सहकारी संघलाई हिसाब राफसाफ र बचत फिर्ताको कार्ययोजना बनाउन सातबुँदे निर्देशन

काठमाडौं : सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने गरी नयाँ बचत संकलन तथा नयाँ ऋण प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा ५० को उपदफा (९) को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहकारी संघहरूलाई सातबुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जारी निर्देशनमा सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

निर्देशनअनुसार वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह नगर्न भनिएको छ। यसैगरी, संस्थामा रहेको बचत तथा प्रवाह भएको ऋणमा थप जोखिम उत्पन्न नहुने गरी तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्य संस्थाको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति र दायित्व यकिन हुने गरी लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गर्न भनिएको छ। सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा साधारण सभाको स्वीकृतिसहित सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।

सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमा जाने संघले सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र नियमन प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक आपसी सम्झौता (एमओयू) तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूले मातहतका संघलाई समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित केन्द्रीय संघले प्रदेश संघ, प्रदेश संघले जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत सहकारी संघको हकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमित अनुगमन हुने भएकाले प्राधिकरणले माग गरेका सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन तथा अन्य विवरण समयमै उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।

निर्देशनको अन्तिम बुँदामा सबै सहकारी संघलाई सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्दै सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरण, सहकारी शिक्षा तथा तालिम, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग, सदस्य संस्थाको अनुगमन र नीतिगत पैरवीमा केन्द्रित भई सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ।