आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लागू : शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा नयाँ कर, सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो

काठमाडौं : आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ शुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन् । नयाँ आर्थिक वर्ष शुुरुसँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ खाता पनि सञ्चालनमा आउनेछ ।

नयाँ बजेटको व्यवस्था पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा पनि उपभोक्तालाई थप कर लाग्नेछ । सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ ।

अब निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्दा सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थपिनेछ । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालबाहेकका निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

यस्तै घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गरेमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने अन्य सबै प्रकारका उपभोक्तामा १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लागू भएको छ । चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, बियर, स्वदेशी तथा विदेशी रक्सी र चिनी बढी भएका कार्बोनेटेड तथा एनर्जी ड्रिंक्समा बढेको अन्तःशुल्क पनि आजदेखि लागू भएको छ ।

उच्च क्षमताका विलासितापूर्ण गाडी र केही बहुमूल्य धातु तथा गहनामा बढेको करको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० प्रकारका औद्योगिक प्रयोजनका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको सरकारले जनाएको छ ।

सेयर बजारमा पनि नयाँ पुँजीगत लाभकर लागू भएको छ । अब एक वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले अब १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ । अधिकतम आयकर दर पनि घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध सबै चालकका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ । साथै केही डिजिटल सेवा र राइड सेयरिङ सेवामा पनि नयाँ करको व्यवस्था लागू भएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान शुक्रबार (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ आधारभूत तलबको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसअघि प्रदान हुँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता यथावत् रहने भएकाले कर्मचारीको कुल मासिक पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ।

नयाँ तलबमानअनुसार मुख्यसचिवको आधारभूत तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा ८ हजार ४९३ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिँदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

त्यस्तै, सचिवको आधारभूत तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँबाट ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ। प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता जोड्दा सचिवको मासिक कुल पारिश्रमिक ९२ हजार २१९ रुपैयाँ हुनेछ।

सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले ३ हजार ३७ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने भएकाले कुल मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ पुग्नेछ।

उपलब्ध नयाँ तलब विवरणअनुसार सहसचिवको कुल मासिक पारिश्रमिक ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ, उपसचिवको ६३ हजार ९७१ रुपैयाँ, शाखा अधिकृतको ५७ हजार ८६२ रुपैयाँ, नायब सुब्बाको ४७ हजार २३ रुपैयाँ तथा खरिदारको ४४ हजार ८१० रुपैयाँ पुगेको छ।

पेन्सन सुविधा पाउने पूर्वकर्मचारीको हकमा भने आधारभूत तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ भागका आधारमा पेन्सन समायोजन हुनेछ। त्यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवको पेन्सन करिब ५ हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य अवकाशप्राप्त कर्मचारीको वृद्धि उनीहरूको सेवा अवधि र लागू तलब स्केलअनुसार फरक पर्नेछ।

सरकारी तलब संरचनाअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको तलब पनि निजामती कर्मचारीकै अनुपातमा समायोजन हुने व्यवस्था छ। विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी विस्तृत विवरण भने सरकारले छुट्टै सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि कर्मचारीको आधारभूत तलब २०७९ सालको बजेटमार्फत १५ प्रतिशतले बढाइएको थियो। त्यसपछि लगातार तीन आर्थिक वर्ष तलब वृद्धि भएको थिएन। गत आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।