वन ऐन संशोधन नभए १९ हजार मेगावाटका ऊर्जा आयोजना संकटमा : इप्पान अध्यक्ष डाँगी

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र ‘विकासविरोधी’ वन ऐनका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले नेपाल–भारतबीच भएको पछिल्लो ऊर्जा सम्झौता तथा प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे। पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकले विद्युत् आयात क्षमता १,४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गर्दै यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको बताए।

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कडा नीतिका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनको आरोप थियो।

‘हाम्रो ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र, १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र र विभिन्न संरक्षण क्षेत्र (बफर जोन) का कारण झन्डै १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। सरकारले एकातिर अनुमति दिने, तर अर्कोतिर एउटा वार्डेन वा अधिकृतले पत्र काटेकै भरमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी रोकिने अवस्था छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने।

उनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकासका लागि पनि वर्तमान वन ऐन र नियमावली बाधक बनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गरी ‘विकासमैत्री’ बनाउन सरकारसँग माग गरे।

एउटा ऊर्जा आयोजना सम्पन्न गर्न ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको बताए। साथै, बर्खायाममा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसक्दा झन्डै १ हजार मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्न आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै प्रसारण लाइन विस्तार अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापार (ट्रेडिङ) मा सहभागी गराउने पहल गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए।

अहिलेको सरकार दुईतिहाइ नजिकको समर्थनमा रहेकाले नीतिगत परिवर्तन गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

‘अहिलेको सरकारले चाहेमा ऐन, कानुन र निर्देशिकाहरू सहजै परिवर्तन गर्न सक्छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता मात्रै कार्यान्वयन गरिदिए पनि ऊर्जा क्षेत्रका आधा समस्या समाधान हुन्छन्,’ डाँगीले भने।

ऊर्जा क्षेत्रका समस्यामाथि बहसको वातावरण सिर्जना गरेकोमा नाफिजलाई धन्यवाद दिँदै उनले निजी क्षेत्र, सरकार र सञ्चार जगत् मिलेर अघि बढे मात्र आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।