सहकारी विधेयक: वार्षिक अद्यावधिक अनिवार्य, हर्जाना ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने

काठमाडौं :  सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको विधेयकमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सबै सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष दर्ता अधिकारीबाट अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र रजिष्ट्रारबीचको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग वा अपचलन गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा साना बचतकर्ताको बचत शीघ्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन पनि विधेयकले आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री रावलले बताइन्।

उनले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको प्रतिस्थापन विधेयक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिइन्।

विधेयकमा सहकारी संस्थाले असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र हर्जाना लिन पाउने उल्लेख छ । हर्जाना के कति र कसरी लिनेभन्ने सम्बन्धमा अन्योलसँगै मनपरी हर्जार्ना लिएको विषयमा ऋणी सदस्यहरुको गुनासो बढेसँगै विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा हर्जानाको सीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी तोकेको छ ।

विधेयक अनुसार ऐनके दफा ५० मा ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागु भएकोमा सोही अनुसार र सन्दर्भ ब्याजदर लागु हुनुभन्दा अगाडिको हकमा लिखतमा उल्लिखित ब्याज दरलाई आधार मानी असुली गर्ने व्यवस्था छ । साथै हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, विधेयकमा सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था कायम थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले परिवारको परिभाषा फराकिलो पारिएको छ । परिवारको परिभाषामा ‘नातेदार’ भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघर सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।