार्यका लागि बाटो समेत खुला गर्नुपर्छ । व्यवहारिक कानूनी संरचना बनाउने तर यसलाई पालना नगर्नेलाई तत्कालै कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएमा नेपालको बहुउद्दे श्यीय सहकारी क्षेत्र विश्वमै उत्कृष्ठ मोडल बन्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

नेपालमा सानो पुँजी भएको, सीमान्तकृत कृषक र आम उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट बचाउने एक मात्र भरपर्दो अस्त्र भनेको बहुउद्देश्यीय सहकारी मोडल हो । तर यसलाई सफल बनाउन संस्थाका सञ्चालकहरूमा उच्च इमानदारी र व्यवस्थापकीय चुस्तता चाहिन्छ भने राज्यको तर्फबाट नियन्त्रण र तर्साउनेभन्दा पनि प्रवद्र्धनमुखी नीति आवश्यक पर्छ । जबसम्म नेपालका सहकारीहरू र राज्य संयन्त्र वित्तीय कारोबारको साँघुरो घेराबाट निस्केर वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैनन्, तबसम्म बहुउद्देश्यीय सहकारी क्षेत्र यसरी नै चेपुवामा परिरहनेछ । (लेखक नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, झापाका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।) 

यो लेख सीजेएन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो।