सहकारीका सकारात्मक अभ्यास नीति निर्मातामाझ पुर्‍याउनुपर्छ : सांसद पौडेल

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानु पौडेलले सहकारी क्षेत्रप्रति नीति निर्माण तहमा साझा र सकारात्मक बुझाइ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को ३९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा विशेष अतिथिका रूपमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद पौडेलले सहकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानलाई नीति निर्मातामाझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्।

सहकारीले कुल गार्हस्थ उत्पादन, राजस्व, रोजगारी सिर्जना, सीमान्तकृत समुदायको परिवर्तन, महिला नेतृत्व तथा सामाजिक रूपान्तरणलगायतका क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती सकारात्मक पक्षलाई स्थापित गर्न नसक्नु सहकारी अभियानकै कमजोरी भएको बताइन्। सहकारीका राम्रा अभ्यासभन्दा बचत अपचलन र समस्याग्रस्त संस्थाको विषय मात्रै चर्चामा आउने अवस्था अन्त्य गर्न अभियानले आफ्नो योगदान स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सहकारी क्षेत्रमा स्वनियमनको अभ्यासलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै पौडेलले संघहरूलाई छनोटको अधिकार दिनुपर्ने विषय ऐनमा समेटिएको बताइन्। वित्तीय कारोबार, संस्थागत सुशासन र जोखिमका विषयमा छलफल भइरहेकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा तीन वर्षभित्र नयाँ बैंक बन्ने वा हालको सहकारी बैंकसँग मर्ज हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

नेपालमै दक्षिण एसियाकै अब्बल सहकारी संस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीति निर्मातालाई सहकारीका ‘बेस्ट प्राक्टिस’बारे बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन्। जापान, कोरिया तथा युरोपका देशहरूले सहकारीमार्फत हासिल गरेका आर्थिक उपलब्धि र असल अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

“सहकारीमार्फत ती देशले कसरी आर्थिक क्रान्ति गरे तर नेपालमा भने सधैं सहकारी भन्नासाथ किन समस्याको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरिन्छ? त्यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ,” उनले भनिन्। अहिले सहकारी अभियानलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्णय गर्ने सही समय आएको भन्दै उनले आफ्नै संघसंस्थाबाट रूपान्तरणको सुरुवात गर्न आग्रह गरिन्।

सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै प्राधिकरण ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले त्यसमा अभियानका तर्फबाट व्यवहारिक र सही सुझाव दिनुपर्ने बताइन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे समेत अभियानले गम्भीर छलफल र नीति संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सहकारीमा नातागोताका दायरा बढाउने गरी भएको कानुनी व्यवस्थाले ऋण असुलीमा केही सहजता आए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन नहुने उनले बताइन्। सहकारीमा विगतमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा तथा कतिपय संस्थाले उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर जथाभावी ऋण लगानी गर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।

सदस्यले वर्षौं मेहनत गरेर सहकारीमा बचत गरेको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले सहकारी जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन्, त्यही उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन्। सरकारले बचत फिर्ताको कार्यविधि, ऐन संशोधनलगायतका विषय अघि बढाइरहेकाले अभियानले त्यसमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नीति संवादलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिकरण बढेको भन्दै उनले अब सदस्यलाई केन्द्रमा राखेर वित्तीय पहुँच विस्तार, आर्थिक सशक्तीकरण र सदस्य सेवामा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। सदस्यको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सके त्यहीँबाट सहकारीमा सुशासनको सुरुवात हुने उनले स्पष्ट पारिन्।

राम्रा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै गलत अभ्यासमा रहेका संस्थालाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा समेत सांसद पौडेलले जोड दिइन्।