सहकारीको ऋण नतिरे जमानीकर्ताको पनि खाता रोक्का हुने, ब्याज मिनाहा नहुने स्पष्ट पारियो

काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणी तथा बचतकर्ताका लागि सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 

समितिले सहकारी ऐन, नियम तथा कार्यविधिअनुसार ऋण असुली, बचत फिर्ता, बचत–ऋण मिलान तथा मेलमिलाप प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणमा बाँकी रहेको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार आफूलाई नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यससम्बन्धी परेका निवेदनमाथि कुनै कारबाही नगरिने समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार २०७६ साउन १ गतेदेखि ऋणको ब्याज गणना गर्दा अधिकतम १६ प्रतिशतका दरले हिसाब गरिनेछ। सोभन्दा अघिको अवधिको हकमा भने ऋणी र सहकारीबीच भएको तमसुक वा सम्झौतामा उल्लेखित ब्याजदर नै लागू हुने जनाएको छ। 

त्यस्तै, हर्जानाको गणना गर्दा तिर्न बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशत मात्र कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले ऋणी र बचतकर्ताबीचको बचत–ऋण मिलान प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पूर्ण रूपमा मिलान गर्न सकिने जनाएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने हकमा भने ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ) मात्र मिलान गरिने सूचनामा उल्लेख छ।

यद्यपि, मिलान प्रक्रियामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल रकमको २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा बैंकमा नगद जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी ८० प्रतिशत रकम मिलान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै समितिले ऋणीले नियमानुसार ऋण नतिरेमा वा ऋणी सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व तथा जिम्मेवारी जमानीकर्ताको हुने स्पष्ट पारेको छ । साथै ऋण पूर्ण रूपमा असुल उपर नभएसम्म ऋणी तथा जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहनेछन्। खाता फुकुवा सम्बन्धी निवेदन उपर कुनै कारबाही नचलाइने समितिले जनाएको छ । 

समितिले हालसम्म अचल सम्पत्तिका आधारमा बचत मिलान गर्ने व्यवस्था लागू नगरेको जनाएको छ। तर ऋणी र बचतकर्ताबीच आपसी सहमतिमा नगद वा अचल सम्पत्तिमार्फत मेलमिलाप गर्न चाहेमा कार्यविधिअनुसार समितिसमक्ष निवेदन दिएर तोकिएका सर्तमा मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीका जमानीकर्ता तथा तोकिएका नातेदारको बैंक खाता समेत रोक्का गरी प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनी दिइएको छ।

एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम भरी समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त फारामको अध्ययन र छानबिनपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।

समितिले आफ्ना सबै कामकारबाही आधिकारिक कार्यविधिअनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको भर नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता व्यक्तिबाट भएका कामकारबाहीप्रति समिति जिम्मेवार नहुने स्पष्ट गरेको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमअनुसार प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक एकपटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले आफ्नो कामकारबाहीबारे गुनासो मन्त्रालय वा समितिका सदस्य सचिवसमक्ष राख्न सकिने जनाएको छ। थप जानकारी आवश्यक परे समितिको आधिकारिक वेबसाइट वा सूचना अधिकारीमार्फत जानकारी लिन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।