दैनिक लाखौं पाउन्ड घाटामा रहेको ब्रिटिश स्टिल बेलायतद्वारा राष्ट्रियकरण, चीनले जनायो कडा आपत्ति 

बेइजिङ : चीनले बेलायत सरकारले ब्रिटिश स्टिललाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले बेलायतको निर्णयप्रति गम्भीर रूपमा असन्तुष्टि रहेको जनाएको हो।

बेलायत सरकारले बिहीबार घाटामा सञ्चालन भइरहेको ब्रिटिश स्टिललाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले यो कदम रोजगारी जोगाउन र देशको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय क्षमता सुरक्षित राख्न आवश्यक भएको बताएको छ।

बेलायतले गत वर्ष नै स्कन्थोर्पस्थित ब्रिटिश स्टिलका सञ्चालनमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो। तर कम्पनीको स्वामित्व भने चिनियाँ कम्पनी जिङ्ये ग्रुपकै हातमा थियो। यसका कारण कम्पनीको भविष्यबारे सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय लिन सीमितता रहेको थियो।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा बेलायतको पछिल्लो कदमले जिङ्येको वैध अधिकार र हितमाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको र बेलायतमा लगानी गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरूको विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको छ।

मन्त्रालयले बेलायतलाई चीन–बेलायत द्विपक्षीय लगानी सन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। सन् १९८६ मा हस्ताक्षर भएको उक्त कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिको उद्देश्य दुवै देशबीचको लगानीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु हो।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले जिङ्येले बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा गरेको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै बेलायत सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा कम्पनीमाथि जबर्जस्ती नियन्त्रण कायम गरेको आरोप पनि लगाएको छ। 

चीनले आगामी घटनाक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आफ्ना अधिकार तथा हितको संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ। यद्यपि, त्यसका लागि चीनले कस्ता कदम चाल्न सक्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छैन।

बेलायतको संसद्ले बुधबार सार्वजनिक हित परीक्षण पूरा भएको अवस्थामा स्टिल उद्योगलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई अनुमति दिने कानुन पारित गरेपछि राष्ट्रियकरणको बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि सरकारले ब्रिटिश स्टिललाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

ब्रिटिश स्टिलको चिनियाँ स्वामी जिङ्येले कम्पनीका लागि क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ। कम्पनीले यसअघि आफ्नो व्यवसायबाट दैनिक करिब ७ लाख पाउन्ड घाटा भइरहेको बताएको थियो। बिहीबारको सरकारी घोषणापछि बीबीसीले जिङ्येबाट तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकेको थिएन।

राष्ट्रियकरणपछि बेलायत सरकारसँग स्कन्थोर्प स्टिल प्लान्टको भविष्यबारे प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अधिकार आएको छ। सरकारले प्लान्टका ब्लास्ट फर्नेस सञ्चालनमा राख्दै यसको दीर्घकालीन भविष्यबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

यद्यपि, सरकारले यो व्यवसायलाई लामो समयसम्म आफैं सञ्चालन गरिरहने सम्भावना कम देखिएको छ, किनभने कम्पनी सञ्चालनमा सरकारलाई दैनिक ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। मार्चमा बेलायतको नेसनल अडिट अफिसले स्कन्थोर्प स्टिलवर्क्स सञ्चालनमा सरकारको दैनिक खर्च करिब १३ लाख पाउन्ड पुगेको जनाएको थियो।

बेलायतका व्यापारमन्त्री पिटर काइलले सरकारलाई तत्कालका लागि कम्पनीको सञ्चालन खर्च व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन्।  विशेषगरी दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेका बेला ब्रिटिश स्टिलको राष्ट्रियकरणले बेलायत र चीनबीचको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।