जलवायु न्यायमा मन्त्री चौधरीको जोड, पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्न आग्रह

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छिन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगद्वारा थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित “पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबीचको सहक्रिया सुदृढीकरणः जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन” सम्बन्धी सातौँ विश्व सम्मेलनलाई मंगलबार (१६ असार)  सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको बताएकी हुन् ।  

मन्त्री चौधरीले नेपालको त्रि–आयामिक संवेदनशीलता (अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित मुलुक, उच्च हिमाली राष्ट्र) औंल्याउँदै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान भएतापनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिमहरू नेपालमा तीव्र रूपमा देखिएको बताइन् ।

विश्व परिदृश्यमा जलवायू न्यायमा जोड दिँदै उनले एशियाको पानीको बृहत्त भण्डारको रुपमा रहेको हिमाल र यसबाट उत्सर्जित हिमनदीहरूको पर्यावरण र अवस्था सम्पूर्ण एशियाली क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता विशेष जोड दिइन् । 

उनले “नेपाल जस्तो देशमा जलवायु कार्यक्रम तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि एकीकृत कार्यान्वयन विकल्पको विषय होइन, सीमित स्रोत–साधनबाट उत्पन्न अपरिहार्यता हो” उनले बताइन्, “राष्ट्रले गरेको हरेक रुपियाँको लगानी र खर्चले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यको सिघ्र प्राप्ति र बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्छ ।”

नेपालले प्रस्तुत गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) लाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरिएको बताउँदै उनले प्रत्येक रुपियाँ लगानीले जलवायु कार्य र विकास दुवैलाई साथसाथै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । 

मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित र सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दै  जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोष (लस एण्ड ड्यमेज) मार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिन् । 

उनले यस वर्ष तीनवटै प्रमुख रियो सम्मेलनको सदस्य राष्ट्रहरुको सम्मेलन एउटै वर्षमा सम्पन्न हुने गइरहेको विशेष अवसरलाई प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमिकरण बिरुद्धको ३ वटै सम्मेलनहरुलाई एउटै सम्बद्ध संकटका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले सम्मेलनमा नेपालको स्पष्ट अडानको व्याख्या गर्दै “नेपालको सन्देश स्पष्ट छः प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ, महत्वाकांक्षाबाट वास्तविकतर्फ र विखण्डनबाट एकीकरणतर्फ अघि बढ्नैपर्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र एकतामा भरोसा गर्दै दिगो भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ,” भनिन् । 

यस उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपाल लगायत श्रीलंका, मालदिव्स, ताजिकिस्तान, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, फिजी इण्डोनेसिया लगायत विभिन्न देशका पर्यावरण सम्बन्धी मन्त्रीहरुको सहभागिता थियो । एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ५३ सदस्य र ९ सहयोगी सदस्य राष्ट्रहरुको रुपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको क्षेत्रीय अन्तरसरकारी मञ्चका रूपमा कार्य गर्दछ ।