बागमती सरकार पुनर्संरचना : ८ मन्त्रालय, १४ मन्त्री र ६ बिनाविभागीय

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ। शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनसमेत गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मधुसूदन पौडेलले पाएका छन् भने आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय शिवराज अधिकारीले सम्हाल्ने छन्। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कञ्चनचन्द्र वादे, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तामाङले सम्हाल्ने भएका छन्।

यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बिन्दु श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ। मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल भने बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहने भएका छन्।

मन्त्रालयको संख्या घटाइए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने तत्कालका लागि यथावत् राखिएको छ। मन्त्रालयविहीन बनेका मन्त्रीहरू केही समय बिनाविभागीय रूपमा रहने र त्यसबारे राजनीतिक तहमा थप निर्णय गरिने बताइएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। तर कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले तत्कालका लागि उनीहरूको राजीनामा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको नयाँ संरचनाअनुसार आठ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछ भने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधारसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्री बानियाँले गरेका हुन्।