अमेरिकी श्रम भिसामा कडाइको संकेत, विदेशी कामदारमाथि निगरानी बढाउँदै ट्रम्प प्रशासन

काठमाडौं : अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले विदेशी श्रमिकसम्बन्धी भिसा प्रणालीमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको संकेत दिएको छ । अमेरिकी श्रम विभागका महानिरीक्षक एन्थोनी डी’एस्पोसिटोले विदेशी श्रम भिसासम्बन्धी विषयमा ‘महत्वपूर्ण समय’ आउन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशी कामदारको भर्ती तथा भिसा प्रक्रियामा निगरानी बढाइने संकेत गरेका हुन् ।

Sponsored Advertisement

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘विदेशी श्रम भिसाको मोर्चामा महत्त्वपूर्ण साता आउँदैछ’ भन्दै अमेरिकी रोजगारी र अमेरिकी कामदारलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । यद्यपि उनले कुन भिसा कार्यक्रम, कम्पनी वा अनुसन्धानलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् ।

ट्रम्प प्रशासनले विशेषगरी एच-१बी भिसा प्रणालीमा कडाइ गर्दै आएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अक्टोबर २ मा एच–१बी प्रणालीलाई ‘पूर्ण रूपमा बिग्रिएको’ भन्दै आवश्यक परे यसको अन्त्य गर्न आफू समर्थक रहेको बताएका थिए ।

भान्सले प्रविधि कम्पनी, लेखा फर्मलगायत व्यवसायले अमेरिकी कामदारको स्थानमा कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार ल्याउन एच-१बी प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार उच्च दक्ष विदेशी जनशक्ति ल्याउनु र अमेरिकी कामदारभन्दा कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार राख्नु फरक विषय हो ।

यसैबीच, अमेरिकी प्रशासनले विदेशमा रहेका निश्चित एच–१बी आवेदकका लागि १ लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक शुल्कसमेत लागू गरेको छ । उक्त शुल्क सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा लागू गरिएको थियो भने सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा यसको अवधि बढाएर २०२७ सेप्टेम्बर २१ सम्म पु¥याइएको छ । राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित केही सीमित अवस्थामा भने छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासनले एच-१बी प्रणालीमा अन्य परिवर्तनसमेत गरेको छ । सेप्टेम्बर १८ मा जारी कार्यकारी निर्देशनले सम्बन्धित अमेरिकी कम्पनीले समान प्रकृतिका घरेलु कामदारलाई हटाएको वा हटाउने योजना बनाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विदेश, श्रम र होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, श्रम विभागलाई यसअघि दर्ता गरिएका श्रम-सर्तसम्बन्धी आवेदनमा सम्भावित उल्लंघन भए÷नभएको जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ । एच-१बी छनोट प्रक्रियामा उच्च पारिश्रमिक भएका रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ ।

तर १ लाख डलरको एच-१बी शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था भने कानुनी चुनौतीमा परेको छ । अक्टोबर १ मा संघीय न्यायिक अधिकारीले प्रशासनले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै उक्त शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए ।

नेपालीका लागि पर्यटक भिसामा पनि आर्थिक धरौटी

यसैबीच, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बी-१/बी-२ पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसाका लागि ५० देशका नागरिकलाई १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा धरौटी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस सूचीमा नेपाल, बंगलादेश र भुटानसमेत परेका छन् भने भारतलाई भने उक्त व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ । नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि लागू भएको हो भने भुटानका लागि जनवरी १ देखि लागू गरिएको छ ।

भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले सम्बन्धित आवेदकका लागि धरौटीको रकम निर्धारण गर्नेछन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत लागू गरिएको हो । भिसा ओभरस्टे सम्बन्धी अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको तथ्यांकका आधारमा अगस्ट ३ मा अन्तिम नियम जारी गरी यो व्यवस्था औपचारिक बनाइएको हो । एएनआई