नयाँ दिल्ली : भारत सरकारले डिजेल र विमान इन्धन (एटीएफ) को निर्यातमा लाग्ने शुल्क बढाएको छ। देशभित्र इन्धनको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यता पेट्रोलको निर्यात शुल्क भने घटाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजेलको निर्यात शुल्क प्रतिलिटर ८.५० रुपैयाँबाट बढाएर १५.५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसैगरी, एटीएफको निर्यात शुल्क पनि प्रतिलिटर ७.५० रुपैयाँबाट बढाएर १४.५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
पेट्रोलको निर्यातमा भने शुल्क घटाइएको छ। पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर ४ रुपैयाँको शुल्क घटाएर २.५० रुपैयाँ बनाइएको छ। नयाँ दरहरू १६ जुलाई २०२६ देखि लागू भएका छन्।
प्रत्येक १५ दिनमा शुल्कको समीक्षा
भारत सरकारले कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा निर्यात शुल्कको प्रत्येक १५ दिनमा समीक्षा गर्दै आएको छ। घरेलु बजारमा इन्धनको अभाव हुन नदिन र कम्पनीहरूले देशभित्रको बजारको सट्टा विदेशमा इन्धन निर्यात गर्न प्राथमिकता नदिऊन् भन्ने उद्देश्यले शुल्कमा समयअनुसार परिवर्तन गरिँदै आएको हो।
पछिल्लो समीक्षा १ जुलाई २०२६ मा गरिएको थियो। त्यसपछि १६ जुलाईदेखि लागू हुने नयाँ पखवाडाका लागि शुल्कमा पुनः संशोधन गरिएको हो।
मार्चमा सुरु गरिएको थियो निर्यात शुल्क
वित्त मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २७ मार्चमा स्पेसल एडिसनल एक्साइज ड्युटी र रोड एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा अतिरिक्त शुल्क लगाउन सुरु गरेको थियो।
पश्चिम एसियामा उत्पन्न संकटका कारण विश्वव्यापी रूपमा कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितताबीच घरेलु बजारमा इन्धनको पर्याप्त उपलब्धता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त शुल्क देशबाट बाहिर निर्यात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र लागू हुने भएकाले भारतको घरेलु बजारमा बिक्री हुने पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने छैन। घरेलु इन्धनमा लाग्ने आयात शुल्कमा कुनै परिवर्तन नगरिएको जनाइएको छ ।