उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गर्ने, राष्ट्र बैंकले एक वर्ष सघाउने

काठमाडौं : नेपालमा मुद्रास्फीति मापनका लागि प्रयोग हुने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को तथ्यांक संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशनको जिम्मेवारी अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सम्हाल्ने भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को सोमबार सम्पन्न बैठकले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको उक्त कार्य क्रमशः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन आगामी एक वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

यो अवधिमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्तिले राष्ट्र बैंकसँग नजिकको समन्वयमा काम गर्नेछन्। आवश्यक क्षमता विकास, प्रणाली हस्तान्तरण तथा प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको परिवर्तनलाई मापन गर्छ र त्यसकै आधारमा मुद्रास्फीति दर निर्धारण गरिन्छ। सरकारको आर्थिक नीति निर्माण, मौद्रिक नीति तर्जुमा, तलब तथा भत्ता समायोजन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनरावलोकन तथा नागरिकको जीवनयापन लागतको मूल्यांकनमा सीपीआईको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि हरेक महिना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीतिसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ।  यद्यपि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) सँग नै रहेको थियो। 

पछि राष्ट्र बैंकले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको थियो। अब भने तथ्यांक उत्पादन तथा व्यवस्थापनलाई एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीभित्र ल्याउने उद्देश्यसहित पुनः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।