राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवैमा सरकार कमजोर, बजेट घाटा झण्डै ३ खर्ब

राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवैमा सरकार कमजोर, बजेट घाटा झण्डै ३ खर्ब

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ४६।७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । तत्कालीन सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा असार मसान्तसम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले कुल बजेटको ८०.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १२ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु खर्च ८८.४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित बजेटको ९२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणका आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण पुँजीगत खर्च न्यून रहेको देखिएको छ ।

राजस्व संकलनमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । असार मसान्तसम्म सरकारले १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  जुन वार्षिक लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत हो ।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७७.८७ प्रतिशत हो ।

सरकारको कुल आम्दानी १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत हो । आम्दानी र खर्चबीचको अन्तरका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट घाटा २ खर्ब ९८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्म ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । पछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेका थिए । त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

थप समाचार